बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बाध्यात्मक मर्जरको नीति गलत, प्रोत्साहन नीति पर्याप्त भएनः सिबिफिन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सम्बन्धमा लिएको मर्जर सम्बन्धी नीतिमा प्रोत्साहन पर्याप्त नभएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले बताएको छ ।

‘बिग मर्जर गराइन्छ वा बाध्यात्मक मर्जर गराइन्छ भन्ने जस्ता अपुष्ट तर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अत्याउने समाचार बेला–बेलामा प्रकाशित हुने गरेको छ । तर बिग मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति पर्याप्त छैनन्,’ परिसंघले भनेको छ ।

परिसंघले यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक मर्जरको नीति नल्याउनु नै उपयुक्त हुने र प्रोत्साहन गर्ने किसिमका थप कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

परिसंघले ३२ वटा वाणिज्य बैंकको संख्या घटेर २७ मा सीमित भएको अवस्थामा अब केही घटेर २० वटामा आउन सक्ने संकेत देखिन थालेको, ९० वटा विकास बैंकहरु १८ वटामा झरेको र थप केही घट्न सक्ने देखिएको साथै ७९ वटा फाइनान्स कम्पनीहरु छिट्टै १५ वटामा सीमित हुने अवस्थामा मर्जरका लागि बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्नु आवस्था नरहेको बताएको छ ।

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको संख्या आफै घट्दै गइरहेको अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरुले अहिले आफै स्वतः स्फूर्तरुपमा मर्जरका क्रियाकलापहरु अगाडि बढाउँदै लगेको परिसंघको भनाइ छ ।

परिसंघले प्रोत्साहनका लागि ब्याजदर अनुपात ५ पूतिशतसम्म गर्न पाइने व्यवस्थालाई ५ वर्षसम्मका लागि दिनुपर्ने सुझाव दिएको. छ । साथै लाभांशमा टीडीएसमा भएको छुटलाई ५ वर्षसम्मका लागि दिनुपर्ने, कम्तीमा मर्जरपछि पहिलो साधारणसभा नभएसम्मका लागि ९ जना सञ्चालन भएको सञ्चालक समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने व्व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।