कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने असर र लिनुपर्ने रणनीतिः बैंकर मनोज ज्ञवालीको लेख

विश्वमा आउने विभिन्न प्रकारका रोगको प्रकोप हाम्रो पुस्ताले यति त्रसितरुपमा भोगेको यो पहिलोपटक हो । सन् १९१८ बाट १९२० सम्म चलेको स्पेनिस फ्लुले संसारभरका एकचौथाई मानिसहरु वा ५० करोड जति मान्छेहरु संक्रमित भएको र हाराहारी ५ करोड जतिको मृत्यु भएको अनुमान छ ।

त्यसपछि महामारीकारुपमा आएका एसियन फ्लु, सार्स, इबोला र स्वाइन फ्लुलाई समयमै नियन्त्रण लिन सकेको कारण धेरै क्षति बेहोर्नु परेन । कोरोना भाइरस पहिलोपटक सन् १९३० मै पत्ता लागेको थियो ।

सन् १९६० मा मानिसमा पनि लागेको थियो । जसलाई ह्युमन कोरोना भाइरस २२८ई नामाकरण गरिएको थियो । यसैले पहिलेका फिल्म या किताबहरुमा पनी कोरोनाभाईरसको चर्चा देखिन्छ ।

यसैले यो नयां भाइरस होइन । तर अहिले महामारीको रुपमा फैलिँदै विश्वलाई नै आतंकित तुल्याउने भाइरस कोभिड-१९ भनिने नोवेल कोरोना भाइरस डिसेम्बर २०१९ मा चीनको हुवेई प्रान्तको वुहानबाट महामारीकोरुपमा अघिबढ्यो ।

३० जनवरी सन् २०२० मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो संक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय महत्वकै आकस्मिक स्वास्थ्य समस्याको रुपमा लियो भने यसको फैलने गति बढेसँगै ११ मार्च २०२० मा महामारीकै रुपमा घोषणा गरियो ।

अप्रिल २०२० को मध्यसम्म आइपुग्दा विश्वका २ सयबढी देशमा फैलिएर २० लाखभन्दा बढी मानिसहरुलाई संक्रमित गरिसकेको छ । अप्रिलको शुरुमा १० लाखको संख्यामा संक्रमितहरु दुई हप्तामै दुई गुणा भइसकेको छन् । साथै १ लाख ३५ हजार बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ ।

एक मानिसबाट अर्को मानिसमा खोक्दा, हाछ्युँ गर्दा वा भाइरस संसर्गमा आएको वस्तु छुँदा सजिलै अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएको कारण संसारभरी नै आवतजावत ठप्प पारिएको छ । कतै कर्फ्र्यू त कतै लकडाउन गरिएको छ ।

सामूहिक जमघट र घुमफिर ठप्प छ । यसको औषधि अझै पत्ता लागिसकेको छैन भने संक्रमण दिनहुँ बढ्दो छ । भाइरस संक्रमण जाँच गर्ने किट पर्याप्त नभएका कारण संक्रमित संख्या अझै बढी हुने कुरामा दुईमत छैन ।

यसरी आवतजावत र व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा संसार कै अर्थव्यवस्थामा नराम्रो असर परिरहेको छ । आजभन्दा ३ महिना पहिलेको आईएमएफको सर्भेले आईएमएफका कुल सदस्य १८९ देशमध्ये १६० देशहरुको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०२० मा बढ्ने अनुमान गरेको थियो भने अहिले १७० देशहरुको प्रतिव्यक्ति आय घट्ने अनुमान भइसकेको छ ।

विश्व अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतले खुम्चिने अनुमान छ । हरेक देशले आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई सहज बनाइ राख्न, नागरिकहरुलाई न्यूनतम आयको रकम प्रदान गर्न, व्यवसायलाई जीवित राख्नका लागि आफ्नो सञ्चिती र क्षमता अनुसार गरेर ८ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सहयोग, राहत या वित्तीय सहयोग घोषणा गरिसकेका छन् । जुन अझै अपर्याप्त भइरहेको छ ।

कोभिड-१९ को यो प्रभाव नेपालमा संक्रमित संख्या हालसम्म जम्मा १६ जना पुगेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु पर्यटनमा ठप्प भैसकेको छ । त्यसको असर नेपालको समग्र अर्थतंत्रमा पर्ने पक्का छ ।

सीमा बन्द र यात्रामा प्रतिबन्धले वस्तु तथा मानवीय गतिविधिमा कमी भई पर्याप्त माल सामान आउने छैन भने पर्यटन क्षेत्रमा व्यापारमा अझै व्यापक शिथिलता आउने छ । यसका साथै आन्तरिक मागमा कमी भइ खुद्रा व्यापारमा समेत व्यापक कमी आउने छ ।

त्यसको असर सोझै उत्पादनमा पर्ने छ । कृषि र कृषिजन्य गतिविधिमा अत्यधिक कमी आउने छ । विविध क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको कारण सरकारको राजस्वमा उल्लेख्य गिरावट हुनेछ । देशको अर्थ व्यवस्थासँग जोडिएका सबै क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने छ ।

यो अवस्थालाई सहजिकरण गर्न नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि केही नीतिगत तथा केही रकममा सहयोग घोषणा गरेका छन् । यो पर्याप्त नभएको भनेर धेरै प्रतिक्रिया सुनिन्छ । तर यसमा विचारणीय दुई कुरालाई मध्यनजर राखेर प्रतिक्रिया दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

पहिलो कुरा नेपाल सरकारको सञ्चितीकोको अवस्था अरु देश जस्तो छैन । वर्सेनि राजस्व तथा अन्य स्रोतबाट पैसा उठाएर राज्यले खर्च गर्दछ । अपेक्षित पुँजीगत खर्च नभएकाले केही पैसा बच्ने मात्रै हो । दोस्रो कुरा यो थोरै रकमलाई प्राथमिकता अनुरुप बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो प्राथमिकता कोरोनाको औषधि उपचार तथा संक्रमण रोकथाम हो । यसमा कति खर्च हुनेछ भनेर अनुमान गर्न सक्ने स्थिति छैन । यसैले सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा घोषणा गरिएको सहयोग वा राहतका घोषणा प्रारम्भिक मात्रै हुन् ।

राज्यले समयमै सानादेखि ठूलासम्मलाई समेटेर प्योकज ल्याउनु जरुरी देखिन्छ । तर महामारी कति लम्बिने हो भन्ने अनुमान पश्चात नै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हाल घोषणा भएका प्याकेजमध्ये राष्ट्र बैंकले ६० अर्ख रुपैयाँसम्मको पुनरकर्जा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । र, २०७६ माघ मसान्तसम्ममा राष्ट्र बैंकले २१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुनरकर्जा प्रदान गरिसकेको छ ।

यसको अर्थ थप पुनरकर्जा ३८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीसम्म प्राप्त हुनेछ । ब्याज छुटको व्यवपस्था पनि किस्ताबन्दीमा दिएको कर्जाहरुको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट गरिएको छ । जसकारण घर कर्जा, सवारी कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जाले छुट पाए भने व्यवसायिक आवधिक कर्जा लाने बाहेक अरु ऋणीहरु यो सुविधाबाट बन्चित नै रहे ।

अर्थमन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको राहतभन्दा फरक तरिकाले राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन भएको छ । व्यवसायीहरु पुनः राष्ट्र बैकको ढोका ढक्ककाइरहेका छन् । तर सरकारले घरबेटीलाई घरभाडा छुटका लागि अनुरोध गर्ने प्रकारका घोषणा गर्दा धेरै अध्ययन गरेको हुनुपर्ने टिप्पणी छँदैछ । सरकारको क्षमताको आँकलन सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अहिले नेपालमा मात्र नभएर संसारभर नै समस्या आएको छ । सबै देशहरु आफ्नै देशभित्रका व्यवसाय र नागरिकहरुलाई राहत दिन नै गाह्रो भइरहेको बेला दाता या सहयोगी देशहरुबाट सहयोगको सम्भावना अत्यन्तै कम छ ।

यसैले नेपाललाई परेको यो विपतलाई २०७२ सालको भूकम्पसँग तुलना गर्ने भुल गर्नु हुँदैन । अर्को कुरा यो कति लामो समय जान्छ, कति क्षति हुन्छ भन्ने आँकलन गर्न अझै गाह्रो छ । यसको समयावधि र क्षतिको आँकडा आँकलन गर्न गाह्रो भए पनि असर पर्ने क्षेत्रहरुको पूर्वानुमान र समाधानका उपायका बारेमा पूर्वतयारी जति उपयुक्त तरिकाले गर्न सकियो त्यति नै यो कोरोनाको संक्रमणबाट देशको नागरिकहरु तथा अर्थतन्त्रलाई कम क्षतिबाटै माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।

यसरी विश्वसँगै आफ्नो देशको परिस्थितिलाई आजको मितिमा बसेर समीक्षा गर्दा अहिले निम्न समस्याहरुमा यथासमय मै छलफल गरी छिटो छरितो समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने अवस्था छ ।

१) औषधि उपचार र संक्रमणको रोकथामको लागि गरिने खर्चः

अहिलेको अवस्थामा संक्रमणलाई रोक्नु नै पहिलो कार्य भएकाले सरकारले लकडाउन र सामाजिक दूरीको व्यवस्था लागू गर्ने, संक्रमितको उपचारको व्यवस्था गर्ने, संक्रमितको सम्पर्कमा आएका र शंका लागेका व्यक्तिलाई ठूलो संख्यामा परीक्षण गर्नेजस्ता कार्य गरिरहेको छ ।

संक्रमण बढ्दै गएमा अस्पताल, उपचारका उपकरणहरु, क्वारेन्टाईन निर्माणजस्ता कामका लागि धेरै ठूलो खर्चको जोहो सरकारले गर्नुपर्ने हुनसक्छ । भारतमा संक्रमण बसिरहेका कारण र खुला सीमा भएका कारण लकडाउन खोल्दा साथ कुनै पनि बेला नेपालमा संक्रमितको संख्या स्वाट्टै माथि जानसक्छ । यसको पूर्वानुमान र अनुमानित खर्चको एउटा आँकड़ा तयार पारी सरकार तयारी अवस्थानमा पर्ने पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार २००९ मा संक्रमण फैलाइरहेको फ्लुभन्दा यो भाइरस १० गुणा बढी छिटो सर्ने गर्छ । यसैले संक्रमित संख्या बढ्दै जाने र संक्रमणको तेस्रो चरणमा नेपाल पुग्दा लिने रणनीतिको बारेमा सरकार योजनाबद्ध भएर रहनु पर्दछ ।

देशभर भएका स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार तथा जनशक्तिको तथ्यांक, यो सबैलाई प्रभावकारी कार्यमा राख्न चाहिने रकम, सुविधा तथा उपकरणहरुको आँकलन गरी योजना बनाउनु र यसको लागि एउटा निश्चित रकम जगेडामा राख्नु पहिलो प्राथमिकता हुनेछ ।

महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदन अनुसार सरकारका विभिन्न कोषहरुमा १ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमारकम छ । यो कोषहरुको तत्कालीन आवश्यकतालाई अध्ययन गरी रकमान्तर गर्न पनि सकिने हुन सक्छ ।

२) कोरोना प्रभावित व्यक्ति र व्यवसाय पहिचान तथा सहायताः

अक्सफाम का अनुसार ‘सन् १९९० पछिको सबैभन्दा बढी गरिबी कोरोना संक्रमण पछि देखिनेछ । यसको पहिलो र सबैभन्दा धेरै शिकार असंगठित क्षेत्रका मजदुर तथा महिला हुनेछन् ।’

