दुई साताभित्र निर्माण व्यवसायीको ३ अर्ब २१ करोड बक्यौता भुक्तानी गर्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीको ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी १५ दिनभित्र हुने दाबी गरे । आइतबार पत्रकारहरूसँग छलफल गर्दै मन्त्री दाहालले ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गएको छ । त्यहाँबाट स्वीकृति भएपछि भुक्तानी हुनेछ । हामीलाई पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न नसक्दा अप्ठ्यारो हुने अवस्था थियो । अब त्यो अवस्था हट्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार ५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बक्यौता थियो । उक्त बक्यौतामध्ये अब ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि सरकारले काम गरेको भुक्तानी नदिएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माका अनुसार सरकारले गत वर्षको भुक्तानी नै दिएको छैन ।

‘असार मसान्तसम्म काम सम्पन्न भइसकेको र बिल उठिसकेको ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । मेरै कम्पनीले ७५ करोड रुपैयाँ पाउन सकेको छैन,’ शर्माले भने, ‘आयोजनाको म्याद समाप्त भएकाले भेरियसन स्वीकृत हुन, बिल बन्न नसकेको, म्याद समाप्त भएको लागतका कारण ३०/३५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ ।’

विषयगत मन्त्रालयले पुराना परियोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने, रातो किताबमा नयाँ योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने तथा म्याद समाप्त भएका योजनाहरूको ठेक्का रद्द गर्ने वा त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउने गरी काम नगर्दा समस्या भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँछन् ।

निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माण व्यवसायीलाई दिएको सुविधा औचित्यहीन बन्न गएको छ । सरकारले काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसक्दा राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा औचित्यहीन भएको हो ।

काम सम्पन्न गरिसकेका निर्माण व्यवसायीलाई असार मसान्तमा सरकारले भुक्तानी नदिँदा बैंकको साँवा ब्याज तिर्न सकेका थिएनन् । जसले गर्दा गत साउन १९ गते सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई मंसिर मसान्तसम्म साँवा र ब्याज तिर्ने समय दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीले असार मसान्तमा साँवा र ब्याज नतिरे पनि त्यस्तो कर्जालाई मंसिर मसान्तसम्म निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण नगर्न सुविधा दिएको थियो । तर, सरकारले मंसिर मसान्तसम्म पनि काम सम्पन्न गरिसकेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिँदा राष्ट्र बैंकको सुविधा औचित्यहीन भएको हो ।