स्थानीय सरकारमाथि शासन गर्ने इच्छा छैन, अधिकार र स्रोत दिन तयार छुः मुख्यमन्त्री पाण्डे

गण्डकी । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेश स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार र स्रोत दिन तयार रहेको बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को छैटौं बैठकमा उनले स्थानीय सरकारलाई शासन गर्ने इच्छा नभएको बताए । ‘मैले संघ सरकारसँग अधिकार मागिरहेको छु, फेरि म तपाईंहरुलाई दिनुपर्ने अधिकारमा शासन गर्ने मनस्थितिमा छैन, म त्यस्तो चाहन्न,’ उनले भने ।

प्रदेशबाट स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार र स्रोत दिन प्रदेश सरकार तयार रहेको उनले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा भएको बैठकले विभिन्न १३ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यका क्षेत्र, नमुना र उपलब्धिको हालसम्मको अध्ययन, अनुसन्धान र समीक्षा गरी सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भइरहेको परियोजना बैंकमा प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रविष्टिमा सहजीकरण गरी योजना पद्धतिलाई नतिजामूलक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका लागि प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित प्रदेश प्रशासनिक समन्वय परिषद् गठन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतको पहिचान, संकलन, वितरण र उपयोगमा मार्गदर्शनका लागि स्थानीय तहको प्रतिनिधिसहित एकीकृत सहजीकरण संयन्त्र निर्माण गर्ने पनि निर्णय भइको जनाइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना र स्थानीय तहका आवधिक योजनाका बीचमा तादात्म्यता तथा एकीकृत स्वरूप कायम गर्ने, आयोजना बैंकमार्फत योजना बनाउँदा स्थानीय तहबाट सिफारिस योजनालाई प्राथमिकता दिने साथै स्थानीय तहले समेत आयोजना बैंक बनाई योजना बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

संघबाट प्रदेश सरकारमा, संघ र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानमध्ये ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको अंश घटाई समानीकरण अनुदानको हिस्सा वृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अनुरोध गर्ने, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहभागिता हुनेगरी यथोचित संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूचीमा तहगत सरकारका एकल र साझा अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरेकामा उल्लिखित एकल अधिकारको कार्यान्वयनमा अर्को तहले हस्तक्षेप होइन, सहजीकरण गर्न बैठकमा सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पोखरामा बसेको प्रथम बैठकबाट पारित निर्णयहरु यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्दै बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा सिलिङ तोक्ने व्यवस्था गर्ने र दोहोरोपन नहुने गरेर योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

कानुनी परामर्शका लागि कानुन अधिकृत/विज्ञको व्यवस्थापनका लागि नेपाल नगरपालिका संघ (गण्डकी प्रदेश) र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ (गण्डकी प्रदेशका) सँग परामर्श गरी यसै आर्थिक वर्षमा उपयुक्त व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकबाट निर्णय भएको, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पनि प्रदेशका तर्फबाट पटक-पटक जग्गा प्राप्तिका लागि माग गरिएकामा हालसम्म पनि सो सम्बन्धमा कुनै कार्यप्रगति नदेखिएकाले यथाशीघ्र जग्गा प्राप्तिको अधिकार सम्बन्धमा कानुन संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।

बैठकमा सदस्यहरुले स्थानीय तह, प्रदेश र संघको सहकार्यबिना संघीयता मजबुत नहुने भन्दै संविधानको मर्मअनुसार सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रदेश, स्थानीय तह र संघले सञ्चालन गर्ने योजना, बजेट, योजना बैंक, कानुनहरु निर्माण, स्थानीय तहमा देखापरेका समस्याका बारेमा बैठकको छलफल केन्द्रित भएको थियो ।

बैठकमा पाँचौँ बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको प्रयासका बारेमा छलफल गरिएको थियो । बैठकमा गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्का सदस्य, मन्त्रीलगायतको उपस्थिति थियो ।