मध्यम वर्गलाई कर्जा लिन अप्ठ्यारो नीतिबारे विज्ञको टिप्पणीः राष्ट्र बैंकले भूमिका बिर्सियो

काठमाडौं । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत मंगलबार जारी गरेको निर्देशनले वित्तीय क्षेत्र राष्ट्र बैंकप्रति रुष्ट भएका हुन् ।

संशोधित एकीकृत निर्देशिका–२०७६ जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगततर्फको घर निमार्ण तथा हायर पर्चेज कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत हुनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । साथै यस्तै ऋणीले आयस्रोत खुल्ने प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने र सोको कर चुक्ता भएका प्रमाणपत्र पनि पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

आम्दानीको ५० प्रतिशत अनुपातमा कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने गरी र कर चुक्ताको प्रमाणमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरुको कर्जाको वृद्धिदर घटेर नाफामा संकुचन आउने बैंकर तथा विज्ञहरुको बुझाइ छ ।

राष्ट्र बैंकको नीतिबारे सरल भाषामा बुझाैं ।

मानौँ तपाईको मासिक तलब ३० हजार रुपैयाँ छ । जसअनुसार तपाईको वार्षिक आम्दानी ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ हुन्छ । त्यसैले तलबबाट तपाईले सरकारलाई १ प्रतिशत आयकर अर्थात् ३ हजार ६०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

कर कट्टी गरेर तपाईको वार्षिक आम्दानी ३ लाख ५६ हजार ४०० रुपैयाँ हुन्छ र मासिक आम्दानी २९ हजार ७०० रुपैयाँ हुन जान्छ । यसअनुसार राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको कर्जाको उपयोग गर्न तपाईको कर्जा किस्ता भुक्तानी रकम मासिक १४ हजार ८५० रुपैयाँ भन्दा बढी पर्न गएमा त्यो कर्जाको उपयोग गर्न पाउनु हुने छैन् ।

तपाईले घर खरिद गर्न ५ वर्षका लागि १५ लाख रुपैयाँ कर्जा लिन खोज्दा पाउनु हुँदैन । किनभने तपाईले १५ लाख रुपैयाँको घर कर्जा ५ वर्षका लागि लिन मासिक २५ हजार रुपैयाँ किस्ता भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ ।

कति तिर्नुपर्छ आयकर ?

सरकारले आव २०७५/७६ देखि नयाँ आयकर तोकेको थियो । जसमा वार्षिक आम्दानी ४ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने १ प्रतिशत, ४ दखी ५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, ५ देखी ७ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, ७ देखी २० लाख रुपैयाँसम्म ३० प्रतिशत र २० लाख रुपैयाँ भन्दामाथि जतिसुकै भएपनि ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारको छ ।

बैंकरहरुले राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम बिर्सिएर कर प्रशासनको काम गर्न थालेको आरोपसम्म लगाएका छन् । तर राष्ट्र बैंक भने नयाँ निर्देशनले वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्ने थप सहयोग गर्ने बताएको छ ।

के भन्छन् त विज्ञ ?

नीतिमार्फत करको लक्ष्य पूरा गर्न खोज्दै सरकार– दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्व गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
अहिले बैंकिङ क्षेत्रबाट बढी निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह कम भयो र बैंकिङ क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्छ भन्ने गुनासो आएको छ । त्यसलाई नियन्त्रित गर्न राष्ट्र बैंक यो अस्त्र ल्याएको हो । तर यो व्यवस्थाले व्यवसाय र व्यवहार अनुकुलता भने छैन् ।

ओभर ड्राफ्ट कर्जाको सीमा पहिले १ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसको सीमा राष्ट्र बैंकले ७५ लाख रुपैयाँ हुँदै अहिले ५० लाख रुपैयाँमा सीमित बनाइएको छ ।

अब त्यसमा पनि ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिले २५ हजार रुपैयाँ मात्र कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा कर्जामा संकुचन ल्यायो । त्यो संकुचनले तत्कालै व्यापारीलाई निर्वाह गर्न चाहिएको रकम पाउन गाह्रो हुन्छ ।

