सामाजिक सुरक्षा भनेकै वृद्ध भत्ता ?

वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम लगभग आईसकेको छ । प्रायः जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले सपथ ग्रहण गरेसँगै आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । र, आप्mना कामको प्राथमिकता समेत सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका चारवटा महानगरपालिकामध्ये तीनवटाको अन्तिम चुनावी परिणाम पनि आईसकेको छ । यी तिनवटै महानगरपालिकाका मेयरले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता वृद्ध भत्ता वृद्धिमा दिएका छन् । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले वृद्धवृद्धाले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेका छन् । काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयरले पनि वृद्धभत्तालाई वृद्धि गर्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् भने ललितपुरका मेयरको पनि आशय यस्तै देखिन्छ ।

देशका प्रमुख दलहरुले निर्वाचन अघि सार्वजनिक गरेका घोषणा पत्रलाई हेर्ने हो भने पनि ‘सामाजिक सुरक्षा भनेकै वृद्ध भत्ता’ जसरी यसलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । हरेक दलले निर्वाचनको क्रममा पनि वृद्धभत्तामा वृद्धि गर्ने कुरालाई प्रमुख नारा र एजेण्डाको रुपमा अगाडी बढाए । वृद्धभत्ता बढाउनुमा मेरो कुनै असहमति छैन । तर के सामाजिक सुरक्षा भनेकै वृद्ध भत्ता हो ? मेरो जिज्ञासा यतिमा मात्र छ ।

युनाईटेड नेसन्स रिसर्च इन्टिच्युट फर सोसियल डेभलपमेण्टका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भन्नाले आर्थिक रुपमा कमजोर तथा सामाजिक रुपमा जोखिममा रहेका नागरिकहरुको अवस्थालाई सुधार्नको लागि सुरक्षा, व्यवस्थापन प्रदान गर्ने तथा त्यस्तो जोखिमबाट बाहिर ल्याउने प्रयत्न हो ।

सामाजिक बीमालाई प्रभावकारी रुपमा लागू गराउन सक्ने हो भने मात्रै पनि आगामी दिनमा हुने यस्ता विपत् पछिको पुननिर्माणलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गराउन सकिन्छ । तर भुकम्प पछिको जोखिम भोगिरहेका प्रमुख १४ वटै जिल्लाका जनप्रतिनिधीहरुले यसबारेमा खासै ध्यान दिएका देखिदैन ।

सामाजिक सुरक्षामा गरिबी र जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षा दिने नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिन्छ । जसमा कुशल श्रम बजारलाई बढाउने, व्यक्तिलाई जोखिमबाट मुक्त राख्नको लागि बेरोजगारी, सामाजिक वहिष्करण, विरामी तथा अपांगता र वृद्धबद्धाको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउने र यसको लागि व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कामहरु पर्दछन् ।

यसैगरी, अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले वृद्धवृद्धा पेन्सन, विधवा तथा अभिभावक गुमाएका बच्चालाई सहयोग, परिवार गुमाएका बालबच्चाको भरणपोषण, रोगीको उपचार, गर्भावस्थामा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा तथा आवश्यक पोषणको उपलब्धता, वेरोजगारीलाई रोजगारी, शारिरिक रुपमा असक्त तथा अपांगता भएका व्यक्तिको लागि आवश्यक पर्ने सहयोग, काम गर्ने क्रममा भएका विरामी तथा घाईतेको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको विमा लगायतका पक्षलाई सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगत राखेको छ ।

उमेरमा युवा हुने वित्तिकै सामाजिक जोखिमनै हुदैन भन्ने होईन । श्रम बजारको विकृति तथा विसंगति र अवसरकै कमीको कारण शिक्षित वेरोजगारको अवस्था दिनदिनै बढिरहेको छ । यसलाई सुधार ल्याउनु पनि सामाजिक सुरक्षालाई प्रवद्र्धन गर्नु हो । स्थानीय सरकारले श्रम बजारमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने र त्यसबाट सबैको लागि रोजगारीको समान अवसर सृजना गर्न सक्ने हो भने त्यसले अझ सुरक्षित समाज निर्माण गर्ने छ ।

यसैगरी, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को धारा २२ मा सामाजिक सुरक्षाको सवाललाई समेटिएको छ । जहाँ व्यक्तिलाई समाजको सदस्यको रुपमा सामाजिक सुरक्षाका अधिकार रहेको छ र राष्ट्रिय प्रयास तथा अन्र्तराष्ट्रिय सहयोगको माध्यमबाट हरेक देशले आफ्ना नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकारलाई संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी रहेको उल्लेख छ ।

सामाजिक सुरक्षामा मुख्य गरी तीन किसिमका सवालहरु पर्दछन् । जसमा पहिलो, श्रम बजारमा हस्तक्षेप, दोस्रो सामाजिक सुरक्षा बीमा र तेस्रो सामाजिक सहायता रहेका छन् । श्रमिकको सुरक्षा, श्रम वजारको कुशल सञ्चालन, तथा रोजगारीका अवसरहरुको वृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने नीति तथा कार्यक्रम सहितको श्रम बजारमा गरिने सकारात्मक हस्तक्षेप पहिलो आयाम हो ।

