प्राधिकरणले सम्झौता नगर्दा रोकियो ६५ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजना

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घर घरमा उत्पादन हुने सौर्य ऊर्जाको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएपनि व्यावसायिक रुपमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको तयारीमा रहेका व्यावसायीसँग भने विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न आलटाल गरेको खुलासा भएको छ ।

प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि ल्याएका कारण आफूहरुले सम्झौंता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको दावी गरेको छ । तर छोटो समयमा नै ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी तम्तयारी हालतमा बसेका व्यवासायीसँग लामो समयदेखि प्राधिकरणले सम्झौता नगरिदिदा समस्या खडा भएको छ ।

विद्युत् विकास विभागले हालसम्म सौर्य परियोजनाका लागि भन्दै अपि पावरलाई दुई परियोजनाका लागि २० मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमति दिएको छ । भने कुल ३६ मेगावाटको तयारीमा रहेको छ । यस्तै रिडी हाइड्रोले प्रवद्र्धन गर्ने गरी बुटवलमा ८ मेगावाटको लाइसेन्स लिएको छ ।

प्राधिकरणले २०७३ जेठ २६ गते प्रतिस्पर्धा आह्वान गर्दा मुलुकका विभिन्न २२ स्थानमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि निजी क्षेत्रले प्रस्ताव हालेका थिए ।

प्रस्ताव भन्दा पनि कम मूल्यमा व्यावसायी सौर्य ऊर्जा बेच्न तयार भएका थिए । तर पछिल्लो समय ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको आ-आनै कार्यविधिका कारण सौर्य प्रणाली जडान सम्बन्धी काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

हेटौडा, ढल्केबर, परवानीपुर, सिमरा, चन्द्रनिगाहपुर, लहान, दुहबी, अनारमनी, बुटवल, वर्दघाट, चनौटा, लमही र कावासोतीमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि निजी क्षेत्रले प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । तर प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।

रिडी हाइड्रोका प्रमुख कुवेरमणि नेपाल लाइसेन्स हातमा भएर के गर्नु, प्राधिकरण सम्झौता गर्न नै तयार नदेखिएको गुनासो गर्छन ।

‘भारतबाट विद्युत् ल्याउन तयार हुने प्राधिकरणले ६ महिना भित्र सौर्य प्रणाली जडान गर्छु भन्दा कुनै पनि सम्झौता गर्न तयार छैन । यो भन्दा दुखद विषय अरु के हुन सक्छ ’ नेपालले भने ‘ सम्झौता भएको ६ महिना भित्र विद्युत् उत्पादन गर्न तयार छौ ।

अपि पावरका प्रमुख सञ्जिव न्यौपानेले पनि सौर्य परियोजनालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ आफूहरुले काम सुरु गरेपनि प्रक्रियामा लामो समय लागेका कारण समस्या पैदा भएको बताए । अपि पावर एक्लैले ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ९ स्थानमा सोलार पावर प्लान्ट राख्ने अनुमति लिएको छ ।

प्राधिकरणले भने नीतिगत तहमा समस्या पर्ने भन्दै प्रक्रिया रोकिएको जनाएको छ । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग सौर्य विद्युत् खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले ‘ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ ल्याएपछि पूरानो प्रक्रिया रोकिएको बताइन्छ ।

निजी क्षेत्रले कुल ६५ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । विश्व बैंकको समेत लगानी रहने भनिएको प्राधिकरणको २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणालीको समेत काम रोकिएको छ । संसदीय समितिको निर्देशक, स्वार्थ समूहको चलेखलका कारण प्राधिकरण आफैले अगाडि बढाउन लागेको सौर्य प्रणालीको काम रोकिएको हो ।

सरकारले निजी व्यावसायीले उत्पादन गर्ने सौर्य प्रणालीको विद्युत् प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँमा खरिद गर्ने बताएको छ । तर प्राधिकरणले भने यसअघि नै ९.६० रुपैयाँमा सौर्य ऊर्जा बेच्न सकिने प्रारम्भिक प्रस्ताव गरेको थियो ।

सो प्रस्ताव भन्दा पनि कम मूल्यमा व्यावसायी सौर्य ऊर्जा बेच्न तयार भएका थिए । तर पछिल्लो समय ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको आ–आनै कार्यविधिका कारण सौर्य प्रणाली जडान सम्बन्धी काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले ऊर्जा संकटकाल सम्बन्धी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको पनि तीन वर्ष पुग्न लागेको छ । २०७२ फागुन ६ गते उक्त कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो । कार्ययोजनामा इनर्जी मिस्कको अवधारणामा सौर्य ऊर्जा प्रणालीलाई पनि समेटिएको थियो ।

सोही अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै प्राधिकरण स्वयम्ले पनि सौर्य प्रणाली अगाडि बढाउने र निजी क्षेत्रलाई पनि आर्कषण गर्ने योजना बनाइएको थियो । तर पछिल्लो समय कार्यविधिको नाममा सौर्य प्रणालीको काम अड्काउने प्रयास भइरहेको भन्दै निजी उद्यमीले आक्रोश पोखेका छन् ।

सम्झौता किन रोकिएको हो, सो बारेमा भने प्राधिकरणले स्पष्ट रुपमा हालसम्म कुनै जानकारी दिएको छैन ।