दैनिक ज्यालादारी र पटके तथा अस्थायी कामदारहरुको समस्या व्यवस्थापन तथा सबैभन्दा बढी असर पर्ने व्यवसायीक क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा लेख्नु पर्दछ ।

भारतले लगभग ८० करोड गरिब जनतालाई राहतका लागि १७०० अर्ब भारु घोषणा गर्यो । आरबीआईले फेरि ५० हजार करोड भारुको प्याकेज घोषणा गर्यो । बंगलादेशले ६० करोड अमेरिकी डलर बराबर राहत घोषणा गरिसकेको छ । त्यस्तै अन्य देशहरुको राहत प्याकेज आईरहेका छन् ।

नेपालले यसमा काम गर्देछ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अनुसार औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा गरेर ३० देखि ३५ लाख श्रमिकहरु काममा छन् भने सबैभन्दा पहिले प्रभावित हुने हस्पिटालिटी र पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै १० लाख श्रमिक छन् ।

यो क्षेत्रहरुमा श्रमिकले रोजगारी गुमाउने वा तलब कट्टि हुने स्थिति आइसकेको छ । दैनिक ज्यालादारीका मजदुरहरु चाउचाउ झोलामा बोकेर दिनरात हिँड्दै हप्तौ लगाएर घर फर्किरहेका तस्वीरहरु पत्रिका देखिन्छन् ।

यसको एउटा आधिकारिक तथ्यांक संकलन गरी, राहत पाउने मोडालिटी तथा फ्याक्टसिट तयार पारी सरकारले हेर्नुपर्ने देखिन्छ भने सरकारको मात्रै भरमा नपरी सकेसम्म रोजगारदाताले केही समय आफ्नो मातहतका श्रमिकहरुको खाने बस्ने व्यवस्थासम्म हेर्ने र उनीहरुलाई पुनः कार्य सञ्चालन हुँदासाथ काममा फर्किने गरी योजना बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

सम्पूर्ण उद्योगहरुले आफ्ना श्रमिकहरुलाई बिदाइ गरेर बस्दा एकातिर श्रमिकहरुको बिचल्ली हुन्छ भने अर्कोतिर कोरोना संक्रमण समाप्तिपछि तत्कालै उद्योगहरु सञ्चालन हुन नसकेर अर्थतन्त्रलाई नै धक्का पुग्न जान्छ ।

सरकारले यसमा तत्काल या अहिले गरेको खर्च वापत उद्यमीलाई पछि मुनाफा गर्ने स्थिति आएमा समेत थप कर छुटका वयवस्था ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ जसले उद्यमीलाई श्रमिकहरु टिकाईराख्न सहज होस् ।

४) अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याउने व्यवसायहरुको स्थिति मूल्यांकन तथा योजनाः

क) स्टार्टअपका समस्या र व्यवस्थापनः

सरकारले फिजिवल स्टार्टअपलाई उत्साहित गर्ने नीति लिनु पर्दछ । केही वर्ष कर छुट अनि त्यो पछि विस्तारै करको दरमा सहजता दिने । रजिष्ट्रेशनमा सहजता र उत्साह गर्नेपर्छ । स्टार्टअपहरुलाई सरकारले यो समयमा टेवा दिन नसकेमा धेरै व्यवसायिक सोचका युवाहरु पुनः हतास भएर जागिरे मनस्थितिमा जान सक्छन् ।

निर्यातमूलक, बैदेशिक मुद्रामा आय गर्न सक्ने, उत्पादनमूलक, रोजगार प्रदान गर्न सक्ने स्टार्टअप हरुलाई हतोत्साही हुनबाट रोक्न सरकारले नीतिगत तथा पुँजीगत सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ख) साना तथा मझौला उद्योगहरुका समस्या र रणनीति

साना तथा मझौला उद्योगहरु लगभग महिनामा आउने नगद प्रवाहबाटै मासिक खर्चको भुक्तानी गरेको अवस्था थियो । शुरु भइरहेको व्यापारहरु त यसै पनि नगद प्रवाहको यसै समस्या भइरहेको बेला अचानक सटर बन्द गर्नु पर्दा बैंकको ब्याज, घरभाडा, कर्मचारीलाई भुक्तानी, भर्खर बन्दै गरेको ग्राहकसँगको सम्बन्धमा निरन्तरता जस्ता समस्याहरुले पिरेलेको छ ।

यसमा कुनै राहत वा प्याकेज छ । घरभाडा छुट दिन घरबेटिहरुलाई अनुरोध गरिएको छ जसले १ प्रतिशत पनि काम गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । बैंकको ब्याज पनी टर्मलोनमा मात्रै चैत मै भुक्तानी १० प्रतिशत छुट दिन निर्देशन छ । र, यो भुक्तानी गर्न न सके तीन महिना भुक्तानी अबधि बढाइएको छ ।

यो समाधान हुन सक्दैन । उद्यमको प्रकृति हेरेर सरकारले केही राहत दिने वा ब्याजमा अनुदान दिनुपर्ने नै हुन्छ । अनुदान रकम कम्पनी वा व्यावसायले तिर्ने गरेको आयकर र अन्य करसँग तुलना गरेर प्रदान गर्न सकियो भने बढी कर तिर्दा सरकारले परेको बेला बढी सहयोग गर्ने रहेछ भन्ने विश्वास व्यवसायीमा जगाउन सकिने यो अवसरलाई सरकारले सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

ग) निर्यातमूलक व्यवसाय प्रबद्र्धन र सहयोगः

निर्यातलाई अहिले पनि सरकारले तथा राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गरेकै छ । अबको दिनमा निर्यात गर्न सकिने वस्तु तथा सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्यात प्रबद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि बिभिन्न देशहरुसाग व्यापारिक सम्झौता गर्ने, निर्यातका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने, निर्यातमूलक कम्पनीको करका दरहरु घटाउने जस्ता कार्यहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

घ) अन्य सेवामुलक,उत्पादनमुलक र रोजगारदाता व्यवसाय पहिचान तथा योजनाः

सेवामुलक व्यवसायहरु ठप्प छन् जसले कूल गाह्रस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशत अंश ओगट्छन र बैकिङको लगभग २ खर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी यस्ता कम्पनीमा छ । होटेल, रेस्टुराँ, एयरलाइन्स, मनोरञ्जन कम्पनीहरु ठप्पै छन् ।

कृषकहरु उत्पादनलाई भण्डारण गर्न पनि नसक्ने र बजारसम्म पुर्याउन नसकेर कृषि उत्पादन नष्ट गरिरहेका छन् । दुध बिक्री सामान्य अवस्थाको २५-३० प्रतिशतमात्रै भएको अवस्था छ र बढी उत्पादनको भण्डारण वा अरु प्रोसेसिङको अभाव छ ।

कुखुराको मासु बिक्री नभएर ४२ लाख चल्ला गाडिए भन्ने समाचार आउँछन् । पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी मारमा परेको क्षेत्र छ । यसमा ऋण थपेर समाधान हुँदैन सरकारले पहिचान गरी राहत नै प्रदान गर्नुपर्छ ।

ङ) ठूलो पूँजी र कर्जा सहितका देश विकासका लागि आवश्यक परियोजनाः

देशमा भिजिट नेपाल २०२० र त्यसपछिका सम्भावना हेरेर अर्बौ रुपैयाँ पर्यटन क्षेत्रमा लगानी भएको या हुने क्रममा थियो । सम्भावनाको क्षेत्र भनिएको हाइड्रोपावर लगायतका आयोजनाहरु लम्बिने सम्भावना छ ।

श्रमिकहरु घर गएका छन् । कहिले फर्किने हो टुंगो छैन । बैंकको ब्याज, घरभाडा र अन्य स्थीर खर्चको मिटर दिनहुँ बढीरहेको छ । यसले एकातिर परियोजनाको लागत बढाउछ भने अर्कोतिर चलिरहेका परियोजना र व्यवसायलाई चालु खर्च नै धान्न हम्मेहम्मे पर्दछ ।

च) पुँजी बजारको मनोबल कायमै राख्नु पर्नेः

लकडाउनको निर्णयसँगै नेपालको पुँजीबजारलाई पूर्णरुपमा बन्द गरिएको छ । तर खोल्दा साथ के हुन्छ भन्ने त्रासले लगानीकर्तालाई निद्रा लागेको छैन । नेपालको पुँजी बजार प्रारम्भिक चरणमै छ । र, लगानीकर्ताहरु ठूलो शहर त्यसमा पनि काठमाडौ मै सीमित छन् ।

आशालाग्दो पुँजीबजारले आर्थिक समृद्धिका लागि पुजी संकलन सहज बनाउँछ जसको कारण उद्यमशिलतमा प्रोत्साहन मिल्दछ । ठूला परियोजना पनि सेयर निस्कासनको मनशायमा आउन सक्छन् यसका लागि धितोपत्र बोर्डको संयोजकत्वमा एक बिशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बजारको कन्फिडेन्स कायमै राख्न अमेरिका र भारतले समेत खर्बौ रुपैयाँ तरलता तथा सहजीकरणका लागि छुट्याएका छन् । हामीले पनि गर्न सकिने कुराहरुको अध्ययन र छलफल जरुरी छ । त्यस्तै बीमा तथा अन्य बजारहरु सम्बन्धमा पनि असर अध्ययन गरी कार्ययोजना बनाउन जरुरी छ ।

छ) वैदेशिक रोजगारी घट्ने र यसको व्यवस्थापनः

अहिलेसम्म ६३ लाख वटा वैदेशिक श्रम स्वीकृति दिइसकिएको छ । यसमा कतिपय एउटै व्यक्तिलाई दोस्रो तेहोरो स्वीकृति होला भने कतिपय फर्किसकेका छन् । त्यस्तै भारतमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका हुँदैनन् ।

यसरी लगभग ५० लाख नेपालीहरु विदेशिक रोजगारमा देश बाहिर यहाँको अनुमानित तथ्यांक छ । आव २०७५/७६ मा विप्रेषण आप्रवाह भारतबाट १२८.५ अर्ब र अन्य मुलुकबाट ७५०.८ अर्ब गरी कुल रकम ८७९ अर्ब पुगेको थियो ।

यो रकम कुल गार्हस्थ उत्पादन को २५.४ प्रतिशत हो । यसरी कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाई रकम बिप्रेषणबाट प्राप्त भएको थियो र यो रकम २०७२/७३ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन को २९.६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

नेपालमा रोजगारका लागि खोलेका ११० देशमध्ये कतार, मलेसिया, जापान, यूएई, बहराइन, जोर्डन, दक्षिण कोरिया गरी ७ वटा देशसँग द्विपक्षीय श्रम समझौता गरेको छ । श्रम अनुमति लिएर विदेश जाने कामदारमध्ये ७५ प्रतिशत खाडी मुलुकमा जाने गरेको तथ्यांक ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणभन्दा पूर्वनै आव २०७६÷७७ मा भारतमा भएको आर्थिक वृद्धिको कमी तथा अन्य देशमा भएका आर्थिक समस्याका कारण आव २०७५÷७६ भन्दा कम रकम प्राप्त हुने अनुमान पहिले नै थियो ।

२०६६/७७ को प्रथम ७ महिनामा जम्मा ५१३ अर्ब बिप्रेषण आप्रवाह प्राप्त भएको अवस्था छ । लकडाउनपछि रेमिट्यान्स ८० प्रतिशतले घटेको छ । रेमिट्यान्स आगमन अचानक घट्दा कामदारको भान्सा मात्रै होइन, देशको ढुकुटी नै प्रभावित भएको छ ।

विदेशमा रहेका ५० लाख लाख युवामध्य ३० लाख मात्रै देश फर्किनु पर्ने स्थिती आयो भने यसले रेमिट्यान्स घट्ने मात्रै होईन बेरोजगारीका कारण आउने सामाजिक बिचलन बढ्ने देखिन्छ यसर्थ सरकारले यो युवा जनशक्तिलाई जतिसक्दो छिटो उत्पादनशील क्षेत्रसँग जोड्ने योजना बनाउन जरुरी छ ।

यसका लागि ७७ जिल्लाको कृषि तथा उद्यमका सम्भावना पहिचान गरी लघुवित्तबाट जाने कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, युवा स्वरोजगार कोषको बचत रकम, संघ तथा प्रदेशका गरी २२.४ अर्बको सांसद बिकास कोषको आंशिक रकम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकमहरुलाई एउटा बकेटमा राखेर अनी सरकारबाट समेत केही रकम थप गरी सम्पूर्ण युवा जनशक्तिलाई उत्पादनशिल, कृषि तथा स्वरोजगारका लागि ब्याजदर निर्धारण गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने तथा उक्त कर्जाको सदुपयोगितालाई प्रत्याभूत गर्न सक्ने एउटा सक्षम संयन्त्रको जरुरी छ ।

यसमा सोच्नुको अरु विकल्प देखिँदैन । सँगै वैदेशिक रोजगार सुचारु हुँदासाथ आफ्नो नागरिकहरुले प्राथमिकता पाउने गरी सरकारले कुटनीतिक पहल जारी नै राख्नुपर्ने हुन्छ ।

ज) विदेशी व्यापार सन्तुलनमा राख्न रणनीति बनाउनु पर्नेः

नेपालको वैदेशिक व्यापार ठूलो घाटा मै छ । आव २०७५/७६ मा कुल १४१९ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो भने जम्मा ९७ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । यसरी भएको व्यापार घाटाको कारण घट्न जाने विदेशी मुद्रा बिप्रेषणबाट ९०० अर्ब रुपैयाँको हाराहारी पूर्ति हुनगई विदेशी मुद्रामा वचत हुने अवस्था अब कायम हुन गाह्रो छ ।

निर्यात बढाउन तत्काल सम्भव छैन । यसर्थ अत्यावश्यक बाहेकका धेरै सामानहरु आयातमा केही समय रोक लगाई स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । रोक लगाइएका सामानहरु कालोबजारी बाट भित्रिन र हुण्डिबाट भुक्तानी जान सक्ने संयन्त्र राख्न पहल गर्नुपर्छ ।

यसमा सरकार कानूनीरुपमै अलि कडारुपमा प्रस्तुत हुनसक्नु पर्दछ । अहिले वैदेशिक सहयोगको सम्भावना साह्रै न्यून छ । आईएमएफले निर्णय गरेको हाराहारी २.५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग र नेपालको कोटाको १३ अर्ब ऋण रकमले यति ठूलो व्यापार घाटामा केही पनि भूमिका खेल्नसक्ने छैन । विश्व बैकको ३.५ अर्ब र एसियाली विकास बैंंकको ७.३ अर्ब रुपैयाँले विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा तात्विक राहत प्रदान गर्ने देखिँदैन ।

नेपालले आयात गर्ने प्रमुख वस्तुमा पहिलो पेट्रोलियम प्रडक्ट कूल आयातको १५ प्रतिशत हाराहारी २२० अर्ब र दोस्रोमा वाहन र वाहनको पार्टपुर्जा ९ प्रतिशत हाराहारीमा (१२५ अर्ब) छन् ।

सार्वजनिक यातायातलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने र अत्यावश्यक सवारी साधन आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिनैपर्छ । ईलेक्ट्रिक भेहिकललाई अझै उत्साहित गर्नुपर्ने हुनसक्छ । नेपालको कुल विदेशी बिनिमय सञ्चिती रु ११०० अर्ब पुगेको छ । र यो रकमले ८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने अवस्था छ ।

रेमिट्यान्स रोकिँदा यो रकमले कति टिकिन्छ र बैकल्पिक योजना के हुनसक्छ यसमा छलफल त्यतिकै जरुरी छ । निर्यातको थप बाटो छैन् अर्को तिर आयात र विदेशी मुद्रा सञ्चितीको यो अवस्था छ, यो महत्वपूर्ण पाटोमा पनि अध्ययन र छलफलसहितको केही योजना बनाउनै पर्दछ ।

झ) बैंकिङका सम्भावित जोखिम र रणनीतिः

अन्य व्यवसायभन्दा बैंकिङमा यसको असर अलिक पछि पर्नेछ । तर असर पर्ने कुरा पक्का छ । ३२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जामा हाल खराब कर्जाको प्रतिशत १.७७ प्रतिशत मात्रै छ ।

धेरै जसो एसएमई कर्जाहरु स्थीर सम्पत्तिको धितोमा प्रवाह भएको र ऋणीको व्यवसाय घाटामा गई व्यवसाय बन्द हुँदा समेत बैंकले धितो लिलाम गरी असुल गर्ने गरेका कारण खराब कर्जाको अनुपात विश्वकै बैकिङको कम मध्यमा नेपालको पनि पर्दछ ।

तर यो महामारीले व्यवसाय बन्द हुने, धितो बिक्री नहूने वा बिक्री हुँदा धेरै कम मूल्यमा बिक्री हुने अवस्था आएमा खराब कर्जा अनुपात स्वाट्टै माथि जानसक्ने स्थिति छ । ब्याज तिर्ने समय केही पर सारिदिने वा खराब कर्जामा वर्गीकरणका सर्तहरु परिवर्तन गर्नु भनेको दीर्घकालीन समाधानको उपाय होइन ।

यो त क्यानसको दुखाईलाई बु्रफिनको ट्यावलेट खाएर ३/४ घण्टा दुखाई कम गरे जस्तो मात्रै हो । यसैले निम्नानुसार केही नीतिगत निर्णय लिँदा स्थिति सहज हुने देखिन्छ ।

-पुनरकर्जाका लगानी रकम सकेसम्म बढाउने र ब्याजदर समेत घटाउने । यसको प्रवाह छिटो र छरितो बनाउने र सदुपयोगीता प्रत्याभुत गर्ने ।

-रिपोमार्फत बैकिङमा रकम प्रवाह गरेर त्यस्तो रकमलाई लक्षित कर्जामा लगानी गर्न छुट दिने र रिपोको ब्याजदर पुनर्विचार गर्ने ।

-बैंकहरुले कर्जामा ब्याज छुट दिन त्यति सहज छैन किनकी निक्षेप र अन्य स्रोतको लागत छुट हुँदैन तर बैकहरुले उत्पादनशिल क्षेत्र र कोरोनाबाट ठप्पै हुने व्यवसायको व्याजदर आधारदर भन्दा तल गएर पनि ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरी व्यवस्था हुन जरुरी छ । यसले बैकको मुनाफामा संकुचन त आउँछ ।

तर खराब कर्जाको सम्भावना कम गर्छ भने उद्यमिलाई बैंकको साथको आभास रहन्छ । सरकारले सहुलियत दिनसक्ने योजना बनाउनु पर्दछ । सबै उद्योग व्यवसाय धराशायी भएमा बैंकिङ मात्रै बच्न सक्दैन । बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।

– बैंकले यही बैशाख १ गतेबाट निक्षेपमा अलिकति ब्याजदर कम गरेको छ यसले गर्दा २०७७ बैशाखको आधार दरमा ०.५ प्रतिशतको हाराहारी कमी हुने र सोही अनुसार कर्जाका ग्राहकहरुले जेठ महिनाबाट राहत महसुस गर्ने स्थिति देखिएको छ ।

तर यो पर्याप्त छैन । अहिलेको अवस्था भनेको लगानी वा पुँजीमा कति प्रतिफल आयो भनेर हेर्ने बेला होइन, आपतमा परेकालाई सहयोग गर्ने हो वताा कि ऊ व्यवसायमा टिकेर फेरि भोलि अर्कोलाई टेवा दिन सकोस् यसैले निक्षेपको ब्याजदर अझै घटाउनु पर्छ ।

खासगरी बचत खाता र कल खाताको ब्याजदर धेरै तल झार्नु पर्दछ । ताकी यसबाट आएको सहजता तत्काल कर्जा ग्राहकलाई दिन सकियोस् जसमा एक महिना कुर्नुपर्ने स्थिति पनि तत्काललाई हटाउनु पर्दछ ।

-बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सामाजिक उत्तरदायीत्व कोषलाई एकत्रित गरेर सदुपयोगीताको एकद्वार नीति बनाउने सम्बन्धमा छलफल गर्नु पर्दछ ।

-एसएलआर र सीआरआरको प्रतिशतमा पुनर्विचार गरी कर्जायोग्य रकममा जानसक्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

– व्यवसायको प्रकृति र क्षेत्र हेरी कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्न बैंकहरुलाई दिनुपर्दछ । र, यसमा थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न लगाउँनु हुँदैन ।

-ठूला परियोजना तथा बन्द भएका उद्योगको ब्याज र किस्ताको मोराटोरियम पिरियड बिनाशर्त बढाउन दिनुपर्दछ । राहत सम्भव भएसम्म दिनुपर्दछ ।

-सहकारी संस्थालाई पनि कर्जा लगानीका लागि बैंकिङ कै हाराहारीको नियमन लगाउनु पर्दछ ताकि अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा सहकारीको माध्यममार्फते् प्रवाह नहोस् ।

-रिपो मात्र नभई राष्ट्र बैकले बैक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष हेरेर बिनाधितो न्यूनतम ब्याजमा बैकलाई कर्जा दिनुपर्छ र बैकिङले बिनासर्भिस चार्ज थोरैमात्र प्रतिशत थप गरी प्रभावित र जरुरी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्दछ ।

-सरकारी तवरबाटै सञ्चालित संस्थाले बिडमार्फत् निक्षेप लगानी गर्दा यसको लागत बढी पर्छ । र, यसको असर कर्जाको ब्याजदरमा प्रत्यक्ष पर्दछ । यससम्बन्धमा केही नीति प्रष्ट गर्न सकिने सम्बन्धमा छलफल जरुरी छ ।

-अहिले बैंकर र व्यवसायी दुई कित्तामा बाँडिन जरुरी छैन । एक अर्कोको परिपूरक हुन यसैले एक अर्कोलाई बचाइराख्न छलफल गरी निकास निकाल्नु पर्दछ ।

-डिजिटल बैकिङलाई प्रोत्साहित गरी बैंकिङको सञ्चालन लागत घटाउने र उक्त लाभ लक्षित कर्जाको क्षेत्रमा जान प्रोत्साहन गर्ने । हालको डिजिटल बैकिङ र एटीएम जुनसुकै बैंकको निःशुल्क हुने प्रावधानको अध्ययन गरी यो व्यवस्था अगाडि लिइयो भने एटीम आयात र खर्च समेत रोकिन्छ ।

-बैकको सञ्चालन खर्च घटाउन मर्जर र एक्विजिशन प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । निश्चित लक्ष्य र अधययन पश्चात नीति आउनु पर्दछ ।

ञ) आव २०७७/७८ को बजेट र महंगी नियन्त्रण

कोरोना भाईरसको प्रभाव कति लामो जान्छ आँकलन गर्ने गाह्रो छ । तर अहिले कै अवस्थामा पनि धेरैले रोजगारी गुमाउने, व्यवसायहरु नोक्सानमा जाने कुरा प्रष्ट छ । यो आव नेपालको बजेट १५३३ अर्ब रुपैयाँमध्ये पहिले कै लयमा ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ त राजस्व संकलनकै अंश छ ।

अर्कोवर्ष आयकर तथा आयात कर नराम्रोसँग प्रभावित हुने स्थिति सिर्जना हुनेछ । बजेटको ६२ प्रतिशत वा ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ कर्मचारीको तलबभत्ता तथा अन्य आयगत खर्च छ भने ११ प्रतिशत वा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ त ऋणको भुक्तानीमै खर्च छ ।

पुँजीगत खर्च शुन्य गरेर हेर्दा र अर्को वर्षको आयगत खर्चलाई यही अवस्थामै आँकलन गर्दा पनि ११ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । आयात रोकिँदा आयातकर घट्छ । र, व्यापार घाटाले आयकर त्यस्तै सम्पत्ति खरिद लगायतका कारोबार घट्ने पक्कै स्थिति छ ।

चैत्र मसान्तसम्म सरकारले जम्मा राजस्व ५ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको छ यो रकम यो वर्षको बजेटको जम्मा ५३ प्रतिशत हो । यो वर्ष नै बजेट अनुसारको स्रोत संकलन हुन नसक्ने स्थिती पक्का छ ।

यसैले अर्को वर्षको बजेटमा स्रोत पहिचान गर्न ठूलै गृहकार्य र रणनीति जरुरी देखिन्छ । उत्पादन कम, आयातमा रोक तथा वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिक देशमा फर्किनाले उपभोगमा बृद्धि हुन गई मूल्यवृद्धिमा चाप पर्ने स्थिती देखिन्छ ।

यस सम्बन्धमा ठोस कार्ययोजना बनाई अघि बढनुपर्ने देखिन्छ । यो सांसद बिकास कोषलाई सधैका लागि बन्द गरियोस्, नागरिकले सांसदलाई नीति निर्माणका लागि पठाएका हुन, ठेकेदार बनाउन होइन भन्ने कुराको हेक्का रहनुपर्छ ।

यसै वर्षको बजेटमा पनि यो प्राथमिकतामा नपर्ने सबै रकमहरुको समीक्षा गरेर तत्काल रोक्नुपर्छ । र, अर्को वर्षको बजेटमा पनि पर्नु हुँदैन त्यस्तै खर्च हुन नसकेको पुँजीगत खर्चको आवश्यकता हेरी बजेर रकमान्तर गर्नुपर्छ ।

वैदेशिक ऋणको आवश्यकता आँकलन गरी बेलैमा सरकारले ऋण लिन पहल गर्नुपर्छ । यसले यो वर्ष हुने खर्चलाई जोहो हुन्छ भने अर्को बर्षको बजेटलाई चाहिने स्रोत जुट्न सक्छ । देशले खर्च धान्न सक्दैन । र, समृद्धिमा भूमिका खेल्न सक्दैन भने प्रादेउशिक संरचनामा समेत बहस चलाउनु पर्ने हुन सक्छ । आन्तरिक ऋणको सम्भावना सम्बन्धमा पनि समय मै योजना बनाई लिइहाल्नु पर्दछ ।

ट) सम्भावनाको खोजी र प्रोत्साहनः

हामीले देशमा अथाह सम्भावना छन् भनेर धेरै भाषण सुन्यौ, लेख पढ्यौ, सेमिनार गर्यौ तर देशका युवाहरुले खाडीको भेडि गोठ र भारतको रेष्टुराँमा बाहेक सम्भावना देखेनन् । रेमिट्यान्स आउँछ भनेर सरकार र हामी त्यसमै रमायौ । सबैलाई लाहुरे बनायौं ।

अब सरकारले एक बिशेष समिति गठन गरी नेपालमा क्षेत्रगत रुपमा कृषिको सम्भाबना र बजारीकरण, जडिबुटीहरुको सम्भावना, खेती तथा प्रशोधन, पर्यटनका क्षेत्रको पहिचान तथा सडक र अन्य व्यवस्थापन, संसारभरको आईटीले गर्ने आउटसोर्सिङमा नेपालका आईटी कम्पनी र आईटी प्रोफेसनलले दिन सक्ने सेवाका सम्भावना जस्ता कुराहरुको अध्ययन गरी व्यक्ति तथा कम्पनीलाई यो क्षेत्रहरुमा काम गरेर अघि बढ्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु पर्द छ ।

ठ) अन्य प्रशासनिक तथा सामाजिक समन्वयः

कोरोना संक्रमणको समात्ति पश्चात पनि देशका लागि अझै ठूलो चुनौती आउने कुरा प्रष्ट छ । हामी आपत विपतमा सम्भावनाहरुका बारेमा छलफल धेरै गर्छौ । आपत सहज हुँदासाथ सबै बिर्सेर एकअर्कोलाई जिम्मेवारी पन्छाएर पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन्छौ ।

हामी भूकम्पको बेला अब देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ भनेर छलफल गर्यौ, नाकाबन्दीको बेला त राष्ट्रियता र आत्मनिर्भरता झन उर्लेर आयो । कथा लेख्यौ, कविता लेख्यौ, भाषण पनि गर्यौ तर आत्मनिर्भरतालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर न सरकार न अन्य कुनै निकायले काम गर्यो ।

सबै ‘छेपाराको आगो बालेर जाडो कटाउने रात्रिकालीन योजना’ जस्तै भएर रहे । अब अरु विकल्प बाँकी छैनन् । यसर्थ देशको सम्भावना र नागरिकको क्षमता सदुपयोग देशमै गर्ने प्रष्ट खाका सहितको योजना ल्याउनुपर्छ । र, कार्यान्वयनलाई प्राथामिकतामा राख्नु पर्दछ ।

हामी सहजै कृषिमा सम्भावना छ भन्छौ तर कृषिमा लगानीदेखि, प्रविधी, बजार, भण्डारण, वितरण र सुरक्षाका कुराहरुलाई एकसाथ राखेर छलफल गरी कार्ययोजना नबनाएर सम्भव छैन ।

यो बेला संघीयताको सदुपयोग गरेर ठीक हो भने प्रमाणित गर्न पाउने बेला हो । संघीय सरकारले प्रादेशिक र स्थानीय निकायसँग समन्वय कसरी गरेर यो चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्ने भनेर रणनीति तयार पार्नुपर्छ । बैकिङको लगानी पहुँच सहज भइसकेको छ । ७५३ स्थानीय निकायमध्य ७४६ स्थानमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगि सकेका छन् ।

विकास बैक र फाइनान्स कम्पनी गाँउ गाँउ पुगेको छन् । ९० वटा लघुवित्त संस्था गाँउगाउँ सञ्चालनमा छन् । यी सबै सह-प्रणालीहरूको समन्वयात्मक र सन्तुलित विकास गरेर समग्र प्रणालीको दीगो र टिकाऊ विकास प्रत्याभूत गर्नुपर्ने बेला छ । यसै अनुसारको योजना बनाउन जरुरी छ ।

ढ) सामूहिक सोच र सामूहिक विवेकको उपयोगः

विभिन्न प्रणालीबीचको जटिल प्रकृतिको अन्तरसम्बन्धलाई बुझेर समन्वय गराउन सकेमा यो चुनौतीले पक्कै नै अवसर पनि प्रदान गर्नेछ । तर नेपालको विकट परिस्थितिहरू किन अवसरमा परिणत भएनन ? संकटहरू आए गए हामी सोचमग्न पनि भयौं । तर तिनलाई समृद्धिको अवसरको रुपमा रूपान्तरण गर्न राजनीतिक संयन्त्र, नियामक, बुद्धिजीवी र हामी नागरिकहरु निरन्तर चुकिरह्यौं ।

माओवादी जनविद्रोह, भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढी, राजनीतिक अस्थिरताजस्ता आदि संकटलाई हामीले अवसरमा परिणत गर्ने सोच बनायौं वा भाषण गर्यौ वा लेख लेख्यौं । तर कहिल्यै वास्तविक समृद्धि र आत्मनिर्भरतासँग जोड्न सकेनौ ?

यी यक्ष प्रश्नमा एकपटक घोतलिनै पर्दछ । कोरोनाले संकट ल्याएको छ । तर यो महामारीसँगै देशमा अन्तरनिहित सम्भावना, अवसर र आधारलाई समृद्धिको रणनीतिमा परिणत गर्ने अवसर इतिहासमा बारम्बार चुक्दै आएका प्रमुख दलहरू र सरकारलाई पुनः प्राप्त हुने सम्भावना अत्यन्तै क्षीण छ ।

नेपाली लोकतन्त्र, राज्यप्रणाली र अन्य प्रणालीमा देखिएका अन्तरविरोधले विश्व मै जस्तो उन्नत प्रकारको परिवर्तनको माग गरेको आभास भएको छ । कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीले नयाँ मूल्य-मान्यतासहितको ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ को माग गरिरहेको चर्चाको प्रसंगमा नेपालमा पनि दशकौंदेखि त्रुटिपूर्ण रहेको राजनीतिक सोच, लोकतान्त्रिक अभ्यास र आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको नीति तथा योजनामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’कै तहको फेरबदल गर्ने चुनौतीपूर्ण अवसर छ ।

यसका लागि राजनीतिक चिन्तक, बुद्धिजीवी, युवा, उद्यमी, व्यवसायी र आम नागरिकको सामूहिक विवेकको आवश्यकता छ ।

अन्तमा,

संसारको कुल जनसंख्या ७.७८ अर्बमध्ये १८.५ वा १.४४ अर्ब जनसंख्या जनसंख्या भएको देश चीनबाटै शुरु भएको संक्रमण चीनमै नियन्त्रणमा आएको छ । भ्याक्सिन पत्ता लगाउन रात दिन काम भइरहेको छ ।

आशा गरौं यो महामारी छिट्टै नियन्त्रणमा आउनेछ यसैले तत्कालीन अवस्थामा भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि आवश्यक औषधि, उपकरण, पूर्वाधार तथा चाहिने रकमको व्यवस्था, महामारी नियन्त्रणमा आउने बेलासम्म अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नागरिक र व्यवसायको संरक्षण, नियन्त्रण पश्चात तत्काल अर्थतन्त्रले गति लिन सक्षम बनाउने व्यवस्था तथा रणनीतिलाई क्रमशः प्राथामिकतामा राखेर योजनाबद्ध तरिकाले संयमित हुँदै र प्रादेशिक अनि स्थानीय सरकारसँग समन्वयका साथ सरकार अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ र यसमा हरेक नागरिकले आ-आफ्नो क्षमता अनुरुप सहयोग सरकारलाई गर्नुपर्ने आएको आवश्यकता छ ।

अहिले सबै नागरिकहरु जात, धर्म, आस्था, पार्टी, क्षेत्रको सोचबाट माथि उठेर देशको संकटबाट पार पाउँदै समृद्धिको यात्राका लागि होस्टेमा हैंसे गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यो चूनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्दै नेपालले आर्थिक क्षेत्र र आत्मनिर्भरतामा अकल्पनीय छलाङ लगाउन सकोस र यो अभियानमा सम्पूर्ण राजनैतिक दल, बुद्धिजीवी, उद्यमी र नागरिकहरुले सरकारलाई हातमा हात राखेर सहयोग गरुन र सरकार पनि अपेक्षामा जिम्मेवारीपूर्वक खरो उत्रन सक्नुपर्छ ।