कुलमानको विरोधः व्यापारिक स्वार्थ कि प्रतिक्रियावादी प्रतिशोध ?

सामान्य मान्छेलाई सहजै नलाग्ने अनि यत्ति छिट्टै अन्त्य होला भनेर कल्पनासमेत नगरेको लोडसेडिङ हटाएर वाहवाही कमाएका ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विरुद्ध यतिखेर एउटा जेहाद छेडिएको छ ।

भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको इइएसलएलबाट खरिद गर्न लागिएको ९ वाट क्षमताको २ करोड थान एलइडी बल्बमा भ्रष्टाचार गरियो । र, त्यसमा जनार्दन र कुलमान संलग्न छन् ।

विरोध किन ?

विरोधीहरुले गराएको गलत प्रचार के हो भने यसमा अनियमितता भयो, कुलमान त्यसमा फसे । गलत यस अर्थमा कि बल्ब खरिद गर्ने विषयमा सैद्दान्तिक समहमति मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले दिएको छ । यसलाई सामान्य प्रक्रियाको रुपमा मात्रै लिन सकिन्छ ।

सरकारले करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् जोगाउने लक्ष्यका साथ दुई करोड थान एलइडी बल्ब खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि कमिसनको चक्करमा रहेका केही स्वार्थी समूहले त्यसको गलत प्रचार गरेको छ

लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका बारेमा कोही कसैलाई मतलब छैन । मानौ यो जादुको छडीको हो, चल्यो र मुलुक उज्यालो भयो । विगतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कमाइ खाने भाडो बनाएका, नाफाखोर व्यापारीको आदेशमा चल्नेहरु अहिले पनि यस्तै छन्। उही रुपमा छन् । उनीहरु कुनै पनि राम्रो काम भएको स्वीकार गर्न सक्दैनन् । गलत धन्दा गनेहृरु केवल गलतको मात्रै पछि लाग्छन् । उनीहरुको दिमागमा गलत अस्त्र नै घर गरेर बसेको हुन्छ ।

पछिल्लो पटक ऊर्जा मन्त्री र कुलमानमाथि ठडिएको चोर औला त्यसैको प्रतिबिम्ब हो । मुलुकभर विद्युत्को कुल माग एक हजार २५० मेगावाट छ । राष्ट्रिय प्रसारणमा ३९० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् अपुग भइरहेको छ ।

तर पनि मुलुकभर लोडसेडिङ छैन । मानिसहरुलाई यो विषयको मतलब छैन । मानौ कि विद्युत् प्राकृतिक रुपमा आइरहेको छ । तर कुन हदसम्मको व्यवस्थापन र मेहनत परेको छ भन्नेमा कोही कसैले चासो राख्दैन ।

तर त्यही विद्युत् सहज रुपमा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ काम गर्दा सञ्चार माध्यमको रुपमा व्यापार गर्ने एउटा स्वार्थी समूह सरकारको पछिल्लो निर्णय विरुद्ध खनिन्छ । आफूलाई विद्धान र विज्ञ बताउने कुलमानका विरुद्ध खनिन्छन् । आफूलाई मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्ष दावी गर्ने एमाले र त्यसका प्रमुख पनि यसका विरुद्ध खनिन्छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि उज्यालो भारतको नारा अगाडि सार्दै फिलिप्स ब्राण्डको एलइडी बल्ब राख्ने अभियान नै चलाए । एलइडी बल्ब अभियानको सुरु भएपछि भारतमा करिब १० हजार मेगावाट विद्युत् विद्युत् वचत भएको छ ।

लोडसेडिङ हटेकोमा उनीलाई मतलब छैन । त्यही लोडसेडिङ हटाउन अपनाइएको कार्ययोजनामा भने उनीहरुको विमती छ । उनीहरु त्यसैमा भ्रष्टाचार देख्छन् । उनीहरु त्यसैमा अनियमितता देख्छन् । कारण के हो त ? आम मान्छेलाई जिज्ञासा छ । उत्तर सहज छ , विगतमा इन्भटरको व्यापार गर्दै आएकाहरुको व्यापार चौपट भएको छ । विगतमा सोलार बेच्दै आएकाहरु चौपट भएका छन् । विगतमा जेनेरेटर बेच्दै आएकाहरुको धन्दा चौपट भएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने लोडसेडिङको अन्त्यपछि करिब ४५ अर्ब बराबरको राष्ट्रिय आयमा वृद्धि भएको छ । आर्थिक वृद्धिदर २५ वर्षपछि सात प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।

