माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युतको सेयर निस्कासनमा फेरि विवाद

काठमाडौं । निर्माणाधिन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले स्थानीयलाई दिने सेयर बारे अर्काे विवाद सिर्जना भएको छ । आयोजना निर्माण क्षेत्र रहेको बिगु र गौरिशंकर गाउँपालिकाका स्थानीयले सेयर दिने प्रक्रियाप्रति असहमति जनाएका हुन् ।

दोलखाको उत्तरी दुई गाउँपालिकाले गरेको जनभावना अनुसारको निर्णय लत्याउँदै पुरानै निर्णय उचित भएको अनुमोदन गर्ने जिल्ला समन्वय समिति दोलखाविरुद्ध स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन् ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय (दोलखावासी) लाई वितरण गर्ने १० प्रतिशत सेयरमा विवाद बढ्दै जाँदा समन्वय समितिले विवादलाई झन् मलजल गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

स्थानीयले माथिल्लो तामाकोशी बिगु–गौरीशंकर गाउँपालिका सेयर वितरण समन्वय समिति नै गठन गरेर विभिन्न चरणको संघर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका हुन् । स्थानीय पासाङ शेर्पा संयोजक र अमृत खड्का सह–संयोजक रहेको सो समितिले साधारण ढङ्गले उठाएको न्यायोचित मुद्दालाई सम्बोधन नगरी पुरानै अवैध निर्णयलाई प्रश्रय दिई जनभावनामा ठेस पुर्याएको भन्दै सडक आन्दोलनदेखि कानुनी ढोका ढक्ढक्याउनेसम्मको चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले गरेको गत भदौ ६ गते र शुक्रबार (चैत ९) गतेको दुवै निर्णय अबैधानिक रहेकोले अस्वीकार गर्ने, केही दिनको अल्टिमेटमसहितको मागपत्र माथिल्लो तामाकोशीसमक्ष पेस गर्ने, स्थानीय भावनाको प्रतिकुल हुनेगरी निर्णय गर्ने संस्था तथा निर्वाचित निकायको भण्डाफोर गर्ने, आयोजनाको अनुचित ढङ्गले दोहन गरिरहेका राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी बिगु र गौरीशंकर गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको उपस्थितिमा आगामी शनिबार (चैत १७ गते) बृहत् विरोध भेला तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने र माग पूरा नभए आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्न तथा संघीयताको कार्यान्वयनमा समेत मद्दत् पुग्ने हेतुले सर्वोच्च अदालतमा समन्वय समिति र आयोजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिले गत भदौ ६ गते स्थानीयले पाउने १० प्रतिशत सेयर वितरणका लागि आयोजनाको मुहान र संरचना रहेको साविकका लामावगर र गौरीशंकर गाउँ विकास समितिलाई अतिप्रभावित (‘क’ वर्ग), प्रसारण लाईन र सडकको प्रवेश मार्गले छोएको ठाउँलाई ‘ख’ वर्ग र अन्यलाई ‘ग’ वर्गमा राख्ने मोडालिटी बनाएको थियो । यस्तो मोडालिटीले आयोजना रहेको गाउँपालिकाकै अधिकांश वडावासीहरू ‘ग’ वर्गमा खुम्चिएका भन्दै आन्दोलन सुरु भएको हो ।

समन्वय समितिले गरेको निर्णय पूर्णतः अबैधानिक भएको र नयाँ संविधान जारी भई कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको अवस्थामा उक्त मोडालिटीलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने माग समितिले राख्दै आएको छ ।

तत्कालिन समयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा अधिकांश कामका लागि सर्वदलीय सहमति जुटाउने परिपाटी भएपनि संविधान जारी भई कार्यान्वयनमा समेत आईसकेपछि त्यस्तो सर्वदलीय समिति स्वतः खारेज हुने र उनीहरूबाट भएका ‘रनिङ फेज’का निर्णय र सहमतिहरू अहिलेको परिवेशमा उपयुक्त नहुने जिकिर स्थानीयले गरेका छन् ।

