काठमाडौं महानगरले यसरी पत्ता लगाउँदैछ तपाईका सबै तथ्य




काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र बस्ने सबै नागरिकको जीवनस्तरसँग सम्बन्धित बिबरणको तथ्यांक संकलन गर्ने भएको छ ।

तथ्यांक संकलनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरुमा ब्यवस्थापन संकायको स्नातकोत्तर तह पहिलो बर्षमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी सहभागी हुने छन् ।

महानगरले ब्यवस्थापन संकाय अध्ययन गराउने सरकारी क्याम्पसका विद्यार्थीलाई तथ्यांक संकलनमा सहभागी गराउने भएको छ । तथ्यांक संकलन प्रत्येक बर्ष करिब २ महिना गरिनेछ । यसको लागि एकै पटक करिब १ हजार विद्यार्थी परिचालन गर्ने महानगरको योजना छ ।

कलेजहरुले संचालन गर्ने इन्टर्नसीप प्रोग्राम अन्तरगत यस्तो कार्यक्रम संचालन गर्न लागिएको महानगर स्रोतले जानकारी दियो । यसको लागि गत मंगलवार महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इश्वरराज पौडेलले शङ्करदेव, नेपाल कमर्स र पद्मकन्या क्याम्पसका प्रमुखसँग छलफल गरेका छन् ।

‘कलेजहरुले संचालन गर्ने इन्टर्नसीप प्रोग्राम अन्तरगत नै यस्तो कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको हो, क्याम्पस प्रमुखहरुसँग छलफल गर्दा उहाँहरुले सहयोग गर्न बचन दिनु भएको छ, आगामी चैत १५ अगाडी नै कार्यक्रम सुरु गर्ने गरी गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ महानगर स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो ।

तथ्यांक संकलनमा विद्यार्थी परिचालन सम्बन्धि कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिन महानगर लागिपरेको छ । तथ्यांक संकलन गर्ने फर्म बनाउने तथा संकलकलाई प्रोत्साहन खर्च दिने तयारी महानगरको छ । विद्यार्थीले तथ्यांक संकलन गरे वापत खाजा, गाडी भाडा र स्टेसनरी खर्च पाउने छन् ।

तथ्यांक संकलनमा खटिएका विद्यार्थीले प्रत्येक नागरिककोमा पुगेर उसको सम्पूर्ण विवरण संकलन गर्नेछन् ।

महानगरले आफ्नै घर हुनेको संख्या कति छ, कतिले घर भाडामा दिएका छन्, घर हुनेको कस्तो घर छ, कुन ब्यक्तिको घर कति क्षेत्रफल जमिनमा बनेको छ र जग्गा भएर पनि घर नबनाउनेको संख्या कति छ भन्ने जस्ता तथ्यांक संकलनको लागि विद्यार्थी परिचालन गर्न लागेको छ ।

यस्तै कति मान्छे भाडाको घरमा बस्छन्, कति मान्छे कुन पेशा ब्यवसायमा आवद्ध छन्, उद्योग ब्यवसाय गरिरहेकाहरुको संख्या कति छ, उनीहरुले गरिरहेको उद्योग ब्यवसायको अवस्था कस्तो हो, कुन ठाउनमा दर्ता गरेर सो उद्योग ब्यवसाय संचालन गरिरहेको हो भन्ने जस्ता तथ्यांक पनि संकलन गरिने महानगर स्रोतले जानकारी दियो । तथ्यांक संकलकले प्रत्येक नागरिकको बार्षिक आम्दानीको अनुमानित विवरण पनि संकलन गर्नेछन् ।

‘खास गरेर हामीले महानगरभित्रको तथ्यांक अध्यावधिक गर्न लागेका हौं, अध्यवधिक तथ्यांक उपलब्ध भएपछि कुन क्षेत्रमा कस्तो कार्यक्रम कसरी संचालन गर्ने भन्ने नीति बनाउन सहज हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।

यस्तो तथ्यांक प्राप्त भएपछि कुन जीबनस्तरका जनताको संख्या कति रहेछ भन्ने जानकारी प्राप्त हुने महानगरको भनाइ छ । यसले करछली रोक्ने, करको दायरा फराकिलो बनाउने, लक्षित समुहमा कार्यक्रम पुर्याउन सजिलो हुने स्रोतको दाबी छ ।