कुलमानको आँशु र स्वार्थी समूहको षड्यन्त्र

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन र उनले चुहाएको आँसुलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने ठुलै गिरोहले प्राधिकरणको नेतृत्वलाई पिरोलेको छ । व्यापारीको ठूलै स्वार्थ एलइडी बल्ब प्रकरणमा जोडिन आइपुगेको छ । विगतमा इन्भटर, सोलार र जेनरेटरको व्यापार सुके जस्तै सिफएलको व्यापार डुब्नेवाला छ । विद्युत्को नाममा उपभोक्ता लुट्ने नाफाखोर व्यापारीको कालो धन्दा डुब्नेवाला छ । उनीहरु आफ्नो व्यापारिक स्वार्थका लागि सरकारलाई रुवाउन तयार भएका छन् ।

उनीहरु लोडसेडिङ हटाउने कुलमानलाई एलइडी बल्बको आवरणमा भ्रष्टाचारी करार गराउन लालायित छन् । कालो दाग लगाइदिएपछि लुटको धन्दा र लुटको स्वर्ग जोगाउन सकिन्छ भन्ने मान्यतामा छन् स्वार्थी समूह । उनीहरु राजनीतिक भाषामा भन्दा प्रतिक्रियावादीहरु हुन्, जो परिवर्तन चाहदैन । अध्यारोको व्यापार गर्ने, जनतालाई अध्यारोमा राख्ने र प्राधिकरणलाई कमाइखाने भाडो बनाउन पल्केकाहरु प्राधिकरणको नेतृत्वलाई अनियमितताको पगरी लगाइदिएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउँमा छन् । जुन कदापी सफल हुने छैन ।

गुणस्तरहिन छन् बजारका एलइडी, ब्राण्डेड पाइंदैन

बजारमा दश भारतीय मुद्राको पनि एलइडी बल्ब पाइन्छ । चिनियाँ कम्पनीले उत्पादन गरेको बल्ब असाध्यै सस्तोमा पाइन्छ । तर त्यसको पावर फ्याक्टर र क्षमता असाध्यै कमजोर हुन्छ, ती बल्ब देख्दा राम्रा पनि छन् तर कति दिन र कति घन्टा चल्ने हो त्यसको कुनै हिसाब किताब छैन र हुँदैन पनि । अध्यारोका व्यापारीहरु कालो धन्दाका पछि छन् । जो प्राधिकरण डुबाउन चाहन्छन् । फिलिप्स र ओस्लाम ब्राण्डको एलइडी बल्बको बजार मूल्य रु ३५० देखि चार सयसम्म पर्न जान्छ ।

व्यापारीहरु सहजै त्यो बल्ब बेच्न तयार छैनन् , किनकी महंगो बल्ब बेचेर फाइदा छैन, उनीहरुलाई । सस्ता बल्ब ल्याएर नेपाली जनता झुक्याउन सकिन्छ कि भन्ने ध्येय उनीहरुको हुनु सक्छ । प्राधिकरणले दुई अर्बमा खरिद गर्न लागेको बल्ब खुला बजारलाई छाडिदिने हो भने रु आठ अर्ब जति पर्न जान्छ, जुन नेपाली जनतालाई सोझै लुट्ने मेलो हो ।

कमिसनको चक्कर, जनता लुट्ने मेलो

प्राधिकरणले सबै कर जोडेर १ सय ३० रुपैयाँमा बल्ब बेच्छु भन्दा रोइलो गर्नुको पछाडि कसिमन बाहेक अरु के हुनसक्छ ? कित उनीहरु आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ होस भन्ने चाहन्छन्, कित उनीहरुले बुझेकै छैनन्, कि त उनीहरु जसरी भएपनि प्राधिकरणको नेतृत्वलाई हिलो छ्यापेर आत्मरतीमा रमाउन चाहन्छन् ।

जहासम्म खरिद प्रक्रियाको विषय छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकुल हुनेगरी प्रक्रिया नै अगाडि बढाइएको छैन । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयअनुसार भारतीय कम्पनी इइएसएलले नै सबै सुविधा र प्राविधिक सहयोग सहित बल्ब उपलब्ध गराउने भएको छ । इइउसएलको थोक खरिदको मूल्यअनुसार ६५ भारतीय मुद्रामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हेटौडास्थित केन्द्रीय भण्डारणमा बल्ब आइपुग्नेछ । त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर, १२ प्रतिशत भन्सार र केही प्रशासनिक खर्च जोडिनेछ । सबै कर जोड्दा समेत त्यसको मूल्य रु १३५ भन्दा बढी पर्ने छैन ।

प्रक्रिया गलत नै हो त ?

