‘कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बैंकलाई छुट्टै सहायक कम्पनी’

काठमाडौं । डेभ्लप्मेन्ट बैंकर्स एसोशिएसनले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बैंकलाई छुट्टै सहायाक कम्पनी खोल्न दिइनु पर्ने माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न संघले राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको हो ।

कृषि प्रधान देश भएर पनि नेपालको कृषि क्षेत्रमा सन्तोजनक उत्पादन हुन नसकेको निष्कर्श निकाल्दै यो क्षेत्रको विकासका लागि सरोकारवाला निकाय गंभीर बन्नुपर्ने संघका अध्यक्ष भरतराज ढकालले बताए ।

किसानले उत्पादन गरेको बस्तुको लागतको मापन गन सक्ने ज्ञान नहुनुु र उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्नाले युवाहरु कृषि क्षेत्रमा कार्य गर्न इच्छुक नदेखिएको संघको बुझाइ छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषि क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउने उदेश्यले एउटा छुट्टै सहायक कम्पनी खोलेर काम गर्न पाए भने कृषि उत्पादन बढ्नुका साथै थुप्रै युवाहरु स्वरोजगार भई देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ,’ संघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिएको छ ।

संघले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई १५ बुँदे सुझाब दिएको छ । हेर्नुहोस् जस्ताको त्यस्तै ।

१) औसत व्याजदर अन्तर (स्प्रेड) सम्बन्धमाः नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको व्याजदर सम्बन्धी निर्देशनमा वाणिज्य बैंक र विकास बैंकलाई एउटै औसत व्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) तोकेकाले तपशिलमा उल्लेखित कारणहरुले गर्दा वाणिज्य बैकलाई भन्दा विकास बैकलाई औसत व्याजदर अन्तर बढी हुनुपर्ने देखिन्छ ।

क) नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुले गरेको नीतिगत व्यवस्थाहरु (जस्तैः बैंक जमानत, प्रतितपत्र जारी, विदेशी विनिमय कारोबाार, रेमिट्यन्स आदि) गैर व्याज आम्दानी हुने कार्यहरु विकास बैंकले गर्न नपाउने तथा चैत्र मसान्तको रिपोर्टलाई अध्ययन गर्दा विकास बैंकको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरुको उक्त शिर्षकमा आम्दानी ३० प्रतिशतले बढी भएको देखिएकोले,

ख) विकास बैंकका शाखाहरु अधिकांश ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका तथा वाणिज्य बैंकको तुलनामा विकास बैंकको कारोबार सानो सानो हुने भएकोले प्रशासनिक तथा सञ्चालन लागत बढी हुने गरेकोले,

ग) विकास बैंकहरुले आधुनिक बैकिङका अलावा लघुवित्त सेवा समेत सञ्चालन गर्दै आएको हुदा उक्त लघुवित्त सेवाको सञ्चालन लागत अत्यधिक बढी हुने भएकोले,

घ) हाल केही वाणिज्य बैंकहरुको र अधिकांश विकास बैंकहरुको व्याजदर करीब एउटै अवस्थामा रहेको देखिन्छ विकास बैंकलाई वाणिज्य बैंक सरह व्याज अन्तर तोकिएको खण्डमा विकास बैंकहरुले हाल प्रदान गरेको निक्षेपमा व्याज दर बढाउनु पर्ने अवस्था आउँछ, जसले गर्दा कर्जाको व्याजदर बढ्नुका साथै बजार झनै असन्तुलित भई जोखिम बढ्ने देखिन्छ । साथै वित्तीय पहुचमा विकास बैंकहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ यदि यही अवस्था रहेमा विकास बैंकहरु पनि शहर केन्द्रित हुन सक्छन् ।

ङ) तसर्थ आधुनिक बैकिङमात्र गरेका विकास बैंकहरुको हकमा वाणिज्य बैंककोभन्दा न्युनतम २ प्रतिशत बढी व्याजदर अन्तर हुनुपर्ने साथै आधुनिक बैकिङ बाहेक लघुवित्त सेवा सञ्चालन गरेका विकास बैंकको हकमा ने.रा.बैं.ले तोकेको विपन्न वर्ग कर्जा भन्दा बढीको लघुवित्तको कारोबारको हकमा ने.रा.बै.ले घ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरुमा गरेको व्यवस्था बमोजिम हुनुपर्ने देखिन्छ ।

२) पूँजी बृद्धिको समय सीमा सम्बन्धमा: नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई २०७४ आषाढ मसान्तसम्म तोकिएको पूँजी पुर्याउन सीमा तोकिएकोले तपशिलका अवस्थामा रहेका विकास बैंकहरुलाई सो कार्य सम्पन्न हुने समयसम्म समयसिमा थपिदिने व्यवस्था गर्न उचित देखिन्छ ।

क) स्पष्ट पूँजी योजना अनुसार हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न आवश्यक प्रक्रियासहित धितोपत्र बोर्डमा निवेदन पेश गरी कामकारवाही अगाडी बढीरहेको अवस्थामा,

