संघ सरकारको खाता घाटामा हुँदा प्रदेशको खातामा ८६ अर्ब र स्थानीय तहको खातामा ९७ अर्ब रुपैयाँ

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा जाँदा प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोष बचतमा गएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सरकारको सञ्चित कोष  १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो ।

सञ्चित कोष घाटामा जानुको अर्थ हुन्छ, सरकारले आम्दानीभन्दा बढी खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्षको अन्त्यमा संघीय सरकारको सञ्चित कोष ५३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँले घाटामा गएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै संघीय सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गएपछि समग्र सञ्चित कोषको घाटा बढेर १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।

गत वर्ष संघीय सरकारको खातामा पैसा नहुँदा धरौटी र अन्य विभिन्न कोषका पैसाबाट दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको खाताका भने अर्बौं रुपैयाँ जम्मा छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत वर्ष प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषको पैसा १० अर्ब रुपैयाँले बढ्दा स्थानीय तहको सञ्चित कोषको पैसा भने ५ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ ।

महालेखाका अनुसार गत वर्षको अन्त्यमा प्रदेश सरकारको खातामा ८६ अर्ब रुपैयाँ छ । बागमती प्रदेश र मधेस प्रदेशको सञ्चित कोषमा बढी २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा हुँदा अन्य प्रदेशको कोषमा पनि २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा ७६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा थियो । गत वर्ष प्रदेश सरकारहरुको आम्दानीभन्दा खर्च कम गर्दा सञ्चित कोषमा रहेको पैसा बढेको हो ।

यस्तै गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा ९७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा छ । स्थानीय तहहरुमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै २५ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित कोषमा जम्मा छ ।

अन्य महानगरको पनि अर्बौं रुपैयाँ सञ्चित कोषमा छ । तर । गाउँपालिका र ग्रामीण क्षेत्रका नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा भने ठूलो रकम जम्मा छैन । गत वर्ष स्थानीय तहहरुले आम्दानीभन्दा खर्च बढी गर्दा सञ्चित कोषमा रहेको पैसा घटेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ जम्मा थियो ।