किन भयो त विरोध ? के प्रक्रिया गलत छ भन्दा प्रश्न गर्ने कुनै ठाँउ छैन । मात्रै रह्यो विषय । किन यो सार्वजनिक रुपमा बोलपत्रको आह्वान गरिएन भन्ने छ । नेपालको प्रशासनिक प्रणालीअनुसार सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गर्दा प्राधिकरणले खोजेजस्तो बल्ब रु एक सयको हाराहारीमा उपलब्ध गराउने कुनै पनि कम्पनी उपलब्ध छैनन् । ब्राण्डेड त्यसमा पनि यही बल्ब चाहियो भनेर प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वान नै गर्न पाउन्दैन । कारण सार्वजनिक खरिद ऐन । शर्तहरु राख्दा कागजमा सबै कम्पनीले आफू नै योग्य भएको प्रमाण पेश गर्छन, तर उनीहरु सामान उपलब्ध गराउन कागजमा पेश भएको तथ्य र तथ्यांकबाट धेरै टाढा पुग्छन् । विगतमा ट्रान्सफर्मर खरिदमा भएको भ्रष्टाचार त्यसैको उपज थियो ।

यसकारण गरिएन बोलपत्र

प्रशासनिक झन्झट तथा व्यावहारिक कठिनाइका कारण आगामी हिउँदमा कुनै पनि हालतमा प्राधिरकणले खोजेको बल्ब प्राप्त हुन सक्दैन । आगामी हिउँदमा विद्युत् माग धान्न र वितरणमा सहजता ल्याउन २०० मेगावाट विद्युत् जोहो गर्नै पर्ने वाध्यता छ । आगामी वर्ष एक हजार ५५० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् माग पुग्नेछ ।

मागअनुसार विद्युत् दिन्छौ भनेर प्राधिकरणले घोषण पनि गरिसकेको छ । उद्योगीले हालसम्म दुई सय मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् माग गरिसकेको अवस्था छ । त्यो सन्दर्भमा प्राधिरकणले कसरी विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्छ, प्रश्न अह्म छ । त्यसको लागि ऊर्जाको खपत घटाउने र धेरै धन्दा धेरै स्थानमा विद्युत् उपलब्ध गराउने दोहोरो रणनीति अवलम्बन गर्नै पर्दछ । त्यसका लागि तत्काल दुई सय मेगावाट विद्युत् जोहो हुने अवस्था पनि छैन । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चमेलिया ३० मेगावाट र कुलेखानी तेस्रा १४ मेगावाट र एकाध निजी क्षेत्रका आयोजना मात्रै सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

विकल्प लोडसेडिङ वा अरु केही ?

मागअनुसार विद्युत् उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा कि त लोडसेडिङ गर्नु पर्दछ , कि त भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । प्राप्त भएको स्रोतलाई समानुपातिक वितरण गर्दा मात्रै समस्या समाधान हुन्छ भने अप्ठ्यारो बाटो किन रोज्ने ? प्राधिकरणको ध्यान सपाट छ । तर व्यापारी र स्वार्थी समूहलाई त्यही विषय मन परेको छैन । किनकी त्यो समूह ऊर्जाको नाममा, प्राधिकरणको नाममा, राजनीति मात्रै होइन, व्यापार समेत गर्न चाहन्छ । जुन सतहमा रत्नसंसार प्रवृत्तिको रुपमा देखिएको छ । जुन सामाजिक सञ्जालमा मुकेश प्रवृत्तिको रुपमा प्रष्टिएको छ । जसलाई उज्यालो भएको, लोडसेडिङ अन्त्य भएको मन परेको छैन । त्यो प्रवृत्ति सोलारको रुपमा देखिएको छ, त्यो प्रवृत्ति इन्भटर र जेनेरेटरको रुपमा देखिएको छ ।

जि टु जिमा हुनसक्छ खरिद

एउटा मुलुकको सरकारी निकायले अर्को मुलुकको सरकारी निकायसँग सहमतिमा कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्न पाउँछ । त्यसलाई जि टु जि कारोबार भनिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि संगठित संस्था वा निकायले त्यस्तो खरिद गर्न छुट दिएको छ । आगामी तीन महिना भित्र बल्ब ल्याई सक्नुपर्ने छ ।

किनकी आगामी हिउँदको प्रक्षेपण धान्न पनि तीन महिना भित्र प्रक्रिया सक्नुपर्ने चाप र दबावमा प्राधिकरण छ । खुला बजारमा देखिएको जनतामारा प्रवृत्तिलाई रोक्न पनि बजार हस्तक्षेप जरुरी छ । त्यही बजार हस्तक्षेपका लागि प्राधिकरणले प्रयास गरेको हो ।

के नेपाली बल्ब कम्पनी त्यसका लागि उपयुक्त थिएनन् त प्रश्न स्वभाविक छ ।

नेपाली बल्ब कम्पनीले बल्ब बनाउँछन् तर फिलिप्सको गुणस्तर धान्ने बल्ब बनाउन सक्दैनन् । ऊर्जा दक्षता ०.९० भएको बल्ब बनाउने क्षमता उनीहरुसँग छैन । नौ वाटको लेवल लगाइएको बल्बले १८ वाटसम्म तान्ने गरेको छ । नाम एलइडी दिइएपनि त्यसले ऊर्जा मागलाई घटाउन सक्दैन, जसले प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारणमा थप लोड मात्रै थप्नेछ ।

हचुवाका भरमा थपिने त्यस्तो लोड व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन । बजारमा सस्ता भनिएका चिनियाँ बल्ब पनि छन् । त्यसको नाम पनि एलइडी नै दिइएको हुन्छ । तर काम भने सिएफउल भन्दा फरक हुने छैन ।

कसिमनखोरको धन्दा चौपट

विगतमा कमिसनखोरी गर्दै आएका प्राधिकरणका केही कर्मचारीको धन्दा सकिएको छ ।सरकारले करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् जोगाउने लक्ष्यका साथ दुई करोड थान एलइडी बल्ब खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि कमिसनको चक्करमा रहेका केही स्वार्थी समूहले त्यसको गलत प्रचार गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

आगामी हिउँदमा समेत विद्युत् मागलाई न्यून बिन्दुमा कायम राख्ने र औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारको प्रमुख योजना रहेको छ । सन् २०१६ को जुन २७ र २८ मा भएको नेपाल र भारत ऊर्जा सचिवस्तीय बैठकको निर्णय अनुसार नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना ग्राहकका लागि एलइडी बल्ब खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले तीन महिना अघि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको प्रस्तावमा मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले अवरोध गरेको र पारित हुन नदिएको भन्ने आशयका साथ समाचारहरु पनि सार्वजनिक भएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्- ‘माघदेखि बैशाखसम्म काठमाडौं लोडसेडिङमुक्त भए म सार्वजनिक पद धारण गर्दिन’ मुकेश काफ्ले

मन्त्रिपरिषद्को केही दिन पहिले सम्पन्न बैठकले ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई बल्ब खरिदको विषयमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । सरकार-सरकारका निकायबीच खरिद हुने भएकाले त्यसमा अवैध काम हुने र कमिसनको कुरा आउनै सक्दैन, तर सिएफएल बल्बका व्यापारी र तिनका मतियारले अवैध तवरले ऊर्जा मनत्रालयले बल्ब खरिद गर्न लाग्यो भनेर हौवा फिजाएका छन् । खासमा के हो त प्रक्रिया ? किन बल्ब खरिद गर्न लागियो ? ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा भन्छन् ‘दुई सय मेगावाट विद्युत् जोगाउने नै हाम्रो उद्देश्य हो । आजको मितिमा दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सक्दैन । कम्तीमा पनि पाँच वर्ष समय लाग्छ । आगामी हिउँदको विद्युत् माग धान्न र सबै क्षेत्रमा सहज रुपमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सरकारले सरल र सहज मार्ग मात्रै खोजेको हो ।’

भारतको १६ राज्यमा बल्छ एलइडी, उज्यालो भारत नारा साकार

भारत सरकार र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि उज्यालो भारतको नारा अगाडि सार्दै फिलिप्स ब्राण्डको एलइडी बल्ब राख्ने अभियान नै चलाएका छन् । भारतका १६ राज्यमा हाल अभियानको रुमपा एलइडी बल्ब राख्ने काम सुरु भएको छ । एलइडी बल्ब अभियानको सुरु भइपछि भारतमा करिब दश हजार मेगावाट विद्युत् विद्युत् वचत भएको छ ।

पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै भारतमा करिब बीस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । प्रत्येक वर्ष दशौ हजार मेगावाट विद्युत् थपिदा समेत भारतमा विद्युत् पुर्याउन समसया भइरहेको सन्दर्भमा एलइडी बल्ब अभियान एउटा अचूक अस्त्र बनेको छ । भारतीय बजारमा फिलिप्स ब्राण्डको एलइडी बल्बको मूल्य ६५ भारु पर्ने गरेको छ । कतिपय राज्यमा त भारत सरकारले अनुदान दिएका कारण मूल्यमा एकाध रुपमा घटबढ हुने गरेको छ । नेपालमा ल्याउन लागिएको एलइडी बल्बको मूल्य भन्सार र अन्य कर जोड्दा रु १०४ पर्न जान्छ ।