तर, स्थानीयको मागलाई व्यवास्ता गर्दै गत शुक्रबार पुनः बसेको जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले पुरानै वितरण मोडालिटीलाई उचित ठानी सेयर वितरण गर्न आयोजनालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय थप आन्दोलित बनेका हुन् ।

राज्यको पुरानो संरचनाअनुसार तयार गरिएको सेयर वितरण संरचना अहिले फेरिएको अवस्थामा मान्य नहुने स्थानीयको भनाई छ ।

स्थानीयको मागअनुसार आयोजना रहेको दुई गाउँपालिकालाई सेयर लगानीको समान र पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । जसअनुसार पानीको मुहान रहेको गौरीशंकर र भौतिक संरचना बनिरहेको बिगु गाउँपालिकाका कुनैपनि वडामा फरक वर्गीकरण हुन नहुने तर्क उनीहरूले गर्दै आएका छन् ।

राज्य पुनः संरचनाको नयाँ व्यवस्था अनुसार लामाबगर, वराङ, बुलुङ, लादुक, चिलंखा, आलाम्पु, बिगु र खोपाचागु गाविस मिलाएर ‘बिगु गाउँपालिका’ बनाईएको छ भने गौरीशंकर, खारे, मार्बु, सुरी, चङ्खु, झ्याँकु र जुँगु गाविस मिलाएर ‘गौरीशंकर गाउँपालिका’ बनाइएको छ ।

सोही नयाँ संरचनालाई मध्येनजर गर्दै उनीहरूले दुई गाउँपालिकालाई पहिलो प्राथमिकता दिई ‘क’ वर्ग र बाँकी सबैलाई ‘ख’ वर्गमा राखेर सेयर वितरण गर्न माग गरेका छन् ।

यस्तो छ माग
श्रीमान कार्यकारी प्रमुखज्यू,
तामाकोशी हाइड्रोपावर लि.,
ज्ञानेश्वर, काठामाडौं ।
बिषयः– मागपत्र पेश गरिएको बारे ।
महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा दोलखा जिल्लाको बिगु गाउँपालिका र गौरिशंकर गाउँपालिकामा तामाकोशी हाइड्रोपावर लि.बाट निर्माणधीन अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको मूहान र जलविद्युत उत्पादन गृह लगायतका सम्पूर्ण संरचनाहरु उक्त दुबै गाउँपालिकामा निमार्णाधीन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तात्कालिन समयमा पुरानोे राज्य संरचनाअनुसार उक्त आयोजना प्रभावित क्षेत्रलाई तीन बर्गमा विभाजित गरी दश प्रतिशत शेयर लगानीको व्यवस्था गरिएको र जस अनुसार आयोजनको मुहान र सम्पूर्ण संरचना बन्ने गाविसलाई अतिप्रभावित “क” बर्ग, प्रवेश मार्ग र प्रशारण लाईनले छोएका गा.बि.स. लाई “ख” बर्ग र बाँकीलाई “ग” बर्गमा विभाजित गरिएको बिषय श्रीमानमा विदितै छ । देश संघीय संरचनाअनुसार अघि बढिसकेको र तीनओटै तहमा नयाँ सरकार गठन भइसकेपश्चात २०७४÷५÷६ गते जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाको आयोजनामा भएको जनप्रतिनिधिसहितको सर्बदलीय बैठकले पुरानो संवैधानिक संरचना अन्तर्गत गाउँ विकास समितिलाई आधार मानि सेयर बाँडफाँटका सम्बन्धमा गरेको निर्णयप्रति यस सरोकार समित्तिले गम्भीर आपत्तिसहित मिति २०७४÷११÷२१ गते यस कार्यालयलाई पहिलो चरणको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको पुन स्मरण गराउन चाहान्छौं ।