व्यापार व्यवसायमा जाने भनेको सबैभन्दा धेरै ओभर ड्राफ्ट कर्जाको हो । अब भने थप जटिल भयो । बैंकहरुको कर्जा प्रवाह दर धेरै घट्छ । परियोजनाको विश्लेषणका नगरी तत्कालै प्राप्त हुने कर्जाको ब्याजदर बैंकहरुले बढी ब्याजदर पनि तोकेका हुन्छन् । कर्जा भुक्तानी आम्दानीको सीमा अनुसार तोकेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरु नाफा आगामी दिनमा तुलनात्मक रुपमा घट्ने सम्भावना बढ्छ । साथै केही हदसम्म आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर गर्छ ।

राष्ट्र बैंकले आम्दानीको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न भनेसँगै आयकर चुक्ता गरेको प्रमाण पनि पेश गरेमात्र कर्जा दिने भनेर निर्देशन गरेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक छ । जुन करको दायरामा र कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवद्ध नभएका हिस्सा हुन् ।

राष्ट्र बैंकको अहिलेको नीतिले त्यो ४० प्रतिशत अलग हुने भयो । बाँकी रहेका ६० प्रतिशतले पनि आम्दानीको ६० प्रतिशत मात्र कर्जा पाउन सक्ने भए । उनीहरुलाई पनि विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्ध लगाएपछि कर्जामा संकुचन यसै पनि आउँछ ।

करका दायरामा रहेका बैकिङ कारोबारमा सहभागी भइरहेकालाई पनि राष्ट्र बैंकले दाम्लो कसेर नेल र हतकडी लगाए सरह भयो । राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनले सरकारलाई कर उठाउन त धेरै सहज भयो । तर कर तिर्नका लागि आम्दानीको छानबिन गर्ने बैंकहरुले गलत प्रवृति पनि अपनाएका हुन्छन्, त्यसलाई पनि रोक्ने प्रयास सरकारले गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले यो निर्देशन जारी गरेर जुन उपलब्धी हासिल गर्ने सोच राखेको छ त्यसमा भने शंका नै छ । सरकारले यो ५ महिनामा लक्ष्यभन्दा ९२ अर्ब रुपैयाँ कम कर उठाएको छ । यस कारणले पनि सरकारले जसरी भएपनि जनतालाई करको दायरामा ल्याएर कर उठाउन खोजेको देखिन्छ ।

कर्जामा नै संकुचन ल्याएर सरकारी लक्ष्य पूरा हुन्छ भन्ने विषय भने शंकास्पद छ । सरकारले राष्ट्र बैंकको नीतिमार्फत् पनि करको लक्ष्य गर्न खोजेको देखिएको छ । सरकारले आफ्नो प्रशासनिक सुधारहरु गर्न भने ध्यान नै दिएको छैन तर जसरी हुन्छ करको लक्ष्य पूरा गर्न लागेको छ ।

ऋणीको घाँटी हेरेर कर्जा दिन निर्देशन आएको हो– देवकुमार ढकाल, कार्यकारी निर्देशक तथा नियमन विभाग प्रमुख राष्ट्र बैंक
‘घाँटी हेरेर हाड निल्नु पर्छ’ भनेर नै राष्ट्र बैंकले आयस्रोतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मासिक किस्ता हुने बैंकले कर्जा दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यदी आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी किस्ता हुने गरी कर्जा प्रवाह भएमा त्यो कर्जा जोखिममा पर्छ । त्यस्तो कर्जा ऋणीले तिर्न नसक्ने सम्भावनाहरु बढ्छ । सोही कारणले घर, गाडी वा धितो लिलामी हुनेको संख्या बढ्छ । अहिले धेरै जसो लिलामी भनेको मासिक आयस्रोतले किस्ता पनि तिर्न नसकेको कारणले हो । त्यस्ता समस्यालाई राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले समाधान गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा घटाउन यो निर्देशनले मद्दत गर्छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा नै नदेऊ भनेको त होइन तर आम्दानीभन्दा बढी कर्जा दिएको छ भने त्यो कर्जालाई जोखिमयुक्त कर्जा हो । त्यसलाई वाच लिस्टमा राख्नुपर्छ भनेको छ । कुल आम्दानीको ५० प्रतिशत कर्जाको किस्ता भार पर्छ भने त्यो कर्जा जोखिमयुक्त कर्जा हो । कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता नै नभएको मान्छेलाई उसको क्षमताभन्दा बढी कर्जा दिइएको छ भने त्यो कर्जा भोलि उसले तिर्न नसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले कर्जाको वर्गिकरणमा ‘वाच लिष्ट’मा लगेर राख्नु पर्छ ।

