पुँजी बृद्धिको म्याद थपाउन संसदीय उपसमिति

काठमाडौं । मंगलबार ११ बजे अर्थसमितिको बैठक थियो । छलफलको बिषय ‘बैंकिङ तरलता सम्बन्धमा’ थियो । छलफलमा समितिका सदस्य सहित नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा अर्थमन्त्रालयका सचिबहरु बोलाइएको थियो ।

यो छलफल आफैमा अनौठो थियो । बैंकिङ क्षेत्र जतिबेला ऋण दिन मिल्ने रकम नभएर प्याकप्याक परिरहेका थियो, त्यो बेला अर्थसमितिले ‘बैंकिङ तरलता सम्बन्धमा’ कुनै चासो र सरोकार देखाएन । बरु सार्बजनिक लेखा समितिले गभर्नरलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । ‘बैंकिङ तरलता सम्बन्धमा’ लेखा समितिले छलफल गर्ने बिषय हो होइन भन्ने आफैमा प्रश्नको बिषय त्यतिबेलै बनेको थियो ।

अर्थसमितिमा भरतमोहन अधिकारी पनि छन् । डा. रामशरण महत छन् । सुरेन्द्र पाण्डे छन् । यी तिनै जना पूर्वअर्थमन्त्री हुन् । उपसमितिमा यी तिनै जना किन राखिएन ? कुरो प्रष्ट छ, यो काम गलत मनसायबाट भइरहेको छ ।

पुसको अन्तिम साता मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एकैचोटी करिब ४० अर्ब रुपैयाँ सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएको थियो । कर बुझाउनु पर्ने भएकोले सो रकम सरकारको खातामा गएको थियो । सरकारले बिकास बजेट खर्च गरेको थिएन । माघको पहिलो सातासम्ममा सरकारी ढुकुटीमा करिब २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको थियो ।

माघको दोस्रो साता नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको एफपिओ खुल्यो । त्यो एफपिओमा करिब ५२ अर्ब रुपैयाँको आबेदन पर्यो । अर्थात करिब १ साताको बिचमा बैंकिङ क्षेत्रबाट थप ५२ अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो ।

पुसको अन्तिम साता कर प्रयोजनको लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिएको ४० अर्ब र माघको दोस्रो साता नेपाल लाइफको एफपिओ प्रयोजनको लागि बाहिरिएको ५२ अर्ब रुपैयाँले बैंकिङ क्षेत्र झन तनाबमा पर्यो । त्यसअघि नै बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिएर सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको १९० अर्ब रुपैयाँ जति त छदैथियो ।

उपसमितिमा ल्यारक्याल लामा पनि छन् । बैंकको लकरमा बन्दुकका गोली राख्नु हुन्छ कि हुदैन भनेर थाहा नपाउने ब्यक्तिले बैंकिङ समस्या समाधानको सुत्र पत्ता लगाउन सक्छ ? निश्चय नै सक्दैन ।

बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा दिन मिल्ने रकमको हाहाकार हुनुको प्रमुख कारण यही थियो । तर अर्थसमितिलाई कुनै चासो र चिन्ता भएन । राष्ट्र बैंकले तत्कालिन र अल्पकालिन स्रोतको ब्यवस्था गर्यो । तत्कालिन समस्या समाधान गर्न अनेक प्रयत्न गर्यो । अर्थमन्त्रालयले बिकास बजेट खर्च बढाउन निकै ठूलो मेहेनत गर्यो । जसरी भएपनि बिकास बजेट खर्च गर भनेर मन्त्रालय र आयोजनाहरुलाई सार्बजनिक रुपमै आव्हान गर्यो । अर्थसमितिलाई कुनै चासो र चिन्ता यहाँसम्म पनि थिएन ।

बजेटको मध्यावधी समीक्षा भयो । त्यसको भोलिपल्ट मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षा भयो । मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षा मार्फत तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा दिइएको कर्जाको ५० प्रतिशत रकम पुँजी-निक्षेप-कर्जा अनुपात (सिसिडी रेसियो) मा गणना नगर्ने ब्यवस्था गरियो । यस्तो नीतिगत सुबिधाले बैंकिङ क्षेत्रमा ऋण दिन मिल्ने १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ थपियो ।

संसदीय सर्बोच्चता भनेको सांसदको मनोमानी होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) मा उहाँहरुको भूमिका लोकले बुझिसकेको छ ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता वा ऋण दिन मिल्ने रकमको कमी छैन । पर्याप्त नहोला तर अभाब कम भएको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार बैंकहरुसँग ऋण दिन मिल्ने ५७ अर्ब रुपैयाँ छ । यही बेला अर्थसमितिलाई ‘बैंकिङ तरलता सम्बन्धमा’ छलफल गर्ने जाँगर चलेको छ ।

यो बेलामा आएर किन यस्तो जाँगर चल्यो अर्थसमितिलाई ? संसदीय समिति भनेका सरकारलाई अप्ठेरो परेका बेला रमिता हेर्ने र समाधान भएपछि भोज खान जम्मा हुने हो ? आफैले बनाएको सरकार कुनै समस्या परेका बेलामा संसद (संसदीय समिति पनि) ले चासो देखाएर छलफल गर्नुपर्ने होइन ? ठिक छ, समस्या पर्दा सघाएन । समस्या समाधानको प्रष्ट संकेत मिलेपछि किन छलफल गरेको ?

कुरो यतिमा मात्रै सकिदैन । मंगलबारको बैठकले ‘बैंकिङ तरलता सम्बन्धमा’ ब्यापक छलफलपछि उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिलाई १५ दिन भित्रमा सुझाब पेश गर्न भनिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न उपसमिति गठन गरिएको हो ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रका समस्या के हुन् ? समितिमा सांसदले बोलेका कुराबाट यसको प्रष्टता आउछ । सांसद बिमल केडियाले पुँजी बृद्धिको म्याद थप्नु पर्ने धारणा राखे । बाणिज्य बैंकहरुले ८ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका बिकास बैंकहरुले २ अर्ब ५० करोड र राष्ट्रियस्तरका फाइनान्स कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी बनाउनै पर्छ । यस्तो पुँजी बढाउने समय आगामी असार मसान्तसम्मको मात्रै छ ।

‘राष्ट्र बैैंकले तोकेको समय भित्र पुँजीबृद्धिको लक्ष्य पुरा हुने सम्भावना देखिएको छैन, अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या पुँजीबृद्धिको कारणबाट पनि भएको हुँदा यसमा समय दिनु आवश्यक छ,’ केडियाले भने ।

यस्तो बिचार राख्ने केडिया एक्लो थिएनन् । सांसद इच्छाराज तामाङले पुँजी बृद्धिको योजना नै गलत हो भने । ‘पुँजीबृद्धिको निर्णय लिएपछि मैले यो समितिमा भनेको थिएँ कि यसले पुँजी एकीकृत हुने खतरा बढ्छ, अहिले अर्थतन्त्रमा त्यही समस्या देखिएको छ, राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउनको लागि मर्जर तथा एक्विजेशन नीति ल्याएपनि पुँजीबृद्धि गर्ने निर्णयले हकप्रद हाल्नुपर्ने अवस्था आयो, अहिले अर्थतन्त्र सुन्निएको छ, धेरै संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो सेयर धितो राखेर हकप्रद सेयर हालेका छन्,’ उनले भने ।

सांसद उदय शमशेर राणाको बिचार पनि रमाइलो छ । ‘बैकिङ क्षेत्रमा कहिले तरलता अभाव हुने र कहिले सहज हुने गरेको छ । यसको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने छ । दीर्घकालिन सुझाव दिने गरी यो समितिले गृहकार्य गर्नुपर्छ,’ राणाले भने । सरकारले बनाएको बित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिका बारेमा सायद राणा अनभिज्ञ थिए । त्यो रणनीति ५ बर्षको लागि हो भन्ने उनलाई जानकारी नभएको हुन सक्छ ।

घुमाएर लाक्षणिक रुपमा अब भनिरहनु परेन । संसदीय सर्बोच्चता भनेको सांसदको मनोमानी होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) मा उहाँहरुको भूमिका लोकले बुझिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले हटाउदै लगेको कार्यकारी अध्यक्षको ब्यवस्था चोरबाटोबाट छिराइयो । यसो गर्ने अर्थसमितिको उपसमिति संयोजक दीपक कुइकेल नै थिए । अहिले गठन गरिएको बैंकिङ समस्या समाधान उपसमितिमा कुइकेल फेरि छन् । सार्बजनिक रुपमा गलत भनिएको बिषयमा जानाजान गलतै गर्ने ब्यक्तिले अब सही काम गर्ला भनेर कसरी पत्याउने ?

उपसमितिमा ल्यारक्याल लामा पनि छन् । बैंकको लकरमा बन्दुकका गोली राख्नु हुन्छ कि हुदैन भनेर थाहा नपाउने ब्यक्तिले बैंकिङ समस्या समाधानको सुत्र पत्ता लगाउन सक्छ ? निश्चय नै सक्दैन ।

अर्थसमितिमा भरतमोहन अधिकारी पनि छन् । डा. रामशरण महत छन् । सुरेन्द्र पाण्डे छन् । यी तिनै जना पूर्वअर्थमन्त्री हुन् । उपसमितिमा यी तिनै जना किन राखिएन ? कुरो प्रष्ट छ, यो काम गलत मनसायबाट भइरहेको छ ।

त्यो गतल मनसाय के हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी बृद्धिको म्याद थप गराउने ।

पुँजी बृद्धिको म्याद थप गराउन केही समुह लागिपरेको छ । त्यो समुहले विभिन्न शक्तिकेन्द्र रिझाउने प्रयत्न गर्यो । तर गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले केही गरेपनि म्याद नथप्ने अडान लिए । अरु तरिकाले गभर्नरलाई गाल्न नसकेपछि संसदीय समितिको आडमा उनलाई पेल्न लागिएको हो ।