युक्रेनमा रुस फसेजस्तै ताइवानमा फस्दैछ चीन, विश्व अर्थतन्त्रमा देखिनेछ यस्तो प्रभाव

एजेन्सी । युक्रेन मामिलामा रुसलाई फसाउने अमेरिकी चाल सायद महाभारतको शकुनीको भन्दा पनि कडा देखिएको छ । किनकी, प्रतिस्पर्धीलाई युद्धमा फसाइदिएपछि आफू सँधै शक्तिशाली बन्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिले अमेरिकाले काम गरेको देखिन्छ । यस्तै, चाल अमेरिकाले ताइवान फर्मूला अगाडि सारेर चीनलाई फसाउन खोजेको छ ।

खासगरी युक्रेन र ताइवान मामिला आफ्ना प्रतिस्पर्धी सिध्याउने अमेरिकाको चालबाजीको रुपमा लिइएको छ । किनकी, शकुनी रणनीतिमा भइरहेको कामले महाभारत कसरी अगाडि बढ्छ र विश्व अर्थतन्त्र कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ ।

डोनाल्ड ट्रम्प खासमा बिहारका दबंग शैलीमा सुटआउट गर्ने हवल्दार शैलीका शासक थिए । उनलाई मन परेकालाई ज्यानै दिने, मन नपर्नेलाई छापामार तरिकाले हमला गर्ने उनको स्वभाव थियो ।

तर, त्यसका ठिक विपरित अमेरिकाका हालका राष्ट्रपति जो वाइडेन एकदमै कुटिल प्रकृतिका छन् । प्रत्यक्ष युद्धमा नजाने तर प्रतिस्पर्धीमाथि संकट खडा गरेर आफू हावी हुने उनको प्रत्यक्ष चालबाजी देखिन्छ ।

मिठो बोल र बलियो लौरो बोक भन्ने धारणा राख्ने रुजबेल्टको उत्तराधिकारीका रुपमा रहेका बाइडेनले रुस र चीनमाथि त्यसको विपरितको नीति अख्तियार गरेका छन् । कडा कडा हुंकार दिने र अरु नै निमित्त कारण खडा गरेर लडाईमा सहभागी गराउने अमेरिकी नीति देखिन्छ । कहिल्यै पनि अमेरिका माथि भर नपर भन्ने पूर्वेली दार्शनिकको भनाइ जस्तै यतिबेला अमेरिका अरुलाई लडाउने, अर्थतन्त्र समस्यामा पार्ने र आफू किनारमा बसेर आगो ताप्ने खालको नीतिमा संलग्न देखिन्छ ।

रुसलाई युक्रेन मामिला र चीनलाई ताइवानमा फसाएर आफू सँधै सुपरपावर नै बनीरहने नीतिमा अमेरिका अग्रसर छ । खासमा यो नीति शकुनी नीतिको पछिल्लो उदाहरण हो । जसरी पनि शक्तिमा रहीरहने नीतिको उपज भइरहेको छ । रुस, चीन पछि अब वाइडेन, मध्यपूर्वमा संकट निम्त्याउन लागिपरेका छन् ।

एकातिर अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको बृद्धि, फेडरल रिजर्भले गरिरहेको हरेक महिनामा नीतिगत परिवर्तन तथा इन्धनको मूल्यमा गरिएको चलखेलले विश्व अर्थतन्त्र चौपट भएको छ ।

एकातिर रसियाको इन्धन नकिन्न अमेरिकाले संसारलाई नै प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष दबाव दिएको छ भने अर्कोतर्फ ओलीगार्कमार्फत् विगतको भन्दा बढी आयात गरिरहेको छ ।

यसबाट पनि अमेरिका अमेरिका स्रोतको केन्द्रीकरणमा लागेको छ भन्ने देखिन्छ । युक्रेन मामिलामा रुस सहभागी भएको ६ महिना पछि अमेरिकाले प्रतिनिधिसभामा सभामुख न्यान्सीलाई ताइवान पठाएर चीनलाई प्रत्यक्ष युद्धमा उतारेको छ ।

ताइवान वरीपरी भइरहेको प्रत्यक्ष युद्ध अभ्यास त्यसैको अर्को रुप हो । चीनको एक चीन नीति विपरित अमेरिकाले ताइवान मामिलामा झ्यालबाट छिर्ने प्रयास गरेको छ ।

ताइवान चीनको दक्षिणपूर्वी तटबाट करिब १०० माइल टाढा रहेको एउटा टापु हो । ताइवान आफ्नो प्रान्त मध्ये एक हो, जुन अन्ततः एक दिन फेरि चीनको हिस्सा बन्नेछ भन्ने चीनको विश्वास छ ।

अर्कोतर्फ, ताइवानले आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्र ठान्दछ । यसको आफ्नै संविधान छ र जनताद्वारा निर्वाचित सरकारद्वारा शासन गरिन्छ ।

यसलाई फस्र्टआइल्याण्ड चेन भनिने ती टापुहरूमा गनिन्छ । जसमा अमेरिकाको विदेश नीतिका लागि महत्वपूर्ण मानिने अमेरिका नजिकका क्षेत्रहरू पनि समावेश छन् ।

यी सबै टापुहरू अमेरिकाको विदेश नीतिका लागि धेरै महत्वपूर्ण छन् । यदि चीनले ताइवानलाई कब्जा गर्छ भने, धेरै पश्चिमी विज्ञहरूको विचारमा पश्चिमी प्रशान्त महासागरमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न स्वतन्त्र हुनेछ ।

त्यसपछि गुआम र हवाई टापुमा रहेको अमेरिकी सैन्य अड्डा पनि जोखिममा पर्न सक्छ । तर, चीनले आफ्नो नियत पूर्णतया शान्तिपूर्ण रहेको दाबी गरेको छ ।

चीनले ताइवानलाई छुट्टै प्रान्त मान्छ र यो अन्ततः चिनियाँ नियन्त्रणमा आउने विश्वास गर्छ । त्यसैमा अमेरिकाले दख्खल दिएको हो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानको ‘एकीकरण’ पूरा हुने बताएका छन् । उनले यो हासिल गर्न बल प्रयोग गर्न पनि अस्वीकार गरेका छैनन् ।

तर, ताइवानले आफूलाई आफ्नै संविधान र आफ्नै निर्वाचित नेताहरूको सरकार भएको स्वतन्त्र देश ठान्छ ।

बेइजिङबाट प्रकाशित सिन्ह्वा नेटले आफ्नो एउटा लेखमा पेलोसीको ताइवान भ्रमणलाई गल्ती भनेको छ । यसका पछाडि विभिन्न छवटा कारण पनि लेखमा दिइएको छ । लेखका अनुसार पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेर ६ वटा गल्ती गरेकी छन् ।

यी ६ कुरालाई लेखमा यसरी उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा आफ्ना विगतका प्रतिबद्धताहरूमा फर्किएका छन् । नीति र नियम तोडेको, शान्ति भंग गरेको, चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको छ, राजनीतिक हेरफेरको प्रयास गरेको तथा स्वार्थका लागि शक्तिको दुरुपयोग गरेको उल्लेख छ । यस भ्रमणको नराम्रो नतिजा आउने चीनलाई उद्धृत गर्दै यस लेखमा लेखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा चीन र रुस (जो आपसी सहयोगी छन्) ले उन्नत गुणस्तरका चिप्स पाएनन् भने पक्कै पनि उनीहरूका लागि ठूलो घाटा हुनेछ ।

यदि चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गर्यो भने त्यसले नराम्रो परिणाम भोग्नुपर्छ भन्ने कुरामा अलिकति पनि शंका छैन । चीनको अर्थतन्त्र धरापमा पर्न सक्छ ।

यससँगै चीनले रणनीतिक प्रभावका रूपमा ताइवानसँग सम्बन्धित देशहरूबाट सैन्य कारबाही पनि भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । जापानी रक्षा अधिकारीहरूको प्रतिनिधिमण्डलले गत हप्ता ताइवानका राष्ट्रपतिलाई पनि भेटेको थियो ।

पछिल्लो पटक सो प्रतिनिधिमण्डलको चारदिने भ्रमणका क्रममा ताइवान-जापान सुरक्षाका विषयमा पारस्परिक सहयोगका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । ग्लोबल टाइम्सले प्रतिनिधिमण्डलको जापान भ्रमणलाई नराम्रो नियत भएको बताएको छ ।

सम्पादकीयको अन्तिम पंक्तिले ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास सफल भए पनि त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने कुरा चीनलाई सम्झाउन आवश्यक छैन भनी स्पष्ट पारेको छ ।

ताइवान र दक्षिण कोरिया

यो वर्ष रुसको अर्थतन्त्र १० प्रतिशतले संकुचन हुने अनुमान गरिएको छ । यससँगै रुसले आफ्नो वैदेशिक ऋण तिर्न पनि चुकेको यो पहिलो पटक हो ।

अर्थशास्त्री रचेल जिम्बा र पत्रकार एड्रियन माले जुन २९ मा एक रेडियो अन्तर्वार्तामा अर्धचालक, प्रमुख अटो पार्ट्सजस्तै ट्रान्समिसन बक्स र एयरब्यागहरू र अन्य धेरै चीजहरू रसिया आफैंले सजिलै उत्पादन गर्न सक्दैन र हाल किन्न असमर्थ रहेको छ ।

यस अन्तर्वार्ताको अन्तिम भाग सीधै अघिल्लो दिन दिइएको लिउको अन्तर्वार्तासँग सम्बन्धित छ । चीनले माइक्रोचिपहरू बनाउँछ तर अझै पनि उत्कृष्ट गुणस्तरका चिपहरूका लागि ताइवान र दक्षिण कोरियाबाट आयातमा निर्भर छ ।

लिउले आफ्नो अन्तर्वार्तामा स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि यदि ताइवानमा आक्रमण भयो भने यसले टीएसएमसीलाई पनि असर गर्नेछ र यसको मतलब चिप उत्पादन पनि प्रभावित हुनेछ ।

चिप-निर्माणको क्रममा साझेदारहरूसँग वास्तविक-समय जडान आवश्यक छ । कच्चा माल, रसायन, स्पेयर-पार्ट्स र सफ्टवेयरदेखि सबै कुरा सम्बन्धित रहन्छ । यस्तो अवस्थामा ताइवानमाथि आक्रमणले सीधै चिपको उत्पादनलाई असर गर्छ ।

बेइजिङमाथि विश्वव्यापी प्रतिबन्ध लगाइयो भने दक्षिण कोरियाले पनि विरोध गर्दैन र चीनलाई चिप्स आपूर्ति बन्द गर्ने सम्भावना पनि धेरै छ ।

ब्लूमबर्ग स्तम्भकार हल ब्रान्ड्सले पहिले जुन २४ मा एक लेख लेखेका थिए । जसअनुसार ‘ताइवानमा आक्रमणले विश्वव्यापीरूपमा आर्थिक-अराजकता निम्त्याउन सक्छ । फेब्रुअरीदेखि रुस-युक्रेनबीच चलिरहेको युद्ध र ताइवानमाथि आक्रमण भएमा विश्वले एक तहमा यो महशुस गरिरहेको छ । जुन धेरै फराकिलो हुनेछ ।’

वास्तवमा, प्रविधि र अर्धचालक बजारमा ताइवानको योगदान ठूलो छ । ताइवानी कम्पनी ताइवान सेमीकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङले विश्वका दिग्गजका लागि उत्पादन उत्पादन गर्छ, त्यसैले ताइवानमाथि हमलाले विश्वव्यापी प्रभाव पार्नेछ ।

यस क्षेत्रमा युद्ध भयो भने, यसले सिधै ढुवानी–लेनहरू अवरुद्ध गर्नेछ । यसको प्रत्यक्ष असर अमेरिका र चीनको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । यसको परिणाम क्रमशः नाकाबन्दी, प्रतिबन्ध र एकअर्काको सम्पत्ति जफतका रूपमा देखा पर्न थाल्नेछ ।

अमेरिकी खजाना सचिव, जेनेटिक प्लेनले पनि अप्रिल ६ मा एक बयानमा ब्रान्डको अनुमानको पुष्टि गरेका छन् । उनले आफ्नो बयानमा भनेका थिए कि यदि चीनले ताइवानमा आक्रमण गरेमा अमेरिकाले प्रतिबन्धसँग सम्बन्धित सबै शक्ति प्रयोग गर्नेछ ।

ताइवान फोनदेखि ल्यापटप र घडीहरूदेखि मोबाइल गेमहरूमा दैनिक इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूमा प्रयोग हुने अर्धचालक चिपहरूको सबैभन्दा ठूलो बजार हो ।

एउटै ताइवानी कम्पनी ताइवान सेमीकन्डक्टर उत्पादन कम्पनी वा टीएसएसमसीले विश्वको आधाभन्दा बढी अर्धचालक चिपहरू उत्पादन गर्दछ ।

इदि, ताइवान कब्जा भयो भने चीनले त्यहाँ अवस्थित विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उद्योगहरू कब्जा गर्न सक्छ । अर्थात् ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने उनको योजनाको एउटा कारण यो पनि हो ।

