कहिले टुंगिएला निजगढ विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी विवाद ?

काठमाडौं । बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि असार भित्र मोडालिटी टुग्यांउनेगरी सरकारले प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।

निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि काम अगाडि बढाउने भन्दै ३ साता अघिमात्र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा मोडालिटी सुझाव समिति गठन भएको थियो ।

उक्त समितिलाई दुई साताभित्र मोडालिटीको विषय टुंग्याउन कार्यदिशासमेत दिइएको थियो । तर मुस्किलले २ वटा बैठकमात्र बस्न सकेको छ ।

समितिले दिने सुझावको आधारमा सरकारले कुन मोडलमा जाने भन्ने निर्णय लिने मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद अधिकारीले बताए ।

समितिमा अर्थमन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, योजना आयोग, लगानी बोर्ड तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधि रहेका छन् । सरकार बदलिएसँगै मोडालिटी प्रस्तावमा फेरवदल गर्ने नेपालको पुरानो रोग हो ।

वि.स २०६४ मा मन्त्रीपरिषद् बैठकले विमानस्थल निर्माण सञ्चालन स्वामित्व हस्तान्तर (बुट) मोडलमा बनाउने निर्णय गर्दै विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन दिनको लागि कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्डवाईड कम्पनी (एलएमडवल्लु) लाई जिम्मा दिएको थियो ।

कम्पनीले सन् २०६५ मा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै बुट मोडलमा बनाउन उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित पहिलो चरणको काम २०७० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन थन्काउने काम त्यसयताका सरकारले गर्दै आएका छन् ।

विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी पुनः केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गर्दै उल्टाएपछि विवाद झनै बढ्यो । स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णयसंगै पुनः विमानस्थल निर्माणको काम कसरी कुन मोडलमा अगाडी बढाउने भन्नेमा विवादको अन्योलता झनै बढ्दै गएको छ ।

इआइए रिपोर्ट असारभित्रै

विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक वातावारणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन असारभित्रै आउने सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘मोडालिटी र इआइएको प्रतिवेदन आउने वित्तिकै सरकारले निर्णय लिएर विमानस्थल निर्माण अगाडी बढाउँछ,’ अधिकारीले भने ।

१० हजार ९ सय १५ विगाह क्षेत्रफलमा रहेको जंगलका ६ लाख ठुला रुख काट्नु पर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाइसकेको छ । विस्तृत इआइएको प्रतिवेदन आउने भएकोले रुख काट्ने, वरपरबाटो बनाउने र संरक्षण गर्ने जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिइसकेको छ ।

बन ऐनमा आयोजना स्थलमा बन फडानी गरेका एक रुख बराबर अन्य स्थानमा २५ वटा रुख रोप्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोले यो विषय राजनैतिक रुपमा निर्णय लिनुपर्ने देखिएको सचिव अधिकारी बताउँछन् ।

विमानस्थल निर्माणको लागि आवश्यक ११ हजार ७ सय ७५ विगाह जग्गामध्ये ७ सय ५० विगाह जग्गामा १ हजार ४ सय घरधुरी भने सुकुम्बासी बस्ती रहेको छ भने १ सय १० विगाह क्षेत्रफलको जग्गा व्याक्तिको नाममा रहेका छन ।

बाँकी १० हजार ९ सय १५ विगाह क्षेत्रफलमा घना जंगल रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको जेटमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उक्त विमानस्थल पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । ३ हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो तथा दोहोरो धावन मार्ग हुने छ । उक्त धावनमार्गमा हाल विश्वबजारमा उत्पादन भएका सबैजसो अत्याधुनिक वाइडबडी जहाजहरु उडान/अवतरण गर्न सक्छन ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्नसक्ने उक्त विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ वोर्डिङ गेट, ३४ चेक इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन् ।

त्यस्तैगरी यात्रु सजिलोका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलामा प्रस्थान र तल्लोतलामा आगमनका लागि बनाइने छ ।