साझा प्रकाशनका प्रमुख भन्छन्ः शिक्षामन्त्रीको बहिनीले जागिरै खान नपाउने ? घरमै बस्नु पर्ने ?



साझामा मैले अनियमित किसिमबाट मान्छे भर्ना गरेको होइन । जनकशिक्षा सामाग्री केन्द्रले ३० लाख थान किताब छाप्न दिएको र अंग्रेजी माध्यमको किताब छाप्नु पर्ने भएकोले त्यो कामको प्रयोजनको लागि मात्रै भनेर कर्मचारी राखिएको हो । अरु ठीक छ । कर्मचारी नै नराखी कसले काम गर्छ र ? प्रोजेक्ट बेसको लागि मात्रै कर्मचारी राखिएको हो ।

तपाइले के बुझिदिनु पर्यो भने जस्तो तपाइकी श्रीमती क्यापेबल हुनुहुन्छ । तर उहाँ एउटा पत्रकारको श्रीमती मात्र होइन । उहाँको आफ्नो लाइफ पनि हुन्छ । मान्छेहरुले कसरी रुमर फैलाउँछन् म त्यता लाग्न चाहिँन । अहिले म साझा प्रकाशनको प्रांगढमै छु । तपाइले यहाँ आएर पनि हेर्न सक्नु हुन्छ । यहाँ आएर हेरेपछि यथार्थ थाहा हुन्छ ।

शिक्षामन्त्रीको बहिनी भनेर मात्रै हुँदैन । टार्गेटबेसमा सुब्बाको जागिर खाएको छ । त्यो पनि करारमा छ । शिक्षामन्त्रीको बहिनी भएकोले जागिरै नखाने त ? घरमै बस्ने त ? एउटा न एउटा त नाता भइहाल्छ नि । उहाँले एमए गर्नुभएको छ । हामीलाई मान्छे चाहिएको छ । त्यसैले राखेको हो । शिक्षामन्त्रीको बहिनी भएकै आधारमा राखेको होइन ।

एक करोड ४०÷५० लाख जनक शिक्षाको काम गर्नुछ । २ करोडको अंग्रेजी माध्यमको काम गर्नुपर्नेछ । १३ लाख रुपैयाँ ट्याक्स तिरेर पाठ्यक्रम बिकास केन्द्रबाट बुक ल्याएको छ । ल्याएका पुस्तकहरु कर्मचारी नै नराखीकन काम त हुँदैन ।

राखिएका कर्मचारीहरु टार्गेटबेसमा राखिएको छ । यति टार्गेट पुर्याउनै पर्ने भन्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । टार्गेट पूरा नगरेमा कुनै पनि समयमा अबकास दिइनेछ भन्ने शर्त राखिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयबाट साझाले ३० करोड रुपैयाँ ल्याएको छ । योमध्ये १० करोड रुपैयाँ अनुदान हो र २० करोड रुपैयाँ ऋण हो । यसमध्ये १४ करोड १३ लाख रुपैयाँ सिधै जनकशिक्षालाई भुक्तानी दिइएको हो । बाँकी रहेको १५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ । यसमध्ये १० करोड रुपैयाँ २० प्रतिशतका दरले पुराना कर्मचारीलाई दिएको हो । यो पैसाको बारेमा सबै विवरण मैले साझाको वेबसाइटमै राखिदिएको थिएँ । तर अख्तियारको साथीहरुले आएर लेखाको विवरण यसरी राख्न मिल्दैन भनेपछि हटाइ दिएको हो ।

अर्थमन्त्रालले ऋण र अनुदान दिदाको शर्त उल्लघन गरेको छैन । मेरो बोर्डले गरेको एउटा निर्णय म तपाइलाई पढेर सुनाउँछु ।

‘२०७३ माघ ५ गते संस्थाले सार्बजनिक गरेको कार्यायोजना कार्यान्वयन गर्न राखिने कर्मचारीहरु साथै संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुले २०७४ बैशाख १ गतेदेखि आफूले पाउने सेवा सुविधा संस्थाद्धारा उत्पादन भएका वा हुने उत्पादनहरुको ब्यापार प्रबद्र्धन गरी संस्थालाई दीगो ब्यवस्थापन गर्ने गरी कार्य गरेपछि मात्र दिने निर्णय सर्बसम्मतिले पारित गरिन्छ ।’

यो भनेको तिमीलाई काम गर्ने स्पेश दिन्छौं तर तिमीले खाने तलब तिमी आफैले उत्पादन गरेपछि हुन्छ भन्ने परिबन्धन भित्र राखिएको छ । तपाइलाई जसले यो इन्फरमेसन दियो, त्यसमा अहिले राखिएका ५५ जना करारका कर्मचारीमध्ये १०/१२ जना जति पुराना कर्मचारी छन् । ती बुझबुझारथ नभएका कर्मचारी हुन् । जस्तो साझाको लेखापरीक्षण नभएको १०÷१२ बर्ष भयो । त्यो लेखापरीक्षण अहिले अन्तिम अबस्थामा पुगेको छ । ती ५५ जनामध्ये ३ सिफ्ट मिसिन चल्छ, म्याक्सिमम कर्मचारी प्राविधिक हुन् ।

हाम्रो कर्मचारी नियमावलीमा प्राविधिक तर्फका कर्मचारीहरु ६ महिनासम्मको लागि करारमा राख्न सकिने भनेको छ । फेरि अर्थमन्त्रालयले के भनेको छ भने दिगो आम्दानी गरेर खानुपर्छ भनेको छ । त्यसैले ४/५ करोड आम्दानी गर्नको लागि यी कर्मचारी राखिएका हुन् ।

(महाप्रबन्धक शर्मासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)