बैंकहरुले कुन महिना कति अटो लोन दिए ?
काठमाडौं । सरकारले सवारीसाधन कर्जा (अटो लोन) मा गरेको कडाई र बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभावका कारण बैंकहरुले प्रवाह गर्ने अटो लोन बढ्न सकिरहेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्ममा बैंकहरुले १ खर्व ५० अर्व ४० करोड रुपैयाँ अटो लोन प्रबाह गरेका छन् ।
गत मंसिरसम्म १ खर्व ३६ अर्व ३० करोड सवारी साधनमा बैंहरुले ऋण प्रवाह गरेका थिए । जस अनुसार ६ महिनामा १४ अर्व १० करोड रुपैयाँ मात्र सवारी तर्फ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।
पुसमा मात्रै बैंकहरुले ६ अर्व ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सवारी कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
पुससम्ममा १ खर्व ४२ अर्व ६० करोड रुपैयाँ सवारी कर्जा पुगेको थियो । माघमा पनि पुसको भन्दा ४ अर्व ३० करोड रुपैयाँ बढी सवारीकर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।
माघसम्ममा मा १ खर्व ४६ अर्व ३० करोड रुपैयाँ बराबर सवारी तर्फ ऋणप्रवाह भएको छ ।
माघसम्म व्यापक बढीरहेको कर्जा फागुन देखिनै घट्न थालेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
फागुनमा जम्मा २ अर्व १० करोड रुपैयाँ मात्र सवारीकर्जा गएको छ । फागुन सम्ममा जम्मा १ खर्व ४८ अर्व ४० करोड रुपैयाँ बराबर ऋणप्रवाह भएको छ ।
त्यस्तैगरी चैतमा घटेर ७० करोड रुपैयाँ मात्र बैंकहरुले सवारी तर्फ ऋण प्रवाहे गरेका छन । चैतसम्ममा अटो तर्फ बैंकहरुको लगानी १ खर्व ४९ अर्व रहेको छ ।
यसरी अटो क्षेत्रमा घटिरहेको कर्जा प्रवाह बैशाखमा भने पुन बढेको देखिन्छ । बैशाख महिनामा मात्रै १ अर्व ४० करोड रुपैयाँ सवारी कर्जा प्रवाह भएको छ । बैशाखसम्ममा बैंकहरुले सवारी तर्फ १ खर्व ५० अर्व ४० रुपैयाँ लगानी भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ क्याप तोकेसंगै मासिक अर्वौमा हुने सवारीकर्जा करोडमा झरेको छ ।
गत माघमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा राष्ट्र बैंकले निजी सवारीको अटोमा जाने कर्जामा मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकहरुले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
यदि ५० लाख रुपैयाँको गाडी किन्नु पर्दा बैंकहरुले २५ लाख रुपैयाँमात्र ऋण सुविधा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । जसका कारण चैत महिनामा जम्मा ७० करोड रुपैयाँ मात्र ऋण प्रवाह भएको छ ।
यो सीमा निजी अटो लोनमा मात्रै लागू भइरहेको छ । सार्बजनिक सवारी साधन, सेवाको लागि प्रयोग हुने र भौतिक पूर्वाधारमा प्रयोग हुने सवारी साधनमा भने यो सीमा लागेको छैन ।
बैंकहरुले सवारी साधनको कर्जा दिँदा ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा दिएको देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले यसलाई कडाई गर्ने संकेत यसअघि नै गरेको थियो ।