स्थानीय तह रहेका साविकको लामाबगर गा.बि.स.र गौरिशंकर गा.बि.स. आयोजनाबाट प्रभावित “क” बर्गमा वर्गीकरण गरिएकोमा हाल संघीय संरचना अनुसार उक्त दुवै गा.बि.स.का साथै अन्य गा.बि.स.हरुसमेतलाई मिलाई क्रमशः बिगु गाउँपालिका र गौरिशंकर गाउँपालिकामा रुपान्तरित भइसकेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा निर्वाचनसमेत सम्पन्न भई स्थानीय सरकार गठन भएपश्चात स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो कार्यसंचालन गर्दै आईरहेको र सो सम्बन्धमा दुबै गाउँपालिकाको कार्यपालिको बैठकलेसमेत उक्त दुबै गाउँपालिकाको सम्पूर्ण वडालाई एकै बर्गिकरण अन्र्तगत “क” बर्गमा राखि शेयर निस्काशनको प्रवन्ध मिलाउनको लागि आयोजनलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको प्रतिलिपीसमेत ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख थियो । पुरानो संरचनाअनुसार जसरी गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाका वडाबासीहरु नछुट्याइएकन सेयर बाँडफाँटको प्रस्ताव अघि सारियो, बदलिएको संवैधानिक संरचनाको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ निर्णय गर्दा दुवै गाउँपालिकाका वडाहरुलाई समान रुपमा वर्गीकरण हुनेगरी निर्णय गर्न अनुरोध गर्ने निर्णयसहित दुवै गाउँपालिकाले अघि सारेको उक्त प्रस्ताव संविधान र कानुनसम्मत मात्र होइन, वैज्ञानिकसमेत रहेको हाम्रो ठहर थियो । यस विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै धितोपत्र बोर्डले माग सम्बोधनका लागि आयोजनालाई पत्राचार गरेको विषयमासमेत यहाँहरु अवगत नै हुनुहुन्छ ।

यी सबै पृष्ठभूमिमा बदलिएको संवैधानिक संरचनाअनुसार न्यायोचित सेयर बाँडफाँट नहुँदा स्थानीयबासीबीच नै फाटो र बिभाजन ल्याउनुका साथै संवैधानिक र कानुनी अधिकारकोसमेत गम्भीर उल्लंघन हुने परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्दै मिति २०७४÷१२÷९ गते जिल्ला समन्वय समितिको आह्वानमा आयोजनाकोसमेत उपस्थितिमा सम्पन्न सर्बदलीय बैठकले पुरानै संरचना अन्तर्गतको वर्गीकरणलाई बलजफ्ती निरन्तरता दिने निर्णय गरेको विषय सार्बजनिक भएको छ । उक्त निर्णय लोकतान्त्रिक विधि र मूल्य–मान्यतालाई चुनौति दिँदै निरंकुश शासकीय अहंकारका रुपमा प्रकट भएकोमा सरोकार समिति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । उक्त निर्णयप्रति गम्भीर असहमति राख्दै आयोजनाबाट अतिप्रभावित स्थानीय तह–विगु गाउँपालिका र गौरीशंकर गाउँपालिकाका अध्यक्षले जनभावनाविपरित गरिएको बैठकको निर्णयमा हस्ताक्षर नगरी बहिष्कार गरेको विषय पनि अवगत नै छ । तर त्यसलाईसमेत लुकाएर आम जनतामा भ्रमपूर्ण सूचना सम्प्रेषण गर्नेगरी जिससको नाममा जारी प्रेस विज्ञप्तिप्रति खेद व्यक्त गर्दछौं । उक्त घटनाले सिंगै जिल्लाबासीलाईसमेत बिभाजित गर्नुका साथै अतिप्रभावित क्षेत्रका जनतालाई थप आक्रोशित तुल्याएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न जनस्तरबाटसमेत सहयोग पु¥याउने मुख्य उद्देश्यका साथ बुझाइएको हाम्रो ध्यानाकर्षणपत्रलाई यस आयोजना र जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले गम्भीरतापूर्वक नलिएकोमा दुवै गाउँपालिकाबासी जनता आन्दोलनतर्फ अग्रशर हुन बाध्य भएका छौं ।

