बजेट घटाएर कसरी पूरा हुन्छ १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य ?

काठमाडौं । गत वर्ष सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गर्यो । उक्त घोषणालाई सहयोग पुर्याउने गरी २०७५ देखि २०८५ सम्मलाई ऊर्जा दशकको रुपमा समेत कार्यक्रम पनि अघि सार्यो ।

सो घोषणालाई कर्यान्वयन गराउन पनि ठूलो रकमको लगानी जरुरी पर्दछ । आगामी तीन वर्ष, जुन २०७५ मा घोषणा गरिएको थियो, आगामी ३ वर्षमा ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सो लक्ष्य भने पूरा हुने देखिएको छ ।

चालु आवको अन्तयसम्ममा नै तोकिएको २८६ मेगावाट मध्ये २५० मेगावाट जति राष्टिय प्रसारणमा जोडिने भएको छ । केही आयोजना भने प्रसारण लाइनको अभावमा सम्पन्न नहुने अवस्थामा छन् ।

यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा भने १ हजार मेगावाट बढी क्षमताका आयोजना सम्पन्न हुने भएका छन् । ३ वर्षमा ३ हजार मेगावाको लक्ष्य पूरा हुनेमा कुने संखा छैन ।

यस्तै आगामी ५ वर्ष चार वर्ष बाँकी रहेको छ । सो अवधिमा पनि ५ हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छ । तर १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भन्ने लक्ष्य भने पूरा हुन गाह्रो पर्ने भएको छ ।

सरकारले सो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि बर्षेनी बजेट वृद्धि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । तर आगामी आवको बजेटमा भने सरकारले ऊर्जा दशकलाई सहयोग पुर्याउने गरी बजेट विनियोजन भएको छैन ।

बजेट नै नभएपछि सरकारको आफ्नै लक्ष्य पूरा हुन नहुने भएको हो । चालु आवको भन्दा पनि कम बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै ऊर्जाका अन्य आयोजनाको पनि बजेट घटेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि १७ अर्ब बराबरको बजेट माग गरेको थियो । तर आगामी आवमा मात्रै १४ अर्ब बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि ऊर्जा क्षेत्रको बजेट ४० करोड घटाएको छ । घटाएपछि ऊर्जाले मात्रै ८३ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । जसका कारण पनि ऊर्जाको लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

यस्तै माथिल्लो तामाकोशी जस्ता आयोजनामा भने बजेटको अभाव देखिएको छ । सो आयोजनाको प्रवद्र्धक अप्पर तामाकोशी हाइडोपावर कम्पनी लिमिटेडले कर्मचारी सञ्चय कोषसँग पुनः १ अर्ब बराबरको ऋण लिन लागेको छ । सो आयोजनाका लागि ७ अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

यस्तै केही रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनलाई समेत बजेट विनियोजनामा कन्जुस्याई भएको गुनासो गरिएको छ । निजी क्षेत्रले त सरकारले यस पटक ऊर्जा क्षेत्रलाई सौतेलो व्यवहार गरेको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) ले सरकारले निजी क्षेत्रलाई बजेटले समेटन नसकेको भन्दै गुनासो गरेको छ ।