ख) मर्जर तथा प्राप्ती कार्यको लागि आवश्यक प्रक्रिया सहित नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको अवस्थामा ।

३) स्थानीय तहको खाता सञ्चालन गर्ने सम्ब्न्धमाः अधिकांश विकास बैकहरु हाल कायम स्थानीय तहमा शाखा खोली कारोबार गरिरहेको अवस्था रहेकोले नेपालको संविधानले तय गरेका स्थानीय तहमा विकास बैंकलाई पनि वाणिज्य बैंक सरह कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन हुन आवश्यक देखिएको छ ।

वर्तमान अवस्थामा उक्त स्थानहरुमा वाणिज्य बैंकहरुले मात्र शाखा खोल्न असम्भव देखिनुका साथै कतिपय उक्त स्थानहरुमा हाल विकास बैंकका शाखाहरु रहीरहेको सन्दर्भमा थप वाणिज्य बैंकका शाखा खोल्दा एकातिर खर्च बढ्ने अर्कोतिर विकास बैंकहरु प्रति जनताको अविश्वास बढ्न जाने देखिन्छ । कतिपय वाणिज्य बैंकहरुको भन्दा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको शाखा सञ्जाल ठूलो भएकोले सरकारी खाताहरु सञ्चालन गर्न वाणिज्य बैंक सरह राष्ट्रियस्तरका विकासलाई पनि अख्तियारी दिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

४) शाखा कार्यालय खोल्ने सम्बन्धमाः देशको समग्र वित्तीय पहुँच बिस्तार तथा स्थानीय तहमा छिटो छरितो बैकिङ सेवा बिस्तार गर्न तपशिल बमोजिमको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

क) महानगरपालिका र उपमहानगरपलिका बाहेक अन्य स्थानका शाखा खोल्दा स्वीकृत लिनु नपर्ने ।

ख) काठमाण्डौ उपत्यका भन्नाले काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लालाई मानिएको हुनाले हालको व्यवस्थाले उक्त जिल्लाका ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका जनताहरु वित्तीय पहुँचले पिछडिएको अवस्थामा रहेको हुँदा ती स्थानहरुमा सहज तवरले शाखा खोल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।

काठमाण्डौ उपत्यका सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको र दिनहू ठूलो मात्रमा तरकारी लगायत खाद्यान्नका सामाग्रीहरु बाहिरबाट आयत गर्दा धेरै लागत पर्न गएको छ यस क्षेत्रमा तरकारीलगायत अन्य उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएकोले यस उपत्यकाको ग्रामिण क्षेत्रमा शाखा खोल्दा निश्चित प्रतिशत कृषि तथा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नु पर्ने शर्त राखि शाखा खोल्न दिन उपयुक्त देखिन्छ ।

५) सीमित बैकिङ कार्यालय सम्बन्धमाः एकिकृत निर्देशन २०७३ मा निश्चित स्थानहरुमा शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृत लिन नपर्ने व्यवस्था रहेको तर ग्रामिण क्षेत्रमा सिमित बैकिङ कार्यालय खोल्न स्वीकृत लिनु पर्ने व्यवस्थाले अन्योल भएको हुदा स्वीकृत लिन नपर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्ने साथै काठमाण्डौभित्र एउटा शाखा खोल्न बाहिर तोकिएका स्थानहरुमा ३ वटा शाखा खोल्नु पर्ने व्यवस्थामा उक्त कार्यालयहरुलाई समेत शाखा कार्यालय सरहको मान्यता दिनु पर्ने देखिन्छ ।

६) विपन्न वर्ग कर्जा सम्बन्धमाः तत्कालीन अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभावमा विपन्न वर्गको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न लघुवित्त संस्थाहरुले गरेको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ । हाल विकास बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई दिने छुट नलिइकन पनि ठूलो मात्रामा लघुवित्त सेवा दिँदै आएका छन् ।

यदि नेपाल राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको खण्डमा विपन्न वर्ग कर्जामा बृद्धि भई लघुवित्तका सदस्यहरुले अन्य बैकिङ सेवा पनि उपभोग गर्न पाउने र लघुवित्त क्षेत्रमा कार्य गर्ने संस्थाहरु थोरै भएको खण्डमा स्वस्थ प्रतिष्पर्धा भई लघुवित्त क्षेत्रमा दिगो विकास हुने देखिन्छ ।

क) विपन्न वर्गमा तोकिए भन्दा बढी प्रत्यक्ष कर्जा लगानी गरेको खण्डमा बढी लगानी भएको कर्जालाई कर्जा निक्षेप अनुपातमा घटाइ कर्जा–पूँजी–निक्षेप (सीसीडी) अनुपात कायम गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक देखिन्छ ।

ख) विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत व्यक्तिगत जमानीमा बिनाधितो लगानी भएका कर्जाहरुको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अतिरिक्त २० प्रतिशत गर्नु पर्ने प्रावधानलाई हटाइ दिएमा सामूहिक जमानीमा देखिएका विकृतिहरु न्युनिकरणमा सघाउ पूगी विपन्न वर्ग लगानीमा स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको वातावरण बन्न सहयोग पुग्नेछ ।