आयोजनाकोसमेत उपस्थितिमा जिल्ला समन्वय समितिको नाममा सार्बजनिक गरिएको उक्त निर्णयको पहिलो १ नम्बर बुँदा र ४ नम्बर बुँदा आफैँमा असंवैधानिक र गैरकानुनी मात्र होइन, बिरोधाभाषपूर्ण, द्विविधाग्रस्त तथा जनतालाई भ्रम फिजाएर पुरानै गाउँ विकास समितिको संरचना अन्तर्गत सेयर बाँडफाँट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिने कुत्सित उद्धेश्यका साथ प्रकट भएको छ । एउटा बुँदामा नयाँ संरचनालाई मान्यता दिँदै अतिप्रभावित गाउँपालिकामा सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यक्रम बिस्तार गर्ने, अर्को बुँदामा पुरानो संरचनाको साविकको गाविसलाई आधार मानेर सेयर वर्गीकरण गरी संविधान र कानुनलाई चुनौति दिँदै जनतालाई मानसिक रुपले विभाजित गर्ने, आपसी द्वन्द्व चर्काई आगामी दिनमा गाउँपालिकाका निर्णय र कार्यक्रमसेत प्रभावित पार्ने कलुषित मनासय निर्णयमा प्रकट भएको हाम्रो ठहर छ । अत: हामी आयोजनाकोसमेत संलग्तामा भएको उक्त निर्णयप्रति खेद व्यक्त गर्दै निम्न अनुसारको ७ बुँदे मागपत्र पेश गर्दछौं ।

मागहरु
१. नेपालको संविधान–२०७२ अनुसारको संघीय संरचना अन्तर्गत बनेको स्थानीय तहको सरकारको निर्णय, संविधानले तीनओटै तहको सरकारलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार, प्राकृतिक स्रोतसँग स्थानीय तहका जनताको सरोकार, संविधानको धारा ५१ को नीति निर्देशक सिद्दान्त अन्र्तगत प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र लाभको न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने व्यवस्था र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को अनुसूची–४ बमोजिम स्थानीय तहले पाउँने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँडमा एकै स्थानीय तहका बासिन्दाहरुबीच समानताता र लाभको समानुपातिक वितरण हुनुपर्ने व्यवस्था र त्यस्तो लाभको समान हिस्सेदार हुने स्थानीय तहका सम्पूर्ण बासिन्दाहरुको हक रहने व्यवस्थालाई आत्मसात गर्दै जिससका नाममा सार्बजनिक गरिएको जनबिरोधि निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दछौं ।

२.पुरानो संवैधानिक संरचनाअनुसार विगतमा एउटा गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाका वडाका बासिन्दाहरुलाई नछुट्याइकन, अधिकारमा समान हिस्सेदारी हुनेगरी आयोजनाको सेयर बाँडफाँटको प्रस्ताव गरिएको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचनसमेत सम्पन्न भई तिनै तहमा सरकार गठन भइसकेकाले पुरानो प्रस्ताव संवैधानिक र कानुनी रुपमै औचित्यहीन भइसकेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा जिल्ला समन्वय समितिको पछिल्लो निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछौं । अत ः नयाँ संरचनाअनुसार एउटै भूभागभित्र पर्ने जनता अधिकार प्रात्ति र न्यायोचित लाभको हिस्सेदारीमा विभाजित हुन नहुने पुरानै सैद्दान्तिक मान्यताका आधारमा टेकेर आयोजनाको मूहान र संरचनास्थल रहेको विगु गाउँपालिका र गौरीशंकर गाउँपालिकालाई अति प्रभावित–क तथा जिल्लाका अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकालाई ख वर्गमा राखी न्यायोचित र समानुपातिक ढंगले सेयर वितरण गर्ने तत्काल निर्णय गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

