प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी कहाँ ? १५ दिनभित्र यसरी लगाइँदैछ टुंगो

काठमाण्डौ । प्रदेश नम्बर ३ को राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले ४५ दिनमा पनि आफ्नो काम पूरा गर्न नसकेपछि १५ दिनको समय थप भएको छ ।

प्रदेश सभाले वैशाख १४ गते राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले वैशाख ३० गतेबाट काम थालेको थियो । असार ११ गते सो समितिको ४५ दिनको मिति सकियो । तर काम पूरा नभएपछि १५ दिन समय थपिएको हो ।

जेठ २८ देखि ३० सम्म प्रदेश सभामा राजधानीको माग गर्दै काभ्रे, नुवाकोट, भक्तपुर र चितवनका सांसदहरुले प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सोही प्रस्तावलाई आधार मान्दै ती जिल्लाहरुमा स्थलगत अध्ययन गरिएको छ ।

तर, अहिले अस्थायी राजधानी रहेको मकवानपुर जिल्लामा औपचारिक छलफल गर्न भने बाँकी छ– विशेष समितिका संयोजक प्रदेश सांसद दीपक निरौलाले जानकारी दिए ।

‘समितिको काम लगभग सकिएको छ, अब प्रतिवेदन लेखनको काम मात्र बाँकी छ । स्थलगत अध्ययन कै क्रममा आफू अस्वस्थ भएपछि समितिको काम प्रभावित भएको र आफूले प्रदेश सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठसँग ७ दिनको समय मागेपनि अलि बढी नै समय पाएका छौं,’ निरौलाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यो अवधिमा काम पूरा हुन्छ ।’

असार ११ गते नै प्रदेश सभाको बैठक बस्ने कुरा थियो । तर बस्न सकेन । अब १५ असारमा बस्ने प्रदेश सभाको बैठकबाट नै यो विशेष समितिले १५ दिनको समय पाएको औपचारिक निर्णय हुने उनले जानकारी दिए ।

को को छन् समितिमा ?

सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा गठित १३ सदस्यीय राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिमा नेकपाका तर्फबाट रामकुमार अधिकारी, विजय सुवेदी, वसन्त मानन्धर, सरस्वती बस्नेत, विशाल खड्का र जगत सिंखडा, नेपाली कांग्रेसका छिरिङ दोर्जे लामा र प्रभात तामाङ, विवेकशील साझाका विराजभक्त श्रेष्ठ, नेमकिपाका सुरेन्द्रराज गोसाई, राप्रपाका रीता माझी र राप्रपा प्रजातान्त्रिकका रीना गुरुङ सदस्य छन् ।

प्रतिवेदन लेखन समितिमा को को छन् ?

अध्ययन र प्रतिवेदन लेखनको काम संगसंगै अघि बढाउन ५ सदस्यीय समितिपनि बनाइएको छ । विशाल खड्का संयोजक र सदस्यहरुमा रीना गुरुङ, प्रभा तामाङ, सुरेन्द्र गोसाईँ र विजय सुवेदी रहेका छन् ।

कस्तो हुन्छ अध्ययन प्रतिवेदन ?

राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिका संयोजक निरौलाका अनुसार समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनमा स्थलगत अध्ययन गरिएका जिल्लाको भौगोलिक, राजनीतिक परिस्थिति, सार्वजनिक स्थलसहितका पूर्वाधारहरुको अवस्थाका बारेमा झल्काइने छ ।

प्रदेश ३ अन्तरगतका १३ जिल्ला मध्ये काठमाण्डौ बाहेकका १२ वटा जिल्लामा राजधानी हुन सक्ने संभावित अवस्थाबारे १ सय २१ बुँदे प्रश्नावली विशेष समितिले जिल्ला समन्वय समितिलाई पठाएको थियो । १–२ जिल्ला बाहेक सबैले प्रश्नावली भरेर पठाइसकेको संयोजक निरौलाले जानकारी दिए ।

‘यो विशेष समितिले आफूले देखेका कुराहरु समेटेर प्रतिवेदन दिने हो,’ उनले भने– ‘राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने सवालमा संविधानमा नै निर्णयको विशेष अधिकार प्रदेश सभालाई नै छ ।’

प्रतिवेदन कस्तो बनाउने, सुझाव के कसरी दिने भन्ने बारेमा छलफल जारी रहेको र समितिका सदस्यहरुबीच एकमत भइसकेको छैन–विशेष समिति सदस्य सांसद रीना गुरुङले जानकारी दिइन् ।

संविधानको धारा २८८ मा प्रदेश राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

जिल्लामा १ सय २१ प्रश्नावली तयार गर्न सांसद छिरिङ दोर्जे तामाङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनाइएको थियो ।

आ-आफ्नै दाबी

काभ्रेका सांसदहरुले प्रदेशको भौगोलिक अवस्थिति, जनचाहना, पहुँचको सुलभता, भौतिक पूर्वाधारलगायत दृष्टिकोणले काभ्रेको सूचना प्रविधि पार्क रहेको स्थानमा प्रदेश राजधानी तोक्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

त्यस्तै, नुवाकोटका सांसदहरुले ऐतिहासिक, सामरिक, भौतिक हिसाबले नुवाकोट उपयुक्त भएको प्रस्तावमा दाबी गरेका छन् ।

यसैगरी, भक्तपुरलाई प्रदेशको राजधानी कायम गर्न माग गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको प्रस्तावमा भौतिक पूर्वाधार र संरचना हिसाबले उपयुक्त भएको दाबी गरिएको छ ।

यस्तै, देशको मध्यभागमा रहेको वातावरणीय हिसाबले अनकुल, भौतिक पूर्वाधारका सम्पूर्ण संरचना तयार रहेको स्थलमार्ग र हवाई मार्गबाट समेत सुविधा रहेकोले चितवन जिल्लालाई प्रदेश ३ को राजधानी स्थायी रूपमा कायम गर्न माग सहित प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

तत्कालीन सरकारले मकवानपुरको हेटौंडालाई प्रदेश ३ को स्थायी मुकाम तोकेको, भौतिक संरचना निर्माण भइसकेको, राज्यको ठूलो लगानी भइसकेकोले पनि नागरिक स्तरबाटै स्थायी मुकाम हेटौंडाबाट अन्यत्र नसार्न दबाबमूलक कार्यक्रम हुँदै आएको छ । तर, संसदमा औपचारिक रुपमा प्रस्ताव भने दर्ता भएको छैन ।

प्रदेश नम्बर ३ मा पर्ने १३ जिल्ला

काठमाण्डौ, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप, काभ्रे, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली र दोलखा जिल्ला प्रदेश नम्बर ३ अन्तरगत पर्छन् ।