गत आर्थिक वर्षमा तीन वर्षकै सुस्त प्रगति, सरकारले लिएका आधाभन्दा बढी लक्ष्य अपुरै

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले सम्पन्न गर्ने गरि लिएका आधाभन्दा धेरै लक्ष्यहरु अपुरै रहेको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरेको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सञ्चालित नीति तथा प्रमुख कार्यक्रमहरूको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आवभित्र सक्नेगरी निर्धारण गरिएकामध्ये ३७ प्रतिशत क्रियाकलाप र ४५.६ प्रतिशत माइलस्टोन मात्र सम्पन्न भएका छन् ।

त्यस्तै, आव २०७८/०७९ मा सरकारले पूरा गर्नुपर्ने क्रियाकलाप र माइलस्टोनहरु पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षकै सबैभन्दा सुस्त देखिएको छ । विगत तीन वर्षको क्रियाकलाप तथा माइलस्टोनको प्रगतिको अवस्थाहरुमध्येमा आव २०७८/०७९ को प्रगति विवरण तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा कम देखिएको हो ।

प्रतिवेदनकाअनुसार सरकारले आव २०७६/०७७ यताका आर्थिक वर्षहरुमा गरेका क्रियाकलाप र माइलस्टोनहरुमध्येमा आव २०७८/०७९ मा सबैभन्दा सुस्त रुपमा काम भएको छ ।

आव २०७६/०७७ मा ३१ प्रतिशत क्रियाकलाप र ५४ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको थियो । त्यस्तै, आव २०७७/०७८ मा ५२ प्रतिशत क्रियाकलाप तथा ५९ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएका थिए ।

आव २०७८/०७९ मा भने ३७ प्रतिशत क्रियाकलाप तथा ४५ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएका छन् । त्यस्तै, आव २०७६/०७७ मा ६४ क्रियाकलाप र ३८ प्रतिशत माइलस्टोन, आव २०७७/०७८ मा ४७ प्रतिशत क्रियाकलाप र ३७ प्रतिशत माइलस्टोन र आव २०७८/७९ मा ५५ प्रतिशत क्रियाकलाप र ४० प्रतिशत माइलस्टोन चालु अवस्थामा थिए ।

हासिल भएन शत प्रतिशत माइल स्टोन र क्रियाकलाप

सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा निर्धारण गरिएका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुबाट वार्षिक कार्ययोजना बनाएर गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जसअनुसार यो कार्ययोजना तयार गर्दा सञ्चालन हुने क्रियाकलाप, क्रियाकलापसँग सम्बन्धित प्रक्रिया तथा नजिता समेतमा आधारित रहेर माइलस्टोन तथा त्यसको कार्यान्वयन पश्चात मन्त्रालय/निकायहरुले आवधिक रुपमा हासिल गर्ने नतिजा सूचकहरुको खाकासमेत निर्धारण गर्ने गरिन्छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा देशभरमा १२ सय १३ वटा क्रियाकलापहरुमध्ये ३७.३५ प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न भएको छ । प्रतिवेदनकाअनुसार शेरबहादुर देउवा ने‍तृत्वको गठबन्धन सरकारले १२ सय १३ क्रियाकलापहरुमध्येबाट ४५३ वटा मात्रै सम्पन्न गरेको थियो ।

आव २०७८/०७९ सरकारले शुरु गरेर हालसम्म पनि चालु अवस्थामा रहेका कार्यहरु ५४.८२ प्रतिशत रहेका छन् । सरकारले २०७९ असारसम्ममा शुरु गरेर ६६५ वटा कार्यहरुलाई चालु अवस्थामा नै छाडेको छ ।

त्यस्तै, गत आवमा ९५ वटा क्रियाकलापहरु भने शुरु नै हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल क्रियाकलापहरु मध्येबाट ७.८३ प्रतिशत क्रियाकलापहरु शुरु नै हुन नसकेका हुन् ।

यसअनुसार नै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले २६३६ माइलस्टोन हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, यसमध्येबाट सरकारले १२०२ अर्थात ४५.६० प्रतिशत मात्र माइलस्टोन हासिल गरेको छ ।

त्यस्तै, गत असार सम्ममा १ हजार ३८ अर्थात ३९.३७ प्रतिशत माइलस्टोन चालु अवस्थामा थिए भने ३९६ अर्थात १५.०२ प्रतिशत माइलस्टोलनका लागि काम नै शुरु भएको छैन ।

आर्थिक क्षेत्रमा ४१ प्रतिशत क्रियाकलाप सम्पन्न

गत आवमा आर्थिक क्षेत्रअन्तर्गत रहेका अर्थ, कृषि तथा पशुपन्छि विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र लगानी बोर्डले पनि तोकिएको लक्ष्यमा शतप्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने वा माइलस्टोन सम्पन्न गर्न सकेका देखिदैंनन् ।