३. नयाँ संवैधानिक संरचना अनुसार अति प्रभावित विगु र गौरीशंकर गाउँपालिकामा आयोजनाले सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यक्रम बिस्तार गर्ने कुरामा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै न्यायोचित सेयर बाँडफाँटको प्रश्नलाई विषयान्तर गर्न खोजिएको छ । उक्त बुँदा खारेज गर्दै न्यायोचि सेयर बाँडफाँटको पुन ः निर्णय गरियोस् । दुवै गाउँपालिकाको सबै वडाहरुमा प्रसारण लाईन र सडक सञ्जाल बिस्तारलाई तीब्रता दिइयोस् । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च हुने बजेट समानुपातिक लाभका सिद्दान्तका आधारमा दुवै गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका जनताको आधारभूत सरोकारको क्षेत्रमा पारदर्शी ढंगले खर्च गरियोस् ।

४.आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा प्रक्षेपण गरिएको लागत बजेट भन्दा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि रकम आयोजना सम्पन्न हुँदा खर्च हुने सम्भावना देखिएकाले दोलखाबासीले पाउने १० प्रतिशत सेयरको हिस्सेदारीलाई निर्माण सम्पन्न हुँदा खर्च हुने कूल बजेटसँग समायोजन गरी सेयर वर्गीकरण गर्ने यथोचित र उपयुक्त व्यबस्था मिलाइयोस् ।

५ स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बजेट अपारदर्शी ढंगले खर्च भइरहेको समाचारहरु आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा बजेटको दुरुपयोग गरी दोहन गर्ने काम तत्काल बन्द गरियोस् । साथै, चन्दा, अतिथि सत्कार, भोज, सवारी–साधनको दुरुपयोग तथा अन्य विभिन्न नाममा भइरहेको दुरुपयोग तत्काल रोकियोस् । साथै, दुरुपयोगका विषयमा छानबिन गर्न तत्काल छानबिन समिति गठन गरियोस् ।
६.आयोजनालाई राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाउने काम तत्काल बन्द गरियोस् । साथै अति प्रभावित क्षेत्रका गाउँपालिकाका सबै वडाका युवालाई योग्यता, क्षमता र शीप हेरेर गाउँपालिकाका अध्यक्षको सिफारिशका आधारमा यथोचित रोजगारी दिने प्रबन्ध मिलाइयोस् ।

७. भुकम्पका कारण आयोजना निर्माणमा एक वर्ष ढिलाई हुनु स्वभाविक छ । तर, बिभिन्न ठेकेदार कम्पनी, आयोजनाको जिम्मेवार व्यक्तिहरुको लापरबाहीका कारण लागत बढ्दै गएको छ । यसर्थ, ढिलाईमा जिम्मेवार पक्षलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम गरियोस् । साथै, आयोजना समयमै सम्पन्न हुनेगरी कामलाई तीब्रता दिइयोस् ।

उपरोक्त मागहरु ७ दिनभित्र पूरा गरी न्यायोचित ढंगले सेयर बाँडफाँटको प्रबन्ध गर्न आयोजना र सम्बन्धित निकायको पुन ः ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं । अन्यथा, दुवै गाउँपालिकाका सबै वडाहरुमा जनप्रतिनिधिहरुकोसमेत अगुवाईमा जनसंघर्ष समितिहरुमार्फत चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरी अघि बढ्न तथा जनताको संवैधानिक र कानुनी अधिकार प्राप्तिको न्यायको लडाईंलाई निर्णायक मोड दिन न्यायपालिकाकोसमेत सहयोग लिन बाध्य हुने चेतावनी दिन चाहान्छौं ।
बोधार्थः–
१. जिल्ला, समन्वय समिति, चरिकोट, दोलखा ।
२. नेपाल धितोपत्र बोर्ड, जावलाखेल, ललितपुर ।
३.नेपाल विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं