भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा बेच्ने बाटो खुल्यो, जग्गाको मूल्यांकन न्यूनतम साढे १० अर्ब

काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी ऐन आठौं संसोधन विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट समेत पारित भएको हो ।

विधेयकले १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेका व्यक्तिलाई जग्गा दिने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकले उद्योग चलाउन हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिने र त्यसलाई चलाउन नसकेमा त्यस्तो जग्गा बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा, वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि यस ऐनको अधिनमा रही बिक्री–वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।’

विधेयकको यो व्यवस्थाले सबैभन्दा बढी फाइदा भृकृटी कागज कारखानाका संचालकलाई हुने छ । २०४९ सालमा निजीकरण गरिएको कारखाना बन्द भएको २०६७ साल फागुन १९ गते बन्द भएको थियो ।

तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले निजीकरणको नीति ल्याएर सरकारी उद्योगहरु ब्यापारीलाई बेचेको भन्दै तत्कालीन एमाले र माओवादीले चर्को विरोध जनाउँदै आएका थिए । तर, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाइको सरकार भएका बेला यसरी निजीकरण गरिएका तर चल्न नसकेका उद्योगको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरेको हो ।

नवलपुर जिल्लाको गैडाकोट नगरपालिकामा रहेको कागज कारखाना २०४९ सालमा निजीकरण गरेर गोल्छा अग्रनाइजेशनले लिएको थियो । १७ करोड रुपैयाँमा सरकारले सो जग्गा बेचेर निजीकरण गरेको थियो ।

गोल्छा अर्गनाइजेशनमा भागबन्डा हुँदा त्यो कारखाना दिवाकर गोल्छाको नाममा आएको थियो । दिवाकर गोल्छाको गत चैतमा निधन भएको छ । अहिले सो कारखानाको स्वामित्व दिवाकरको सन्तानको नाममा सरेको छ ।

कारखानाले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडिएर ५२ बिगा जग्गा ओगटेको छ । कारखाना संचालन गर्न नसकेपछि दिवाकार गोल्छाले त्यो जग्गा बिक्री गर्न खोजेका थिए । तर, उनले बिक्री गर्न भने सकेनन् ।

भूमि संसोधन विधेयकले भृकृटी कारखानाको जग्गा बिक्री गर्नको लागि वैधानिकरुपमा बाटो खोलिदिएको छ ।

गैडाकोटमा अहिले सडकले छोएको ठाउँमा एक कट्ठा जग्गाको न्यूनतम मूल्य १ करोड पर्छ । यस हिसाबले १ बिगाहको २० करोड रुपैयाँ पर्छ । भृकृटी कागज कारखानासँग ५२ बिगाह जग्गा रहेको छ । सो जग्गा बिक्री गर्दा न्यूनतम १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ ।

जग्गाको हदबन्दी अनुसार तराईमा १० बिगाहभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइदैन । तर, उद्योग तथा कम्पनीलाई भने हदबन्दी लाग्दैन । उद्योग चलाउनको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइन्छ ।

विधेयकले उद्योग चलाउनको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने र नियतबस नै उद्योग बन्द गरेर जग्गा प्लटिङ गर्ने बाटो वैधानिक रुपमा नै खोलिदिएको छ ।

जग्गाको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढ्दा नेपालमा संचालनमा रहेका उद्योगहरु संचालन गर्न भन्दा जग्गा प्लटिङ गर्न बढी फाइदा छ । यद्यपी उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले भने उद्योग संचालन गर्न नसकेपछि सो उद्योगले चर्चेको जग्गा बिक्री गर्न पाउने प्रावधानले अन्यत्र लगानी गर्ने बाटो खोल्ने बताउँछन् ।

तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले निजीकरणको नीति ल्याएर सरकारी उद्योगहरु ब्यापारीलाई बेचेको भन्दै तत्कालीन एमाले र माओवादीले चर्को विरोध जनाउँदै आएका थिए ।

तर, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाइको सरकार भएका बेला यसरी निजीकरण गरिएका तर चल्न नसकेका उद्योगको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरेको हो ।