शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट केन्द्र सरकारले हात झिक्यो




काठमाडौं । केन्द्र सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट हात झिकेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहले ब्यवस्थापन गर्ने संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार केन्द्र सरकारले हात झिकेको हो ।

चैत ६ गते बसेको स्थानीय तहमा सरकारबाट खटाउने निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रका विषयमा समवन्वय गर्न गठित केन्द्रीय ब्यवस्थापन समन्वय समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

मुख्यसचिब डा. सोमलाल सुबेदीको संयोजकत्वमा गठित सो समितिले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा संचालनको ब्यवस्था स्थानीय तहलाई नै मिलाउन निर्देशन दिएको हो । यसको लागि आवश्यक समन्वय गर्न शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिइएको छ ।

‘स्थानीय तह ब्यवस्था र सेवा प्रवाह कार्यारम्भ भइसकेकोले संबिधान तथा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतिकरण बमोजिम शिक्षा क्षेत्रको काम स्थानीय तहबाट ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७४४ वटै स्थानीय तहमा उक्त कार्य गराउने ब्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयले मिलाउनु पर्नेछ,’ समितिको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।

समितिको यस्तो निर्णयपछि स्थानीय तहले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको ब्यवस्था आफैले मिलाउनु पर्ने भएको छ । संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको ब्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

अहिले देशभरमा करिब ३५ हजार विद्यालय छन् । अब यी बिद्यालयको ब्यवस्थापन स्थानीय तहले नै गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तह पुनसंरचना गर्दा ७४४ स्थानीय तह कायम गरिएको छ । अबदेखि एउटा स्थानीय तहले औसतमा करिब ४७ विद्यालयको संचालन प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ ।

यस्तै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध पनि उसैले नै मिलाउनु पर्ने भएको छ । संविधानको ब्यवस्था अनुसार केन्द्रले स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहबाट हात झिकेर स्थानीय तहलाई नै सुम्पेको हो ।

‘सबै स्थानीय तहमा संबिधान तथा स्वीकृत कार्य विस्तृतिकरण बमोजिम स्वास्थ्य सेवा ब्यवस्थापन गर्नुका साथै १५ शैयाको अस्पताल क्रमशः स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने ब्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ समितिको बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

संबिधान तथा स्वीकृत कार्य विस्तृतिकरण बमोजिम स्थानीय तहले १५ शैयाँसम्मको अस्पतालन संचालनको प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने भनिएको छ । अहिले देशभरमा करिब १०५ अस्पताल छन् । सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा अस्पताल बनाउन थप ६३९ अस्पताल बनाउनु पर्छ । समितिले नयाँ अस्पताल बनाउनेदेखि आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र परेका अस्पताल संचालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिएको हो ।

पूर्वाधार र जनशक्ति ब्यवस्थापनमा केन्द्रले पैसा दिने
अहिले गठन भएका स्थानीय तहमा संबिधानले दिएका काम गर्न रकमको अभाब छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले प्रत्येक गाविसलाई कम्तिमा २० लाख रुपैयाँ दिएको छ । ५ वटा गाविससम्म गाभेर एउटा गाउपालिका बनाइएको छ । यसो हुँदा एउटा गाउपालिकामा कम्तिमा पनि १ करोड रुपैयाँ हुने देखिए पनि यो रकम खर्च भइसकेको हुन सक्ने भएकोले रकमको अभाव हुने देखिएको हो ।

अघिल्लो साता मात्रै अर्थमन्त्रालयले प्रतिस्थानीय तह १ करोड रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर यस्तो रकम नगद नदिइ खर्चका आधारमा निकासा दिने ब्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले जानकारी दिए ।

‘अर्थले दिएको १ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहले नगदै पाउने होइनन्, यो रकम जनशक्ति ब्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न पाइन्छ, यसमध्ये ५० लाख रुपैयाँ नगदै दिने र बाँकी रकम खर्चको आधारमा निकासा दिने ब्यवस्था गरिएको छ,’ स्थानीय तहलाई १/१ करोडका दरले रकम उपलब्ध गराइएको बारे जानकारी दिन अर्थमन्त्रीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनपछि मरासिनीले भनेका थिए ।