बीमामा किन बढ्दै छ सर्वसाधारणको अविश्वास ? अनुदान धेरै, पहुँच न्यून

काठमाडौं । सरकारले ६ वर्षअघि सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउन भन्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्यायो ।

सरकारको तथ्यांकलाई मान्ने हो भने अहिले यो कार्यक्रम मुलुकका ७५ जिल्लामा पुगिसकेको छ । तर, स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा आएका नागरिकको संख्या २० प्रतिशतमात्र छ । त्यसैका लागि भने सरकारले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ अनुदान पनि दिँदै आएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बाँकी रहेका दुई जिल्ला काठमाडौं र ललितपुरमा कार्यक्रम बिस्तार गरेपछि भने देशव्यापी हुनेछ । जिल्ला बढे पनि सहभागीको संख्या भने न्यून छ । बीमामा सहभागी भएकाहरुले पनि नवीकरण नगर्ने रहेको तथ्यांक छ ।

सेवाप्रदायक अस्पतालको फार्मेसीमा औषधीको अभाव, सेवा लिन झन्झट खेप्नुपर्ने भएकाले पनि एकपटक कार्यक्रममा सहभागी भएका बीमितहरुले बीमा नवीकरण नगर्ने संख्यो बढ्दो छ ।

गुणस्तरीय सेवा नपाएको भन्दै नवीकरण नगर्ने गरेको बीमितहरुको भनाइ छ ।

सूचीकृत सेवा प्रदायक अस्पतालहरुले गर्ने बदमासीका कारणले बीमितलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न नसकेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका बीमितहरुलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा दिन नसकिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौला स्वीकार गर्छन् । सेवा गुणस्तरीय र चुस्त बनाउनका अस्पताललाई बारम्बार निर्देशन दिएको उनी बताउँछन् ।

स्वास्थ्य बीमा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्न नसक्नु, बोर्डको स्थायी संगठन संरचना नहुनु, प्रदेश तथा स्थानीय निकायले स्वास्थ्य बीमाको स्वामित्व तथा अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्नु जस्ता समस्याहरु रहेको बोर्डको बुझाइ छ । गुणस्तरीय सेवा नदिने अस्पताललाई सूचीबाट हटाउँदै आएको पनि छ ।

बीमा योजना जारी गरिएको छोटो समयमा नै लोकप्रियता छाएको कोरोना बीमाको लोकप्रियता बिस्तारै हराउँदै गयो ।

सरकारले कोरोना बीमालेखका नाममा २ अर्ब ११ करोड २७ लाख रुपैयाँको अनुदान दिनुपर्ने छ । तर, हालसम्म सरकारले ४१ करोड ९५ लाख १४ हजार ७ सय रुपैयाँ मात्रै रकम उपलब्ध गराएको छ ।

यतिबेला कोरोना बीमालेख खरिद गर्ने बीमितले रकम पाउनका लागि दाबी गरेको एकवर्ष बित्दा पनि रकम पाउन सकेका छैनन् ।

बीमा कम्पनीहरुले सरकारले आफ्नो दायित्वमा पर्न आएको रकम बहन नगरेको भन्दै दाबी भुक्तानी प्रक्रिया रोके पछि बीमितले अर्बौ रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन् ।

अहिले सोही बीमाका कारण बीमालाई हेर्ने नजर फेरिएको छ । बीमा कम्पनीहरुले समयमा नै दाबी नदिएपछि नागरिकमा बीमाले साच्चै नै भुक्तानी नदिने रहेछ भन्ने छाप बसिसकेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र होइन बीमामा सर्वसाधरणको न्यून सहभागिता अन्य क्षेत्रमा पनि छ । सरकारले बीमा क्षेत्रमा हरेक वर्ष अर्बौ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आए पनि कार्यक्रम भने प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै बीमाको पहुँच पुगेको छ । त्यो पनि वैदेशिक रोजगार बीमालेखलाई गणना गरेर । वैदेशिक रोजगार बीमालेख बाहेक बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या त २६.३६ प्रतिशत मात्रै छ ।

