मोदीले आफू निकट व्यापारी अडानीलाई ६० वर्षका लागि दिल्ली रेल्वे स्टेशन जिम्मा दिँदै

एजेन्सी । राज्यका हरेक निकायलाई निजीकरण गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरेको भारत सरकारले पछिल्लो पटक रेल्वेलाइनलाई समेत निजीकरण गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ ।

व्यवस्थित परियोजना सञ्चलान गर्ने र सेवामा विविधता दिने लक्ष्यका साथ भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले विमानस्थलपछि रेल्वे स्टेशन समेत निजीकरण गर्न लागेको हो ।

तर, रमाइलो विषय के छ भने नरेन्द्र मोदी निकटका व्यापारीलाई दिन लागिएको छ । गौतम अडानी नरेन्द्र मोदीका खास सहयोगी एवम् व्यापारिक साझेदार समेत रहेको भारतीय मिडियाहरुको दावी छ ।

रेल्वे स्टेशन उनै गौतम अडानीलाई दिन लागिएको छ । त्यसमा जीएमआरको समेत नजर परेको छ । तर, अन्तिममा अडानीलाई दिने तयारी गरिएको बुझिन्छ ।

दिल्लीको रेल्वे स्टशेनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने लक्ष्यका साथ निजीकरण गर्न लागिएको भारतको रेल मन्त्रालयको दावी छ ।

विश्वस्तरीय बनाउने लक्ष्यका साथ निजीकरण गर्न लागिएको र त्यसमा होटल, पसल तथा सपिङ कम्प्लेक्सलगायतका अन्य व्यवसायिक कारोबार गर्ने स्थानहरु समेत निर्माण गरिनेछ ।

विमानस्थलमा हुने सबै प्रकारको सेवा रेल्वे स्टेशनमा राखिनेछ । त्यसबाट असाध्यै फोहोर र दुर्गन्धित रेल्वे स्टेशन भने नयाँ र सफा सुग्घर हुनेछ । रेल्वे स्टेशनको नयाँ आकार गणितको इन्फिनिटी आकारको हुनेछ । त्यसमा ७० र ४० मिटर उचाईका दुई संरचना समेत बनाइनेछन् ।

रेल्वे स्टेशनमा चारैतर्फ फराकिला सडक बनाइनेछ । स्टेशनमा आउने यात्रीका लागि कुनै पनि प्रकारको असुविधा नहोेस् भन्ने तर्फ ध्यान दिइनेछ । प्रवेशका लागि एउटा बिन्दु हुनेछ भने बाहिर निस्कनका लागि पनि त्यस्तै बिन्दु रहनेछ ।

भारतमा संसारकै दोस्रो ठूलो रेल्वे स्टेशन बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । हरेक दिन ४ लाख यात्री रेल्वे स्टेशनमा आउने गरेका छन् । त्यहाँ हरेक दिन ४०० वटा रेल चल्ने गरेको छ ।

नयाँ दिल्लीको रेल्वे स्टेशनको पुनः विकासका लागि १२ लाख स्वायर मिटर क्षेत्रफल जमिन रहनेछ । भारत सरकारले ६० वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन लागेको छ ।

नयाँ स्टेशनका लागि ६ हजार ५०० करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । त्यसमा ५ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ रेल्वेको कामका लागि खर्च गरिनेछ । यस्तै, १ हजार ५०० करोड भारु भने स्टेशनको अन्य संरचना निर्माणका लागि खर्च गरिनेछ ।

काम शुरु भएको ४ वर्षमा सो रेल्वे स्टेशनको पुनः निर्माणको काम सम्पन्न हुनेछ । गौतम अडानी वा जीएमआर कसलाई दिने भन्नेमा तत्काल निर्णण नभएपनि मोदी सरकारले अडानीलाई नै दिनेमा कुनै द्विविधा नभएको दावी पनि भइरहेको छ ।

किनकी ६० वर्षसम्म भारतको मुख्य शहरको मुख्य चोकमा रहेको २ लाख ५० हजार हेक्टर जमिन र त्यहाँ बन्ने संरचना पाउनु आफैमा महत्वपूर्ण विषय हो ।
सो परियोजनाका लागि विभिन्न ९ कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् । अडानी समूहले ३०० किलोमिटर लामो निजी रेलमार्ग बनाएको अनुभव छ ।

यस्तै जीमएआरले भने विमानस्थल बनाएको अनुभव छ । हैदरावादको विमानस्थल जीएमआरले नै निर्माण गरेको हो ।

भारत सरकारले ४०० वटा रेल्वे स्टेशन पुनः निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसमा पहिलो चरणमा १२३ स्टेशनको काम गर्ने सूची तय गरिएको छ ।