कर्जा लिन आम्दानीको ५० प्रतिशत कर्जा पनि कर चुक्ता गरेको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र पाइन्छ । तर करयोग्य आम्दानीको हकमामात्र कर चुक्ता रकमको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले कर नलाग्ने भनेर छुटयाएको क्षेत्र वा दायरामा भने कर चुक्ता गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्दैन् ।

व्यसाय, तलब, घर भाडा जस्ता आम्दानीको स्रोत देखाउनेले कर चुक्ताको प्रमाण पत्र पेशगर्ने हो । कृषि वा रेमिटेन्सको रकम देखाउनेले कर चुक्ता प्रमाणपत्र देखाउनै पर्दैन । रेमिट्यान्सको रकममा त विदेशबाट पैसा पठाउनेले नै स्रोत खुलाएर कर तिर्नुपर्ने ठाँउमा नै कर तिरेर पैसा पठाएको हुन्छ ।

नेपाल सरकारले करयोग्य आम्दानी भनेर तोकेको आम्दानी गरेकाको त कर चुक्ता प्रमाण बैंक बुझाए मात्र कर्जा पाइन्छ । नयाँ निर्देशन यसअघि प्रवाह गरिसकिएको कर्जाका हकमा नयाँ व्यवस्था लागू हुदैन ।

सरकारले जसरी हुन्छ सबैलाई कर तिराउन यो औजार प्रयोग गर्यो- अनिल केशरी शाह, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नबिल बैंक
नेपालको संदर्भमा आम्दानीको ५० प्रतिशत किस्ता भुक्तानी गर्न सक्ने मात्र कर्जा दिने र त्यसको कर चुक्ता गरेको प्रमाण चाहिने विषय सैद्दान्तिक रुपमा हेर्दा यो ठीकै हो । सबैले आम्दानी गरेपनि कर त तिर्नैपर्छ । कर तिर्दैन वा तिरेको छैन भनेर छुट हुँदैन् ।

मैले त मेरो तलब ३ हजार ५०० रुपैयाँ हुँदादेखि आजसम्म जति कमाए त्यो सबैको कर तिरेको छु । सरकारले सबैले कर तिर्नुपर्छ भन्नु सैद्दान्तिक रुपमा ठीक हो । तर सैद्दान्तिक रुपमा यो कुरा ठिक हुँदा हुँदै पनि नेपालको सन्दर्भमा वास्तविकता के हो ? भनेर बुझ्न आवश्यक हुन्छ । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई व्यक्तिगतरुपमा नै करको दायरामा ल्याउन कठिन छ । गाँउका मान्छेहरुले व्यक्तिगत रुपमा थोरैले मात्र कर तिरेका हुन्छन् । अब उनीहरुले कर चुक्ताको प्रमाण कसरी पेश गर्ने अन्यौल छ ।

तर सहरी भेगमा बसोबास गर्ने अधिकांशले पनि व्यक्तिगत आयकर तिरेका हुँदैनन् । सरकारी निकाय वा ठूलाठुला कम्पनीमा काम नगर्ने कर्मचारीहरुको कर चुक्ता आजसम्म मैले पाएको छैन् । प्रमाण हुँदैन भन्दैमा हामीले मेरो बैंकमा चाँहिन्दैन भन्न सकिन्न । कानूने कर तिर्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि नेपाली नागरिक भइसकेपछि कर तिर्नैपर्छ ।

यो नेपाल सरकारले कसरी सबैलाई कर तिराउने भनेर औजार प्रयोग गरेको हो । कर्जा आवश्यक भएमा कर तिरेको नै हुनुपर्ने भयो । कर्जा आवश्यक हुनेले त बाध्यताले पनि कर तिर्ने हुन्छन् । अब सरकारले भ्रमणमा जाँदा अन्य क्षेत्रमा पनि कर चुक्ता गरेको प्रमाण पेश गर्न अनिवार्य गर्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा पनि यो चलिरहेको छ । यसलाई सैद्दान्तिक रुपमा सही नै भन्नुपर्ने हुन्छ । तर यसको वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने असर भनेको कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरमा हो । घर जग्गा, अटो वा अन्य गैर व्यवसायका लागि कर्जा लिनेहरुले त कर चुक्ता गरको प्रमाण छैन भने त कर्जा लिन पाएनन् । केही समयका लागि अटोलोन कर्जा र बिक्री, घर जग्गाको कर्जा र बिक्री घट्छ ।

तर यसको असर केही समयसम्म नकारात्मक भएपनि दीर्घकालमा भने सकारात्मक नै छ । सरकारलाई कर नतिरी कर्जा पनि नपाइने रहेछ भने सबै नेपालीहरु कर तिर्नतर्फ लाग्छन् । धेरै धेरै आम्दानी हुने व्यक्तिहरुले पनि आयकर तिरेका छैनन् । अब भने सबैले आयकर तिर्ने पर्ने भयो ।

जुन बैंकहरुले अटो लोन, होम लोनमा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् उनीहरुको नाफा चालु आवको अन्त्यमा अवश्य घट्छ । जुन बैंकहरुले बढी रिटेल लोनमा फोकस गरेका थिए उनीहरुमा भने राष्ट्र बैंकको निर्देशनले धेरै असर गर्छ ।

फर्मल सेक्टरबाट इनर्फमल सेक्टरमा पैसा जाने भयो- मनोजकुमार ज्ञवाली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ज्योति विकास बैंक
बैंक तचथा वित्तीत संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको बृद्धिदर पहिलेको तुलनामा अहिले खस्किँदै गएको छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकले निर्देशनले झन कर्जाको वृद्धिदर घट्छ । हिजोको दिनसम्म ऋणीले तलब र अन्य आम्दानीका श्रोत मिलाएर कर्जाका लागि आवेदन पेश गथ्र्यो । अब त्यो पनि रहेन । ऋण भुक्तानी आम्दानीको अनुपात अधिकतम ५० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यो भनेको के हो भने, कुनै पनि सरकारी अधिकृतको आजको दिनमा ३६ हजार रुपैयाँ छ भने उसको कर्जा भुक्तानी (इएमआई) १८ हजार हुन आउँछ । कर्जा लिँदा १८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मासिक इएमआई भुत्तानी गर्नुपर्ने कर्जा लिन पाएन ।

अहिले मासिक १८ हजार इएमआईमा आउने घर वा फ्लाट भनेको २०÷२५ लाख रुपैयाँको हो । २०÷२५ लाख रुपैयाँमा अब उसले कस्तो घर वा फ्लाट पाउँला ? उसले त्यसमा कसरी कमाएर खान्छ भन्ने प्रश्न पनि हुन्छ । साथै राष्ट्र बैंकको त्यो निर्देशनले व्यक्तिगत÷कन्जुमर लोनलाई सीमा तोकेको छ । यस्ता लोनमा यसरी सीमा तोकिदिँदा कर्जाको वृद्धिदर अवश्य नै घट्ने हुन्छ ।

कर्जा लिदाँ कर चुक्ता गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसरी कर तिरेको आय स्रोत देखाएपछि भोलिका दिनमा कर्जा जोखिममा पर्ने सम्भावना घट्छ । हाल कतिपयले नभएको आय पनि देखाएर बैंकबाट कर्जा लिरहेका थिए ।

त्यस्ता कर्जाको जोखिम बैंकमा बढी थियो । तर आधिकारीक रुपमा नै सरकारलाई कर तिर कमाएको पैसा आयस्रोत देखाउँदा जोखिम अत्यन्तै न्यून हुन्छ । साथै करमा पारदर्शिता बढ्छ ।
यी राष्ट्र बैंकको निर्देशनको सकारात्मक पक्षहरु हुन् । तर यसले कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर घटेर बैंकहरुले ब्याज आम्दानी पनि घट्छ । राष्ट्र बैंकले गरेको निर्देशनमा अनुसार व्यक्तिगत कर्जा लिन पनि सबै वास्तविक आम्दानीको स्रोत र कर चुक्ता गरेको प्रमाण पेश गर्न सक्दैनन् ।

त्यसैले कर्जाको माग घट्छ । निक्षेपको वृद्धिदरको तुलनामा कर्जा वृद्धिदर बैंकहरुको गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष धेरै घटिसकेको छ । बैंकहरुले लगानी गर्न पाएका छैनन् । सबै बैंकले कर्जा लिने मान्छे खोजेर हिँडेका छन् । अधिकांश बैंकहरु कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीसीडी) ७५÷७६ को हाराहारीमा बसेका छन् । यसले त बैंकहरुमा लगानी थन्किएको छ भन्ने नै पुष्टि हुन्छ ।

