एनसीएचएल र नेप्सलाई मर्जरमा जान राष्ट्र बैंकको दबाब

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल इलेक्ट्रोनिक्स पेमेन्ट सिस्टम्स (नेप्स) र नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) लाई मर्जरमा जान दबाब दिएको छ । एनसीएचएल र नेप्समा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यी दुई संस्थालाई मर्जरमा लैजान राष्ट्र बैंकले तीव्र दबाब दिएको बताएका छन् ।

‘राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागबाट यी दुई संस्थालाई छिटो गाभ्न तारन्तार दबाब आइरहेको छ,’ एनसीएचएलका एक सञ्चालकले क्लिमान्डुसँग भने, ‘एनसीएचएलले नेप्स गाभेर के गर्नु ?’

भुक्तानी फर्छ्यौट विनियमावली २०७७ र त्यसको पहिलो संशोधन २०८० मा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई मर्जर तथा प्राप्तिमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुलाई मर्जरमा जान दबाब बढाएको हो ।

नेप्स र एनसीएचएललाई मर्जरमा लैजान राष्ट्र बैंकले सहजीकरणको भूमिका मात्रै खेलेको राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले बताए।

‘भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुको संख्यामा भन्दा गुणस्तरमा हाम्रो जोड छ,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘अब एनसीएचएललले नेशनल पेमेन्ट गेटवेको मेन स्वीच पनि सञ्चालन गर्ने भएकाले र आफ्नै कार्ड पनि जारी गर्ने तयारी गरिरहेकाले नेप्सलाई गाभ्न सुझाव दिएका हौं । दबाब होइन ।’

यी दुई कम्पनी मर्जर भएर बन्ने नयाँ कम्पनी भुक्तानी प्रणालीकै अगुवामात्रै नभई कार्डमा पनि अब्बल हुने पौडेलको विश्वास छ ।

एनसीएचएलमा राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत स्वामित्व छ । र, एनसीएचएलले भुक्तानी प्रणालीको इकोसिस्टम निर्माणको काम गरिरहेको छ । एनसीएचएल नेपालमा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीहरु स्थापना गर्न राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिजद्वारा प्रवद्र्धित कम्पनी हो ।

एनसिएचएल इसीसी, एनसीएचएल, आईपीएस र कनेक्ट आईपीएस इ-पेमेन्ट प्रणाली सञ्चालनमा रहेका छन् । हालसम्म यसमा प्रत्यक्ष सदस्यको रुपमा ५५ भन्दा बढि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु रहेका छन् भने ७० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्दा बाहेकका कम्पनीहरु आबद्ध रहेका छन् ।

अहिले कम्पनीले विभिन्न ८ प्रकारका सुविधा दिँदै आएको छ । कम्पनीले इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ, इन्टर बैंक पेमेन्ट सिस्टम, रिटेल पेमेन्ट स्वीच, कनेक्ट आईपीएस ईपेमेन्ट, नेशनल पेमेन्ट सिस्टस इन्टरफेस, कर्पोरेट पे, कनेन्ट आरतीजीएस र नेपाल पे क्यूआर रहेका छन् ।

क्लियरिङ्ग हाउसको संञ्चालक समितिमा राष्ट्र बैंकबाट एक जना, वाणिज्य बैंकबाट तीन जना, विकास बैंक, वित्तीय कम्पनी र स्वतन्त्र एक–एक जना प्रतिनिधि रहेका छन् ।

यस्तै नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स) नेपालका केही बैंकहरुले आफैं कार्ड बनाएर प्रयोग गर्न खोलिएको कम्पनी हो ।

यसको सुरुवात तत्कालिन सनराइज, माछापुछ्रे, सिद्धार्थ, सिटिजन, तत्कालिन नेपाल बंगलादेश, ग्लोबल आईएमई, एनआईसी एसिया र तत्कालिन बैंक अफ काठमाण्डू संस्थापक तथा सेयर होल्डर भएर नेप्स शुरुवात भएको हो । यसमा वाणिज्य बैंक र विकास बैंक सदस्य रहेका छन् । हाल १० वटा वाणिज्य बैंक र ४ विकास बैंक रहेका छन् ।

नेप्सले एटीएम सेवा, पल्स र इ-कमर्शको सेवा उपलब्ध गराएको छ । बैंकले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएमको प्रविधिको नेप्सले दिएको छ ।

२० हजारभन्दा धेरै पल्स मेसिनहरु छन् । विभिन्न होटल, रेष्टुरेन्ट, डिमार्टमेन्ट स्टोरहरु, इ-कमर्श साइटमा प्रयोग भइरहेका छन्। वार्षिक २०-२५ प्रतिशतले कार्डको संख्या बढिरहेको छ ।

नेप्सले बैंकहरुमा कार्डलेस विथड्रल (बिना कार्ड एटीएममार्फत् नगद निकाल्न सकिने व्यवस्था), कन्ट्याक्टलेस कार्ड प्रविधि (ट्याप एण्ड पे), ग्रिन पिन (मोबाइल ओटीपी मार्फत एटीएम पिन सेट गर्न सकिने प्रविधि) ल्याएको छ ।

ई-कमर्श कारोबार, सीआरएमम (मसिनबाट नगद जम्मा गर्न सकिने प्रविधि), वेब सर्भिस (मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ च्यानलका माध्यमबाट ग्राहक स्वयमले कार्ड ब्लक, अन ब्लक, पिन रिसेट, मौज्दात जानकारी, पुराना कारोबारको विवरण हेर्न सकिने प्रविधि) ल्याएको छ ।

नेप्सले कार्डमा आधारित भुक्तानी सेवा (डिजिटल वालेटमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका डेबिट वा क्रेडिट कार्ड लिंक गरि सोही कार्डबाट खर्च हुने गरि विभिन्न सेवाहरूको भुक्तानी लागि प्रयोग गर्न सकिने प्रविधि) ल्याएको छ । यस्तै भिसा डाइरेक्ट सेवा (भिसा डेबिट र क्रेडिट कार्डको प्रयोग गरी विभिन्न देशहरूबाट रेमिटेन्स रकम प्राप्त गर्न सकिने प्रविधि) ल्याएको छ ।