विशिष्ठ कर्मचारीले पाए सरकारी इमेलको युजरनेम र पासवर्ड
काठमाडौ । मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुबेदीले नेपाल सरकारका सबै सचिबहरुलाई सरकारी इमेलको युजर नेम, पासवर्ड र इमेल संचालन कार्यविधि दिएका छन् ।
सोमवार भएको सचिब बैठकमा मुख्य सचिव डा. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयवाट विकास गरिएको सबै निजामती कर्मचारीको एकीकृत ईमेल सेवाको युजर नेम, पासवर्ड र इमेल संचालन कार्यविधि दिएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए ।
यो पनि पढ्नुस्- अब सरकारी कर्मचारीले हटमेल, याहू र जीमेल चलाउन नपाउने
‘वैठकमा सम्पूर्ण विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुलाई सरकारी कामकाजको सिलसिलामा सरकारी ईमेलको प्रयोग गर्न अनुरोध समेत भयो, उक्त ईमेलको संचालनवाट सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरुमा कर्मचारी-कर्मचारी एवं कार्यालय-कर्मचारीबीच सूचना एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु आदान प्रदान गर्न सहज हुने विश्वास लिएका छौं,’ प्रवक्ता रेग्मीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियतामा बिगत तीन वर्षदेखि सबै निजामती कर्मचारीहरुको एकीकृत ईमेल सेवा संचालनमा ल्याइ प्रयोगमा आइरहेको छ । निजामति कर्मचारीले निजामति कितावखानावाट कर्मचारी संकेत नम्वर प्राप्त गर्दाको वखत नै इमेल ठेगाना प्राप्त गर्ने र निजले उक्त इमेल ठेगाना नोकरी अवधिभर प्रयोगमा ल्याउन सक्ने छ । कार्यालय सरुवा हुँदा पिच्छे नै इमेल ठेगाना परिवर्तन गर्नुपर्ने झन्झटवाट छुट्कारा मिल्ने आदि विषयहरु परिकल्पना गरी उक्त इमेल सेवाको संचालन गरिएको रेग्मीले जानकारी दिए ।
उक्त इमेल सेवा पूर्णरुपमा संचालामा आएपछि कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानी कोषले आवधिक कोषको जानकारी सम्वन्धित कर्मचारीको इमेल ठेगानामा पठाउन सक्ने एवं नेपाल सरकारका सवै शाखा अधिकृत अथवा सबै उप सचिव अथवा सबै सहसचिव अथवा सबै कर्मचारीलाई एकै पटक ग्रुप इमेल पठाउन मिल्ले गरी प्रणाली हाल संचालन अवस्थामा रहेको छ ।
भविष्यमा अन्य सरकारी निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले एडमिन युजरनेम र पासवर्ड प्रदान गरि उक्त निकायहरुले मातहतका कर्मचारीहरुको ईमेल ठेगाना वनाउन सक्ने व्यवस्था समेत निकट भविष्यमा कार्यान्वयनमा ल्याउने गृहकार्य भइरहेको सहसचिबसमेत रहेका कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।
यस्तो ईमेल सेवाको संचालनवाट नागरिक र सरकार वीचको सम्वाद एवं सम्पर्क समेत आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित भई थप वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित हुने विश्वास गरिएको छ ।