समस्याग्रस्त संस्थाले बिशेष सहुलियतसँगै पाए पुँजी पुर्याउन २ बर्ष समय

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुक्ता पुँजी पुर्याउन थप २ बर्षको समय दिएको छ । सामान्य अबस्थामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत असार मसान्तसम्मको नाफाबाट बोनस सेयर दिएर भएपनि तोकिए अनुसार चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने नियम ल्याएको राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्थाको हकमा छुट्टै ब्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार (आज) निर्देशन जारी गर्दै नयाँ ब्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको छ । नयाँ ब्यवस्था अनुसार २०७४ असार मसान्तअघि समस्याग्रस्तको सुचीबाट हटेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आगामी २०७६ असार मसान्तसम्ममा तोकिए अनुसारको चुक्ता पुँजी पुर्याउँदा हुने भएको छ ।

‘राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भई २०७४ असार मसान्तसम्ममा समस्याग्रस्त अबस्थाबाट मुक्त भइसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७६ असार मसान्तभित्र तोकिए बमोजिमको चुक्ता पुँजी पुर्याई सक्नु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा भइ रिजोलुसन प्रक्रियामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा भने छुट्टै ब्यवस्था गरिएको छ । यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजीको कम्तिमा २५ प्रतिशत (कल इन एड्भान्स समेत) पूरा गरी न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात समेत कामय गरी समस्याग्रस्त अबस्थाबाट मुक्त भएमा त्यस्तो अबस्थाबाट मुक्त भएको मितिले २ बर्षभित्रमा तोकिए बमोजिमको चुक्ता पुँजी पुर्याउन पर्ने नयाँ ब्यवस्था गरिको हो ।

समस्याग्रस्त संस्थालाई राष्ट्र बैंकले थप राहत पनि दिएको छ । समस्याग्रस्त अबस्थामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) र विपन्न बर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने गरी तोकिएको न्यूनतम अनुपातमा सहुलियत दिन लागिएको हो ।

‘कर्जा र प्राथमिक पुँजी निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एबम् विपन्न बर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने गरी तोकिएको न्यूनतम कर्जा अनुपात आवश्यकता तथा औचित्यको आधारमा छुट दिन सकिने छ,’ नयाँ ब्यवस्थामा भनिएको छ ।

अहिले ९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त अबस्थामा रहेका छन् । यस्तै समस्याग्रस्त घोषणा भएका अरुण फाइनान्स कम्पनी र जनरल फाइनानस कम्पनी नयाँ ब्यवस्थापनले लिएर संचालन गरिरहेका छन् । २०७६ असार मसान्त भित्रमा जनरल र अरुणले तोकिए अनुसारको चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्नेछ ।

यस्तै समस्याग्रस्त घोषणा भएको गोर्खा विकास बैंकलाई काठमाडू फाइनान्सले अक्वायर गरिसकेको छ भने समस्याग्रस्त अर्काे कम्पनी हिमालयन फाइनान्स खारेजीको प्रक्रियामा गइसकेको छ ।

अझै पनि नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स, क्रिष्टल फाइनान्स, कुबेर मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल फाइनान्स, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक र ललितपूर फाइनान्स समस्याग्रस्त अबस्थामा नै छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकको लागि ८ अर्ब रुपैयाँ, राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स कम्पनीको लागि ८० करोड रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पुँजी हुनै पर्ने ब्यवस्था यसअघि नै गरिसकेको छ । सोही ब्यवस्था अनुसारको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउनको लागि यो निर्देशन जारी गरिएको हो ।