रोयटर्सका अनुसार सेमीकन्डक्टरको कमी २०२२ सम्म जारी रहन सक्छ । यसले स्मार्टफोन उत्पादनसँगै इलेक्ट्रोनिक्स र अटोमोबाइल कम्पनीलाई असर गरिरहेको छ । हुन्डाई, फोर्ड, फक्सवागन, अडी, निसान लगायत मारुती, टाटा, महिन्द्रा जस्ता स्वदेशी कम्पनीको उत्पादन प्रभावित भएको छ । सामसुङ र एप्पलजस्ता कम्पनीसँगै अन्य प्राविधिक कम्पनीको उत्पादन पनि चिप अभावका कारण प्रभावित भएको छ ।

अमेरिकाले जारी गरेको पछिल्लो एक एक विधेयकले अमेरिकामा स्थापना हुने नयाँ चिप उद्योगले ४० हजार स्थायी रोजगारी पनि सृजना गर्नेछ । यसअघि बाइडेनले यस क्षेत्रका लागि ५० अर्ब डलर दिएका थिए । तर, यो बजेटले सम्पूर्ण विद्युतीय क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने भनिएको थियो ।

यसपटक दिइँदै आएको २०० अर्ब डलर पूर्णतया सेमीकन्डक्टर र चिप उत्पादन र अनुसन्धानमा खर्च गरिनेछ । अमेरिकाका सबै ठूला इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीहरूले यसमा नयाँ अनुसन्धान र उत्पादन शुरु गर्नेछन् । यस आयोजनाको ब्लु प्रिन्ट तयार भइसकेको छ । त्यसैले यो काम छिट्टै शुरु हुने विश्वास छ ।

यदि ताइवानमा आक्रमण भयो भने, संसारभरको मोबाइल र अटो उद्योगमा चिप संकट हुनेछ, जुन सबैभन्दा ठूलो हुनेछ । वास्तवमा, विश्वको उन्नत अर्धचालकहरूको ९० प्रतिशत ताइवानमा बनाइन्छ । गत वर्ष, ताइवानले सेमी-कन्डक्टर श्रेणीमा मात्र ११८ अर्ब डलर बराबरको निर्यात गरेको थियो । ताइवान सेमीकन्डक्टर उत्पादन कम्पनीले एप्पल, एएमडी, एनभिडिया, एआरएमलगायत विश्वका सबै ठूला कम्पनीहरूलाई चिप्स आपूर्ति गर्छ ।

न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार चिप्स एण्ड साइन्स एक्ट नामको यो विधेयकमा अमेरिकी कम्पनीलाई २०० अर्ब डलर छुट्याइएको छ । यसबाट पाँच वर्षमा अमेरिकी कम्पनीहरूले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मात्रै नभई उनीहरूलाई पनि पछाडि छोड्नेछन् । कोभिड-१९ को युगमा यी चिप्सका कारण अमेरिकालगायत विश्वका धेरै मोबाइल र कार निर्माण कम्पनीहरूले ठूलो संकटको सामना गरिरहेका थिए । त्यसपछि न त उत्पादन नै भयो न आपूर्ति ।

बाइडेनले भनेका छन् आजको ५० वा १०० वर्षपछि पनि विश्वले यो विधेयक र पारित भएको मिति सम्झनेछ । यो विधेयक कत्तिको महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा । डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दुवै पार्टीले पूर्णसमर्थन गरेको तथ्यबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कि यसमा राम्रै राजनीति भएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले मंगलबारमात्रै सो विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो विधेयक मार्फत अमेरिकाले अब सेमीकन्डक्टर र चिप उत्पादनमा चीनको प्रभुत्व समाप्त गर्नेछ । २०० अर्ब डलरको यो बिलमार्फत् अमेरिकी कम्पनीहरूलाई यस क्षेत्रमा चीनलाई हराउन मद्दत गरिनेछ ।

चीन र ताइवानबीच चलिरहेको विवादमा विश्वसामु सबैभन्दा ठूलो संकट यी सेमीकन्डक्टर र चिप्सको हो । यदि चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गर्यो भने सेमीकन्डक्टर र चिप बजारको आगमन लगभग ७० प्रतिशतले घट्नेछ । ताइवानले ६३ उत्पादन गर्छ । जबकी, चीनले लगभग ७ प्रतिशतमात्रै अर्धचालक र चिपहरू उत्पादन गर्दछ । यसबाट पनि यो विषय कति महत्वपूर्ण छ भन्ने देखिन्छ ।