इन्साइडर ट्रेडिङ गर्नेमाथि कठोर बन्यो धितोपत्र बोर्ड, १० लाख जरिवाना र ३ वर्ष कैद सजाय

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका छन् ।

उक्त विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुुसार सेयर बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ गरेको ठहरेमा बिगो बमोजिम जरिवाना १ वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुँदै आएकोमा अब बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने भएको छ ।

त्यस्तै बिगो नखुलेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि झुठो कारोबार गर्ने, मूल्यमा उतारचढाव गर्ने र बजारलाई प्रभावित गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय गर्ने गरेको थियो ।

अब भने बिगो खुलेमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना ३ वर्ष कैद वा दुबै सजाय गर्ने र बिगो नखुलेमा १ लाख ५० हजारदेखि ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सेयर कारोबार गर्दा गलत विवरण दिने, जालसाजी पूर्ण कारोबार गरेमा १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र २ वर्ष जेल वा दुबै सजाय हुने गरेकोमा संशोधित विद्येयकमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ६ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय र बिगो नखुलेकोमा ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म नरिवाना ६ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै मूल ऐनमा आवश्यक विवरण नराखेमा, झुठा विवरण बनाएमा ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरेको थियो तर नयाँ विद्येयकमा यो जरिवानालाई बढाएर १ लाख ५० हजारदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ ।

कसैले जानीजानी यो ऐन नियम वा विनियम वा आदेश वा निर्देशनको बर्खिलाप गरेमा, लगानीकर्तालाई हानी नोक्सानी गरे गराएमा ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ व्यवस्था थियो ।

नयाँ संशोधित ऐनमा भने जरिवाना रकम बढेर ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म छ ।

विद्येयकमा कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई धितोपत्र निष्काशन गरेमा, धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीको हैसियतले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन गरे गराएमा अनमुति नलिई केन्द्रीय निक्षेप सेवा वा विशिष्टिकृत लगानी कोष सञ्चालन गरे गराएमा त्यस्तो काम गर्ने गराउने व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकमा अर्को बुँदा थप गरेर यस ऐन अन्तर्गन बनेको नियम वा विनियम नमान्ने कुनै पनि संगठित संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी वा सञ्चालकलाई बोर्डले पहिलो चरणमा सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने भएको छ ।

त्यति गर्दा पनि नमानेमा त्यस्तो संगठित संस्थाको कारोबारमा आंशिक वा पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने, बोर्डबाट पाउने सेवा रोक्का गर्ने, अनुमतिपत्र निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै संस्थाको सञ्चालक समितिलाई तलब, भत्ता लगायतका सुविधा उपलब्ध नगराउन
आदेश दिने, सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन वा पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सेवाबाट लगाउने र १ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संसदमा पेश भएको विद्येयकमा बोर्डले सम्बन्धित संस्थालाई मागेको विवरण समयमा नै नदिएमा, अनुगमन गर्दा बोर्डले मागेको कागजात नदिएमा म्याद नाघेको ७ दिनसम्म दैनिक १० हजार, म्यान नाघेको ८ दिनदेखि १५ दिनसम्म दैनिक २५ हजार र म्याद नाघेको १६ दिनदेखि माथि दैनिक ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ ।

नयाँ विद्येयकले कुनै पनि संस्थाको सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख हुन दफा १०१ का उपदफा १ वा २ वा ३ बमोजिम कुनै सजाय पाएमा त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको ५ वर्षको अवधि पूरा नभएसम्म संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा सो सरहको पदमा रहन अयोग्य हुने छ ।

यस्तै बोर्डले गरेको कारबाहीमा परी कुनै संस्थाको अनुमतिपत्र खारेज भएमा त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा सो सरहको पद धारण गरेको व्यक्ति अनुमतिपत्र खारेज भएको मितिले १ वर्ष पूरा नभएसम्म बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त कुनै संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा सो सरहको पदमा बहाल हुन अयोग्य हुने छन् ।