सरकारले कृषि, बाली तथा पशुपन्छी बीमामा अनुदानको व्यवस्था गरेको आठ वर्ष बित्यो । आठ वर्षदेखि अनुदान दिँदै आएपनि कार्यक्रममा भने कृषकहरुको आकर्षण न्यून मात्रै छ ।

असोज महिनामा परेको बेमौसमी वर्षात्का कारण सयौं किसानका खेतबालीमा करोडौं रुपैयाँको क्षति पुग्यो । तर, करोडौं रुपैयाँको क्षति पुगे पनि लाखौं रुपैयाँको मात्रै बीमा दाबी पर्यो ।

यही ज्वलन्त उदाहरण हो कृषि तथा बाली बीमाप्रति कृषकको आकर्षण नभएको ।

कार्यक्रम लक्ष्यअनुसार प्रभावकारी नभएको कुरामा नियामक निकाय समेत सहमती जनाउँछ । लक्ष्यअनुसार दायरा बिस्तार हुन नसकेको नियामक निकाय बताँउछ ।

‘लक्ष्यअनुसार कार्यक्रममा आकर्षण बढ्न सकेको छैन । आकर्षण बढाउनका लागि जनचेतनाका कार्यक्रम हुँदैछन्,’ समितिका एक अधिकारीले भने ।

किसानमा आकर्षण बढाउनका लागि नियामक निकायको मात्रै नभई बीमा कम्पनीका साथै सरकार स्वंयमको पनि ध्यान केन्द्रित रहनुपर्ने उनले बताए ।

सरकार आफैले ल्याएको कार्यक्रम भएका कारणले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमार्फत् कार्यक्रम बिस्तारका लागि सरकार आफैं पनि लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रचारप्रसारमा कमी, जनचेतनाको कमी, कहाँ गएर बीमा गर्नुपर्छ भन्ने कृषकमा ज्ञानको अभावको कारण कृषि तथा पशु बीमाले लय लिन नसकेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

क्रमशः मानिसमा पशु तथा कृषि बीमाको महत्व भने बढ्दै गएको समितिको दाबी छ ।

‘समितिले जनचेतना कार्यक्रम ल्याएको छ । स्थानीय निकायसँग पनि समन्वय गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘कृषि बीमाबारे किसानलाई बुझाउन बीमा कम्पनीसँगै कृषि तथा पछुपन्छी मन्त्रालय पनि लाग्नुपर्छ,’ ।

सरकारले दिएको अनुदान रकमको समेत जानकारीको अभावका कारणले गर्दा किसानमा बाली बीमाको पहुँच पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
प्रचारप्रसारमा कमी तथा कहाँ गएर बीमा गर्नुपर्छ भन्ने कृषकमा ज्ञानको अभाव हुँदा अझै पनि कृषकहरु बीमाको दायरामा समेटिन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

सरकारले दिने अनुदान रकम समयमा नै उपलब्ध नहुँदा बीमा गर्न असहज अवस्था सृजना भएका कारण कार्यक्रम प्रभाकारी नभएको कम्पनीहरुको तर्क छ । बीमा दावी परेको छोटो समयमा नै भुक्तानी गर्नुपर्ने तर सरकारले दिने रकम पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कम्पनीहरुको भनाइ छ ।

२०७० साउन १ गतेदेखि नेपाल सरकारले बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदानको व्यवस्था गर्दै आएको छ ।

नेपालमा बीमाको पहुँच पुग्न नसक्नुको एउटा कारण बीमा साक्षरताको अभाव पनि हो । सरकारले बीमाको दायरा बढाउने लक्ष्यका साथ बजेटमा नै व्यवस्था गरी अनुदान दिँदै आएको छ तर त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।