भारतको सरकारी कम्पनी इइएसएलले प्राविधिक सहयोगका अतिरिक्त अन्य केही सहयोग समेत प्रदान गर्ने बचन दिएको छ । बल्ब सञ्चालन तथा सुरक्षाको सम्बन्धमा आवश्यक प्रशिक्षण एवम् सहयोग समेत भारतीय कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

कति हुन्छ एलइडी बल्बको आयु, कति जोगिन्छ विद्यत् ?

सामान्य बल्बको आयु केवल एक हजार घन्टाको रहन्छ भने ट्यूबलाइट १५ हजार घन्टा, सिएफलको १० हजार घन्टा र एलइडी बल्बको आयु करिब ५० हजार घन्टा रहेको छ । दैनिक चार घन्टा एलइडी बल्ब बाल्दा ५० हजार घन्टा चल्ने प्राविधिक मूल्यांकनमा देखिएको छ । दुई करोड थान एलइडी बल्ब राख्ने हो भने करिब २९३ गिगावाट आवर वार्षिक विद्युत् वचत हुन जान्छ । हाल प्राधिकरणको ३१ लाख १५ हजार ग्राहक छन् । प्रत्येक ग्राहकलाई दश वटाको दरले प्राधिकरणले एलइडी बल्ब दिनेछ । महसुल तिर्न आउँदा ग्राहकले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालयबाट बल्ब पाउनेछन् ।

सफ्टवेयर जडान गर्ने कार्य प्राधिकरणले गर्नेछ । कुन ग्राहकले कति वटा बल्ब कुन समयमा लगे र कति विद्युत् खपत भएको छ भन्ने तथ्यांक समेत उपलब्ध हुने गरी तयारी गरिएको छ ।

प्रशासनिक झन्झट तथा व्यावहारिक कठिनाइका कारण आगामी हिउँदमा कुनै पनि हालतमा प्राधिरकणले खोजेको बल्ब प्राप्त हुन सक्दैन । आगामी हिउँदमा विद्युत् माग धान्न र वितरणमा सहजता ल्याउन २०० मेगावाट विद्युत् जोहो गर्नै पर्ने वाध्यता छ ।

सामान्य बल्ब बाल्ने ग्राहकले वार्षिक रुपमा रु तीस हजार तिर्नुपरेको छ भने ट्यूब लाइट बाल्नेले रु १७ हजार ८६०, सिफएल बाल्नेले रु १० हजार १३० तिर्नुपरेको अवस्थामा एलइडी बल्ब जडान भएपछि मात्रै रु चार हजार ६७५ महसुल तिरे सुख पाइने भएको छ । यसबाट ग्राहकलाई समेत आर्थिक रुपमा ठूलो राहत मिल्नेछ । एलइडी बल्बको मूल्य बजारमा फरक फरक पाइएको छ ।

लोककल्याणमा प्राधिकरण

सामान्य खालका एलइडी धेरै दिन नचल्ने र खपत समेत राम्रो नभएको अवस्थामा सहज तवरले प्राधिकरणले नै ग्राहकलाई बल्ब उपलब्ध गराउने नीति अख्तियार गरेर लोककल्याणकारी राज्यको प्रणाली बसाउन लागेको छ । नेपालको प्रवृत्ति केवल नकारात्मक मात्रै देख्ने रहेको छ । सरकारले २०० मेगावाट विद्युत् जोगाउने लक्ष्य राख्नु गलत हो त ?

ऊर्जा मन्त्री शर्मा भन्छन्,- ‘मैले जनहितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दा कमिसन बिना बाँच्नै नसक्ने, जेमा पनि कमिसन नै खोज्नेहरुलाई भने चित्त नबुझेको हुन सक्छ, मैलै सही निर्णय गरेको छु । उज्यालो नेपालको पक्षमा निर्णय भएको छ । सबैलाई सहज रुपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने मक्सद राखिएको छ । त्यसलाई गलत कोही कसैले भन्छ भने त्यस्तालाई मेरो भन्नु केही छैन । कुन ठाँउमा गएर कसलाई के भन्नुपर्छ म आफै भन्छु । म जनताको कठघरामा उभिन तयार छु ।’

(राष्ट्रिय समाचार समितिमा कार्यरत पत्रकार लम्साल ऊर्जा क्षेत्रका जानकार हुन्)