अर्थतन्त्रमा कोरोनाको असरः सिलिङ संशोधन भएन तर बजेटको आकार घट्ने

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङभन्दा सरकारको वार्षिक आय–व्ययको अनुमानित विवरण घटेर आउने देखिएको छ ।

योजना आयोगले अर्थमन्त्रालयलाई गत फागुनमा नै सिलिङ पठाएको थियो । तर त्यसबेला कोभिड १९ महामारीको दोस्रो लहर र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरबारे अनुमान भएको थिएन । कोरोना भाइरसको जोखिमको यथार्थ मूल्यांकन अहिले पनि हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाही महामारीको जोखिम विश्लेषणको काम चलिरहेको भएपनि सिलिङ संशोधनका लागि आयोग निश्कर्षमा पुगिनसकेको बताउँछन् ।

‘कोभिडको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा कति असर पार्छ भन्ने आंकलन हुँनै बाँकी छ,’ शाहीले क्लिकमाण्डुसँग भने, ‘आयोग, अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफलकै क्रममा छ । असर विश्लेषणको कुनै आँकडा आएपछि मात्रै आय–व्ययको अनुमान के हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षका लागि योजना आयोगले गतवर्ष १६ खर्ब ६६ अर्ब बराबरको बजेट सिलिङ तयार पारेको थियो । तर वास्तविक बजेट भने तोकिएको सिलिङभन्दा करिब २ खर्बले आकार घटाएर १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ल्याइयो । यसवर्ष पनि आयोगले १५ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ अर्थमन्त्रालयलाई पठाएको छ ।

महामारीको दोस्रो लहरको प्रभाव प्रक्षेपण नगरिएका कारण यसपटक पनि बजेटको आकार घट्ने देखिन्छ । तर सिलिङ संशोधनका लागि भने हालसम्म कुनै निर्णय नभएको शाहीले बताए ।

‘अहिले एउटा सिलिङ गइसकेको छ । सबै मन्त्रालयसँग त्यसमा छलफल पनि भइरहेको छ । महामारीको जोखिम मूल्यांकन र त्यसको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव विश्लेषण भइरहेको छ । त्यो विश्लेषण सकिएपछि मात्रै के गर्ने भनेर निश्कर्षमा पुग्छौं,’ शाहीले भने ।

बजेटको मुख्य स्रोत राजश्व हो । महामारीका कारण यसवर्ष बपनि राजश्व घट्ने देखिन्छ । तर आयोगले बजेटको सिलिङ भने संशोधन गरेन । जसकारण यसवर्ष पनि सिलिङ भन्दा वास्तविक बजेट घटेर आउने देखिएको छ ।

अहिले महामारी कहिलेसम्म रहन्छ र निषेधाज्ञा कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ । सँगसँगै यसको असर सरकारको ढुकुटीमा कति पर्छ भन्ने पनि अनुमान गर्न सकिएको छैन ।

राजश्वको वृद्धिदर सामान्यतया वार्षिक २० प्रतिशत हुने ठानिन्छ । तर कोभिड १९ महामारीका कारण उत्पन्न असामान्य परिस्थितिमा त्यो सम्भव देखिदैन ।

वैदेशिक सहायता परिचालन पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्र हुने गरेको छ । यसकारण सरकारलाई श्रोतको दबाब छ एकातिर छने भने लोकप्रिय कार्यक्रमको हुटहुटी पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले योजना आयोगले माघ मसान्तसम्ममा सबै मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर यसवर्ष योजना आयोगले करिब १ महिना ढिलो गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई सिलिङ पठाएको थियो ।

योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति रहन्छ । उक्त समितिले श्रोत अनुमान गर्दा गत आर्थिक वर्षको वार्षिक र चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामी आर्थिक वर्षहरुमा उपलब्ध हुने राजश्व, विकास सहायता र आन्तरिक ऋण लगायतका संघीय संचित कोषमा जम्मा हुनसक्ने रकमलाई आधारका रुपमा लिन्छ ।