यसैगरी वेरोजगारी, विरामी, अपांगता तथा असक्तता, कामका क्रममा हुने घाईते, वृद्धवृद्धा आदिको सामाजिक विमालाई सामाजिक सुरक्षाको अर्को महत्वपूर्ण सवालको रुपमा लिने गरिन्छ । साथै तेस्रोमा एकल व्यक्ति, घरवारविहिन व्यक्ति वा परिवार, शारिरिक तथा मानसिक रुपमा समस्या भोगिरहेका व्यक्तिहरु तथा अन्य जोखिममा रहेका व्यक्ति तथा परिवारलाई नगद तथा अन्य किसिमका अत्यावश्यक सहयोग गरी उनीहरुलाई त्यस्तो जोखिमबाट बाहिर निकाल्न गरिने प्रयत्नलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको महत्व पूर्ण आयामको रुपमा लिने गरिन्छ ।

तर, नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भन्ने वित्तिकै वृद्धि भत्ता र त्यसमा गरिने वृद्धिलाई बुझ्न थालिएको छ । वि.सं. २०५१ सालमा सुरु भएको वृद्धवृद्धा भत्तालाई समयक्रम अनुसार वृद्धि गर्नु स्वभाविक हो । र, यो अत्यावश्यक पनि छ । तर सामाजिक सुरक्षाका अन्य विभिन्न आयामलाई पूर्णतः वेवास्था गर्दै वा घोषणापत्रमा मात्र सिमित गर्दै वृद्धभत्तामा मात्र ध्यान दिदाँ साचो अर्थको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा जोखिममा रहेका समुदाय मध्ये वृद्धवृद्धा एक हुन ।

तर, जोखिमलाई बृहंगम रुपमा हेर्ने हो भने वेरोजगारी, अशिक्षा, असुरक्षा, वहिष्करण, विपन्न पनि कम छैनन् । उदाहरणको लागि २०७२ सालमा गएको भुकम्पलाई लिऔं । उक्त भुकम्पमा परी लाखौ घरहरु भत्किए । ती घर अहिलेसम्म पनि पुननिर्माण हुन सकिरहेका छैनन् । विकासोन्मुख तथा अविकसित देशमा हुने यस्ता विपत् पछिको पुननिर्माण ढिलो हुनुमा त्यहाँको कमजोर बीमा प्रणाली हो । यदि सामाजिक बीमालाई प्रभावकारी रुपमा लागू गराउन सक्ने हो भने मात्रै पनि आगामी दिनमा हुने यस्ता विपत् पछिको पुननिर्माणलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गराउन सकिन्छ । तर भुकम्प पछिको जोखिम भोगिरहेका प्रमुख १४ वटै जिल्लाका जनप्रतिनिधीहरुले यसबारेमा खासै ध्यान दिएका देखिदैन ।

अर्को महत्वपूर्ण सवाल स्वास्थ्य हो । वृद्धवृद्धा, एकल महिला, सामाजिक रुपमा पिछडिएका वा वहिष्करणमा परेका अपांगता तथा असक्तता भएका व्यक्तिहरु लगायत अन्य जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार तथा समुदायका सदस्यलाई निशल्क स्वास्थ्य सेवा दिने हो भने एक हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता बाड्नु भन्दा सुरक्षा बढी हुन्छ ।

अर्को पक्ष भनेको अहिले शहरी क्षेत्रका वृद्धवृद्धालाई पैसा भन्दा पनि दिन विताउनको लागि असजिलो र असहजता छ । त्यसैले हरेक शहरका निश्चित स्थानमा वृद्धवृद्धालाई दिन विताउनको लागि सहज हुने र उनीहरुको रुची अनुसारको भजन कीर्तन वा प्रवचन जस्ता कुरा दिने गरी आश्रमको व्यवस्था गर्ने हो भने उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था सुधार्न सहज हुने थियो ।

उमेरमा युवा हुने वित्तिकै सामाजिक जोखिमनै हुदैन भन्ने होईन । श्रम बजारको विकृति तथा विसंगति र अवसरकै कमीको कारण शिक्षित वेरोजगारको अवस्था दिनदिनै बढिरहेको छ । यसलाई सुधार ल्याउनु पनि सामाजिक सुरक्षालाई प्रवद्र्धन गर्नु हो । स्थानीय सरकारले श्रम बजारमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने र त्यसबाट सबैको लागि रोजगारीको समान अवसर सृजना गर्न सक्ने हो भने त्यसले अझ सुरक्षित समाज निर्माण गर्ने छ । उद्यमशीलताको लागि क्षमता र योजना भएर पनि लगानीको लागि केही पैसाको अभावले जोखिममा परेका समुदायको लागि सहयोग गर्न सकिन्छ । यसबारेमा पनि स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुको ध्यान पुग्न सकेको छैन । वा यस्ता सवाल घोषणा पत्रमा राखिए पनि उनीहरु त्यसको कार्यान्वयन गर्दैनन्, जति वृद्धभत्ता बढाउने सवाललाई प्राथमिकता दिन्छन् । त्यसैले निर्वाचनमा देखिएको सामाजिक सुरक्षा भनेकै वृद्धभत्ता भन्ने अवधारणा आफैमा उपयुक्त र पूर्र्ण छैन ।