ग) तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी भएको विपन्न वर्ग कर्जा लगानी गरेको रकममा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), पूँजी कोष (क्यापिटल एड्युकेसी) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) गणनामा सहजता गराइदिने ।

७) कर्जा–निक्षेप अनुपात सम्बन्धमाः बजारमा अझै पनि लगानी योग्य रकमको सहज अवस्था नभएकोले विपन्न वर्ग तथा उत्पादनशिल क्षेत्रमा गरिएको कर्जा लगानीको ५० प्रतिशत रकम घटाइ कर्जा, पूँजी, निक्षेप अनुपात कायम गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।

८) सहायक कम्पनी खोल्ने सम्बन्धमाः नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषि क्षेत्रमा सन्तोजनक उत्पादन हुन सकेको छैन खासगरी कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुको कारण भनेको किसानलाई आवश्यकता अनुसारको पूँजी र सीप उपलब्ध हुन नसक्नु साथै किसानले उत्पादन गरेको बस्तुको लागतको मापन गन सक्ने ज्ञान नहुनुु र उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्नाले युवाहरु कृषि क्षेत्रमा कार्य गर्न इच्छुक देखिएका छैनन् ।

पूँजी, सीप र बजारको आवश्यक समन्वयबिना कृषि क्षेत्रको विकास त्यति सम्भव देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषि क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउने उदेश्यले एउटा छुट्टै सहायक कम्पनी खोलि कार्य गर्न स्वीकृत दिएमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढ्नुका साथै थुप्रै युवाहरु स्वरोजगार भई देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

९) कार्यक्षेत्र सम्बन्धमाः विकास बैंकको पूँजी बृद्धिसँगै व्यावसाय बृद्धि गर्नु पर्ने भएको र राज्य समेत प्रादेशिक अवधारणामा गईसकेकाले हालको कार्यक्षेत्रलाई तपशिल बमोजिम शंसोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

क) ५० करोड चुक्ता पूँजी भएको विकास बैंकलाई एउटा प्रदेश भरी वा १० जिल्ला भरी कार्यक्षेत्र तोकिनु पर्ने ।

ख) १ अर्ब २० करोड चुक्त पूँजी भएको विकास बैंकलाई ३ प्रदेश वा २५ जिल्ला कार्यक्षेत्र तोक्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

१०) सरकारी कार्यालयहरुले निक्षेप राख्ने सम्बन्धमा: नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूसँग भएको रकम विभिन्न शर्तहरुको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा राख्ने गरेको सबैमा विधितै छ ।

तर सरकारको मातहतमा रहेका धेरैजसो अन्य सरकारी निकायहरुले आफूसँग भएको रकम निक्षेपको रुपमा बैंकमा राख्ने क्रममा वित्तीय सुचाङ्कको आधार भन्दा पनि वाणिज्य बैंकमा मात्र राख्ने प्रावधान रहेको र यस्तो कारणले एउटै ऐन अन्तर्गत सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्था बिच विभेदकारी नीति देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा उक्त व्यवस्थालाई शंसोधन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउदा न्याय संगत देखिन्छ ।

११) संस्थागत निक्षेप सम्बन्धमाः ठूला निक्षेपकर्ताको कारणले बजारमा तरलता तथा व्याजदर असन्तुलित देखिएको हुनाले सोको उचित व्यवस्थापन हेतु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उक्त संस्थाहरुको बोलकबोल मार्फत संस्थागत निक्षेप लिनुपर्ने अवस्था भएमा आफ्नो प्रकाशित मुद्धती निक्षेपको अधिकतम दर भन्दा बढीमा १ प्रतिशत मात्र दर तोकी बोलकबोल पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१२) निक्षेप सुरक्षण सम्बन्धमाः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षण गर्ने हेतुले कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगममा रु.१००। को ०.२० पैसा बीमा प्रिमियम तिर्दै आइरहेको परिप्रेक्षमा उक्त रकम हालको अवस्थामा महंगो भएकोले कि बिमा प्रिमियम ०.१० पैसा गर्नु पर्ने की सोही प्रिमियम रकमबाट ४ लाख बनाउनु पर्ने उपयुक्त देखिन्छ ।

१३) स्वदेशी रकमान्तरको कारोवार सम्बन्धमा: राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकहरुको पूँजी बृद्धिसँगै जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता समेत बृद्धि हुदै गएको अवस्थामा यदि उक्त संस्थाहरुले स्वदेशी रकमान्तर कारोवार गर्न चाहेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृत लिई गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।

१४) पुनरकर्जा सम्बन्धमा: उत्पादनमुलक तथा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनरकर्जा लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पूँजीको ५० प्रतिशतसम्म लिन सकिने व्यवस्था हुदा उपयुक्त देखिन्छ ।

१५) प्रतितपत्र सम्बन्धमा: राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकहरुको पूँजी बृद्धिसँगै जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता समेत बृद्धि हुदै गएको अवस्थामा स्वदेशी प्रतितपत्रको कारोवार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाई दिंदा उपयुक्त देखिन्छ ।