अख्तियारले भन्यो- हरेक आर्थिक कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याऊ

काठमाडौं । हरेक आर्थिक कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गरी नगदमा हुने कारोबारलाई क्रमशः न्यूनीकरण गरिए भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ठूलो सफलता हासिल हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई स्पष्ट शब्दमा निर्देशन दिएको छ ।

आर्थिक चलखेल बढेको विकास निर्माणको काममा सुस्तता देखिएको जनताको अपेक्षा पूरा नभएको र कालोधनको मात्रा बढेको पाइएपछि अख्तियारले आर्थिक कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा अनिवार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

अख्तियारले सरकारलाई यसअघि पनि दिएको निर्देशनको स्मरण गर्दै तत्काल सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।

आयोगले त्यस्तो पद्धतिको विकासका लागि बैंकमार्फत निकासा दिने तथा भुक्तानी बिल कम्प्युटराइज्ड गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको अनुमोदन गरी महासन्धिमा भएका धेरै प्रावधानहरू कानूनमा समावेश गरिसकेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि महासन्धिका थप केही प्रावधान समेत समावेश गरी आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०७६ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०७६ को मस्यौदा पेश गरिसकेको छ ।

महासन्धिअनुसार साक्षी र विशेषज्ञको सुरक्षा, सूचनादाताको सुरक्षा तथा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी कानून निर्माण गर्नसमेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिबाट सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुर्याउने प्रवृत्ति पाइएको छ ।

यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिने नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, निजी, सहकारी तथा स्वदेशी र विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुने घुसखोरी र रकम हिनामिना लगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने सम्भावना रहेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आयोग मातहत रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको परिणाम सम्बोधन गर्न आयोगको क्षमता सुदृढ गरी आयोगले हेर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको माग छ ।

समाज र सार्वजनिक क्षेत्रमा भइरहेको सदाचार र नैतिक आचरणको स्खलनको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव सुशासनमा पर्ने ठहर गर्दै आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी, गैरसरकारी र निजी सबै क्षेत्रमा सँगसँगै सदाचार प्रणालीको विकासका लागि राष्ट्रिय सदाचार नीति नाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा ७ अन्तर्गत राज्यको आर्थिक विकासको गतिलाई ध्यानमा राख्दै कर्मचारीहरुको पर्याप्त पारिश्रमिक र न्यायोचित तलबमान अभिबृद्धि गर्नमा जोड दिइएको छ ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि कार्यालय सहयोगी वा सो सरहको कर्मचारीलेसमेत आफ्नो परिवारको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नसक्ने गरी यथोचित तलब लगायत आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्ने र वार्षिक मूल्यबृद्धिको अनुपातमा स्वतस् अभिबृद्धि हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचन पश्चात् महँगी बढ्नुका साथै भ्रष्टाचारसमेत बढ्नसक्ने तथ्य औंल्याइएको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन आवश्यक छ । निर्वाचनका प्रमुख सरोकारवाला संस्था राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने चन्दा रअन्य आयबैंकिङ प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था मिलाई आयव्यय बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गरी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गर्ने, निकासा दिने र हतारहतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने कार्यले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिएको स्पष्ट पार्दै रकमान्तर, निकासा र भुक्तानीको सीमा र मापदण्ड पुनरावलोकन गरी यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि पहल जरुरी रहेको छ ।