बैंकहरुले कर छल्न पाए व्यवसाय गर्छ नभए गर्दैनौ भनेको होइन र राज्यको कानुनमा बसेपछि त्यो हामी भन्न पनि मिल्दैन् । तर यसले गर्दा सहकारी वा अन्य व्यक्तिगत रुपबाट कर्जा लिनेको संख्या बढुने हुन्छ । त्यसैले यो निर्देशनले औपचारिक क्षेत्रबाट अनौपचारिक क्षेत्रमा पैसा स्तान्तरण हुने सम्भावना बढ्यो ।

नीति लागू गर्न नियामनकारी निकाय हतारियो- सरोजकाजी तुलाधर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, गुडविल फाइनान्स
धेरै नेपालीले आम्दानी अनुसारको कर तिरका हुँदैनन् । सबै नेपालीलाई करको दायरामा ल्याउन पहिलो रणनीतिमा सरकारले कर्जा लिने ग्राहकमा कर नीति लागू गरेको राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनले पुष्टी हुन्छ । कुनैपनि कर्जा लिँदा कर्जा तिर्न सक्ने वास्तविक आधार त बनाउनु पर्छ । तर नेपालको अहिलेको परिस्थीतिमा यो शतप्रतिशत लागू गर्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ ।

नेपालको मेकानिजमहरु पनि त्यति बलियो भइसकेको छैनन् । हामी कर त तिर्छौ तर हरेक वर्ष कर चुक्ताको प्रमाण लिने नै चलन छैन् । अब कर चुक्ताको प्रमाण लिन जानै पर्दा पनि त्यो कति सजिलो गरेर पाइन्छ ।

नियमनकारी निकायले त्यो विचार गरेर नीति निर्देशन लागू गर्नुपर्ने हो । जतिपनि कर तिर्ने व्यक्तिहरु छन् उनीहरु प्यानमा रजिष्ट्रर भएकाभन्दा बढी छन् । उनीहरु सबैले कर चुक्ता गरेको प्रमाण लिन गएका नै हुदैनन् ।

सरकारले पनि उनीहरु सबैलाई कर चुक्ताको प्रमाण दिन सक्छ कि सक्दैन ? र, कर कार्यालयहरु ग्राहकमैत्री छन कि छैनन् त्यो पनि सरकारले अनुगमन गरेर समस्या भए सुधार गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन ठीक हुदाँ हुदैपनि यसमा हुने व्यवहारिक कठिनाइका कारण समस्था धेरै हुन्छ ।

सरकारले कर उठाइरहँदा कर चुक्ता गरेको प्रमाण पनि पछि चाहिन्छ भनेर बोलाएर नै दिने गर्नुपर्छ । यो सम्बन्धी चेतना फैलाउनु पर्छ । अनि मात्र विस्तारै यस्ता नीति नियमहरु लागू गर्दा व्यवहारिक कठिनाइहरु आउँदैनन् ।

यो चालु आवमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने भनेर जुन लक्ष्य लिएको छ । त्यो लक्ष्यमा यसैपनि कर संकलन लक्ष्य अनुसारको भइरहेको छैन् । यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि यो निर्देशनमा व्यवसाय गर्दा कर्जाको माग पनि घट्छ र नाफा घट्ने भयो ।

यसरी बैंक वित्त संस्थाको नाफा घट्दा त्यहाँबाट आउने करको परिमाण पनि घट्छ । अहिले नै पनि कर्जाको माग कम र प्रवाह घटेर नाफा घटिरहेको छ । त्यसमा नाफाको वृद्धि घटाउन यो निर्देशनले मद्दत गर्ने भयो । त्यस कारण सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न समेत यो निर्देशनले असर गर्छ ।

यो निर्देशन जारी गरिनुभन्दा अगाडि अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक पटक छलफल गर्नुपर्ने थियो । एकतर्फी ढंगबाट काम गर्यो भने सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारण कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन् ।

कुनैपनि व्यक्तिले बैंक वित्त कम्पनीबाट कर्जा दिने भनेको अहिलेको गर्जा टार्नलाई नभएर भविष्यमा आम्दानी बढाउनलाई हो । कर्जाबाट नै भविष्यमा उसले कारोबारमा बढोत्तरी गरेर अर्थतन्त्रमा योगदान गर्छ । आम्दानी नपुग्ने र कर नतिरेको लाई त सरकारले कर्जा नै नदिने भनेको छ । यस कारण त धेरैले चाहेर पनि कर्जा लिन सक्दैनन् । यो निर्देशनले भविष्यमा हुने आर्थिक क्रियाकलाप वा आर्थिक वृद्धिलाई संकुचनमा पारेको छ ।

राष्ट्र बैंकले कर प्रशासनको काम गर्ने होइन- अनलराज भट्टराई, बैक विज्ञ
अहिले कर्जा प्रणाली व्यहारको आधारमा चलिरहेको छ । ऋणीहरुले आफ्नो आयस्रोत प्रमाणित हुने कागतपत्र देखाएर सोको आधारमा कर्जा बैंकले दिइरहेको छ । अहिलेसम्म व्यक्तिगत कर्जामा कर चुक्ताको प्रमाण देखाउनु पर्दैन थियो ।

राष्ट्र बैंकको एउटा निर्देशनले यो परम्परा नै रोकिएको छ । अब भने कर चुक्ता गरेको प्रमाणको आधारमा मात्र आय स्रोत गणना गरिने र सोको आधारमा मात्र कजौ लिइने भनिएको छ । त्यो मात्र भन्ने शब्दले समस्या ल्याउन सक्छ । राष्ट्र बैंकले यथासम्म लिनुपर्ने छ भनेको भए हुन्थ्यो तर मात्र भनेको हुँदा त्यो त्यतिमा सीमित भयो । त्यसमा कृषि आय, रेमिट्यान्ट आय छुटेको छ ।

कृषि आयको कतै पनि कर तिरेका हुँदैनन् । कसैले घरमा नै पशुपालन वा सानातिना तरकारी खेती गरेर आम्दानी गरिरहेको छ भने त्यसको कर तिरिएको हुँदैन । यो निर्देशनले त त्यस्ता कृषि आय गर्नेहरुलाई त कर्जा लिनबाट नै बञ्चित गराएको छ । साथै विदेशबाट पठाएको पैसा उता नै कर तिरेर पठाएको हुन्छ । त्यो पैसाको कर तिरेको प्रमाण नेपालमा हुँदैन् । त्यस्ता आयस्रोत देखाएरपनि कर्जा लिन नसकिने भयो ।

यसले गर्दा बैंकले व्यक्तिगत आवधिक कर्जा दिनलाई निरुत्साहित गर्छ । बैंकहरुले पनि नियमनकारी निकायले तोकेको कागजपत्र पूरा नगरेसम्म कर्जा दिनु सम्भव हुँदैन । कर्जा दिएपनि जोखिम कर्जा भनेर वाच लिस्टमा राख्नु पर्ने भनेको छ ।

मर्जर भएका बैंकहरुले दिएको लाभांशमा सरकारले नै कर छुट दिएको छ । उनीहरुको आयको कतैपनि गणना गरिएको हुँदैन् । यस्ता धेरै व्यवहारीक तथा प्रविधिक कठिनाइहरु नमिलाइ एकैपटक नीति निर्देशन दिएर मात्र हुँदैन ।

यो निर्देशन गलत हो भन्न खोजिएको होइन तर यसलाई आगामी २ वर्ष भित्रमा यस्तो नीति आउँदैछ । सबैले सोही अनुसारको अभ्यास गरिसक्नु भनेको भए व्यवहारीक समस्याहरु हुँदैन थियो ।

नेपालमा अर्बौ रुपैयाँ बाहिरबाट रेमिट्यान्स आउँछ । रेमिट्यान्स लिने व्यक्तिले घर कर्जा लिन्छन् । तर उनीहरुले आम्दानीको कर चुक्ता प्रमाण देखाउन सकेनन् भने त कर्जा नै नपाउने भए । यस्ता कठिनाइबारे नसोची राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नुहुँदैन थियो ।

राष्ट्र बैंकको काम कर असुली गर्नका लागि मेकानिजम विकास गर्ने हो । उसको काम भनेको वित्तीय स्थायीत्वका लागि काम गर्नुपर्ने ठाँउमा कर प्रशासनको काम गर्न थालेको हो भन्ने अनुभव यो निर्देशनले गराउँछ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा वित्तीय स्थायीत्वको काम गर्ने कि कर प्रशासनको काम गर्ने ? त्यो अलिकति प्रष्ट भएन ।