आर्थिक क्षेत्रअन्त्र्गतका ४७४ मध्ये १९३ अर्थात ४१.३५ प्रतिशत क्रियाकलापहरु सम्पन्न भएका छन् । त्यस्तै, २३७ अर्थात ५० प्रतिशत क्रियाकलाप चालु अवस्थामा छन् भने ४१ वटा अर्थात ८.६५ प्रतिशत शुरु नभएको अवस्थामा रहेको छ ।

सबैभन्दा धेरै क्रियाकलाप रहेको निकाय अर्थ मन्त्रालयले कुल १३३ मध्ये ७१ क्रियाकलाप सम्पन्न गरेको थियो भने अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ५७ क्रियाकलाप शुरु भएर सम्पन्न नभएका र ५ क्रियाकलाप शुरु नै नभएका रहेका थिए ।

त्यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतबाट ९२ मध्ये ७० वटा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत ७५ मध्येबाट ७ वटा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ८० मध्ये ११ वटा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ३९ मध्ये १३ वटा र लगानी बोर्डको कार्यालयअन्तर्गत रहेका १९ मध्ये १२ वटा काम सम्पन्न भएको थियो।

सबैभन्दा धेरै शुरु नै नभएका काम भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका छन् । जसमध्ये ७५ वटामा मन्त्रालयले ७ वटा सम्पन्न गरेको थियो भने ५० वटा शुरु भएर सम्पन्न नभएका र २८ वटा क्रियाकलाप शुरु नै हुन नसकेको अवस्थामा छन् ।

त्यस्तै, गत आवमा लिइएको माइलस्टोल हासिल गर्ने निकाय तथा मन्त्रालयहरुमा अर्थ मन्त्रालयले १७९ मध्ये १०२ माइलस्टोन हासिल गरेको थियो । त्यस्तै, कृषि मन्त्रालयले २२२ मध्ये १७३, संस्कृति मनलयले १७८ मध्ये ४६, वन मन्त्रालयले ७५ मध्ये ४०, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत ६४ मध्ये ३९ र लगानी बोर्डले ४३ मध्ये ३४ माइलस्टोन सम्पन्न गरेको थियो । सबैभन्दा कम माइलस्टोन हासिल गर्ने निकायमा उद्योग मन्त्रालयले १६७ मध्ये १६ मात्र हासिल गरेको थियो ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा १९ प्रतिशत क्रियाकलाप सम्पन्न

पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गत पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयहरुले गत आवमा समग्रामा १९.६१ प्रतिशत मात्रै क्रियाकलापहरु सम्पन्न गरेका छन् । त्यस्तै, ६६.६७ प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेका छन् भने १३.७३ प्रतिशत कार्य शुरु नै नभएको अवस्थामा रहेका छन् ।

पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गतकै प्रमुख निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ६७ मध्ये २ वटा क्रियाकलाप मात्रै पुरा गरेको छ । ४५ वटा क्रियाकलाप चालु अवस्थामा छन् भने २० वटा शुरु नै नभएको अवस्थामा छ ।

त्यस्तै, उर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत ८८ मध्ये २८ वटा सम्पन्न, ४४ चालु र ५ शुरु नै नभएको अवस्थामा रहेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले ६१ मध्ये ९ वटा क्रियाकलाप पुरा गरेको छ भने ४१ वटा चालु अवस्थामा र ११ वटा शुरु नै हुन नसकेको अवस्थमा छन् । खानेपानी मन्त्रालयको ३४ मध्ये ३ पूरा, २७ चालु र ४ शुरु नै नभएको र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ५६ मध्ये १८ पुरा, ३६ चालु र २ क्रियाकलाप शुरु नै नभएको अवस्थामा रहेको छ ।

आव २०७८/०७९ मा पूर्वाधार क्षेत्रका यी निकायहरुको कुल माइलस्टोन ७९३ मध्ये २३४ सम्पन्न भएको अवस्था रहेको छ । त्यस्तै, ३७१ चालु अवस्थामा र १८८ शुरु नै नभएको अवस्थामा रहेको छ ।

कुल बजेटको ७९ प्रतिशतमात्रै खर्च, सबैभन्दा धेरै चालु खर्च

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले बिनियोजन गरेको कुल बजेटमध्येबाट ७९.८६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ७९ करोडको बजेट बिनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ १० खर्ब ५९ अर्ब ५९ करोड, पूँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब ३१ करोड ७० लाख र वित्तिय खर्चतर्फ १ खर्ब ९७ अर्ब ८८ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको थियो ।

गत आवमा बिनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै चालु खर्चतर्फको बजेट खर्च भएको छ भने सबैभन्दा कम पूँजीगत खर्चतर्फको रकम खर्च भएको छ ।

सरकारद्वारा बिनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ९०.३६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ सबैभन्दा न्यून ५७.६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय खर्चतर्फ सरकारको बजेटको ६५.६९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

पुँजीगत खर्चतर्फ राष्ट्रिय औसत र त्योभन्दा माथि पुँजीगत गर्ने गर्ने निकायहरु १४ वटा रहेका छन् भने ९ वटा निकायको पुँजीगत खर्चको प्रगति राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको छ ।

तुलनात्मक रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोगको अधिकतम ९४.६५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको छ । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको न्यूनतम १०.३५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ ।