सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले वित्तीय क्षेत्रका साहुजीलाई मात्र फाइदा हुन्छ:कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीको अन्तर्वार्ता

सरकारले नयाँ युगको सुरुवात भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम सुरु गरेको एक वर्ष बढीभइसक्यो । यसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता न्यून छ भने वित्तीय क्षेत्र जान नै चाहेको छैन । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोषमा सूचिकृत हुन अनिवार्य गरेपछि नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले राष्ट्र बैंकमा आफ्नो विरोधपत्र बुझाएको छ । किन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई नयाँ युगको सुरुवातले छोएन ? यो विषयमा क्लिकमाण्डूका लागि दिलु कार्कीले रेग्मीसँग गरेको कुराकानी

नेपाल वित्तीय संस्था संघले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन अस्वीकार गर्नुको कारण के हो ?

२०४६ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि श्रम ऐन अनुसार कर्मचारी यूनियन गठन गर्न पाउने व्यवस्थासँगै हामी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी एक भएर वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ गठन भएको हो । आजको दिनसम्म संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यवस्थापनसँग संर्घष नै गरेर पाउँदै आएको जे जति आर्थिक तथा गैर–आर्थिक सेवा सुविधाहरु पाउँदै आएका छौँ । त्यो समाजिक सुरक्षा कोषले पनि समेटेको छैन् ।

सरकारको सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएको सेवा सुविधाहरु त हामीले बर्षौ अगाडिबाट आफ्नै संस्था मार्फत उपभोग गरिरहेका छौँ । सरकारको योजनामा हाम्रो संस्था सुचिकरण हुदाँ कतिपय खाइपाई आएको सेवा सुविधाबाट कटौती नै हुन्छ । संस्था प्रमोटरले पनि कोषमा सुचिकरण भए पछि कोषले व्यवस्था गरेको मात्र सेवा सुविधामा खर्च गर्छ । त्यस कारण संघले विगतमा संघर्ष गरेर पाएको सेवा सुविधाहरु गुम्ने हुँदा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी कोषमा आवद्ध नहुने भएका हौँ ।

त्यसो भए के वित्तीय क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषको आवश्यकता नै छैनन् त ?

सामाजिक सुरक्षाको ऐन तथा विनियमावली आएको छ, त्यसको कार्यन्यवनको पक्षमा भएको जटिलताले वित्तीय क्षेत्रको पनि फरमल सेक्टरलाई लाभ गर्दैन । सबै भन्दा जटिल र जोखिम युक्त क्षेत्र भनेको नै वित्तीय क्षेत्र हो । त्यो व्यवस्थामा वित्तीय क्षेत्र चल्ने हो भने यस क्षेत्र अझ बढी जोखिम र जटिलतामा फस्दै जान्छ ।

राज्यले ल्याएको व्यवस्था धेरै राम्रो हो । यसलाई हामीले नराम्रो भनेको हैन् । तर वित्तीय क्षेत्र त श्रम ऐन लागु भएको १ वर्ष पछिबाट नै सामाजिक सुरक्षाको दायरामा छ नि । संस्थागत सामाजिक सुरक्षाले समेटन् नसकेका क्षेत्रलाई राज्यको सामाजिक सुरक्षा योजनाले समेट्नु पर्छ । ती क्षेत्रमा न्यूनतम ज्याला, न्यूनतम सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था र ती क्षेत्रका कर्मचारीको भविष्य सुरक्षित गर्न लाग्नु पर्छ । ती क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई राज्यको समाजिक सुरक्षाले समेट्नु नै पर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो पनि हो । तर जहाँ सरकारले दिने सेवा सुविधा भन्दा राम्रो सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा सुविधा संस्थाबाट नै पाईरहेको कर्मचारीलाई कोषमा गएर पुनः पछाडि फर्किनु पर्ने । खाईपाई आएको सेवा सुविधा पनि गुम्नु पर्ने स्थिती राज्यले सिर्जना गरिरहेको छ । त्यस कारण संस्थागत सामाजिक सुरक्षाको घेरामा रहेका कर्मचारीलाई राज्यको सुरक्षाको आवश्यकता छैन् । त्यसमा पनि विषेशत वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीलाई आवश्यक नै छैन् ।

सरकारको सुरक्षामा रहदा संस्थाको भन्दा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता धेरै होला नि हैन र ?

हाम्रो संस्थाको सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था भन्दा राज्यको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता कम छ । संस्थाको कोषमा जम्मा भएको पैसाको लाभ र राज्यको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको पैसाको लाभमा आकास जमिनको फरक छ । त्यसमा पनि सरसकारले अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षाको लागि हामीसँग उठाइरहेको १ प्रतिशत रकम कहाँ छ ? त्यसबाट हामीले के लाभ पाएका छौँ ? त्यो रकम सरकारले आफ्नै ढुकुटीमा थन्क्याएको छ । अब यसबाट कोषमा आवद्ध गराएर सरकारले त्यसको लाभ जनतालाई दिन्छ भन्ने भन्नेमा हामी कसरी सुनिश्चित हुने कसरी ? संस्थाबाट त हामीले आजसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषले दिनेभन्दा बढी सेवा सुविधा पाइरहेका छौँ । हामीले पाइरहेका सेवा सुविधामा खुम्चिनु पर्ने स्थीति र ती कुराहरु लिनलाई पनि हामीलाई कठिन छ ।

युगान्तकारी परिवर्तन भनेर गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूले पोलपोलमा आफ्नो फोटो टाँसेर जसरी तामझामका साथ ल्याउनु भयो । त्यो अनुसार न्यूनतम सामाजिक सुरक्षामा नसमेटिएका क्षेत्र धेरै छन् ती क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु राज्यको दायित्व हो । जहाँ जुन क्षेत्र कोष स्थापना अगावै न्यूतम सामाजिक सुरक्षाको दायरामा छ । त्यो क्षेत्रलाई कोषमा किन जबरजस्ती धकेल्नु पर्यो ।

राज्यको र संस्थाको सामाजिक सुरक्षा कोषमा के फरक छ र ?

बैक वित्तीय संस्थामा ३० वर्ष सेवा गरेर वा ५८ वर्षको उमेर अवकासको हुदाँ जुनमा पनि आफ्नो पेन्सन वापताको लाभका साथै अन्य सबै सेवा सुविधाहरु पाउँछ । तर कोषमा कर्मचारी वा श्रमिकले कोषमा योगदान गरेको रकम लिन समेत कठिन छ । कोषमा १८० महिना (१५ वर्ष) योगदान गरेपछि ६० वर्षको उमेर भएरमात्र पेन्सन पाइने व्यवस्था छ ।

बैंक वित्तीय संस्थामा अब १८ वर्षमा जागिर शुरु गरेको व्यक्तिको सेवा अवधिमा अवकास हुँदा ४८ वर्ष नै हुन्छ । अनि सरकारी कोषमा योगदान गर्दा ६० वर्ष उमेर नपुगि पेन्सन लिन नपाउने व्यवस्था छ । अनि हामी १२ वर्षसम्म हावा खाएर बस्न त सक्दैनौ नि । त्यो विषयमा पनि कोषको ऐन विनियमावलीले कतै बोलेको छैन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा व्यव्स्था भएका ३१ प्रतिशत योगदान गर्नु गरेर अवकास, बीमा, आकस्मिक उपचार खर्च वापत पाइने सुविधा भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कयौं गुना राम्रो छ । सरकारको सुरक्षा कोषमा भन्दा अगाडि बढेर कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाका सुविधा बैंक वित्तीय संस्थाले दिएका छन् । ती कुराहरुलाई त सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्ने हो नि । तर गरेको छैन । त्यस कारण यो क्षेत्रका कर्मचारीलाई लाभ गर्दैन् । खाईपाई आएका सेवा सुविधा नै कटौती गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी सरकारी योजनामा सहभागी हुन सक्दैनौ ।

अहिले धेरै निजी तथा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारी कर्मचारी सञ्चयकोषमा सहभागी भएका छन् । सञ्चयकोषमा १० प्रतिशत लगानी गरेपछि १० प्रतिशत रोजगारदाताले तिर्छ तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको योगदान कति छ स्पष्ट छैन ।

सरकारी योजनामा सरिक हुँदा के के सेवा सुविधा कटौती हुन्छन् ?

त्यहाँ १ महिनाको ग्याजुरिटीका कुरा गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वार्षिक २/३ महिनाको नै ग्याजुरुटि पाइन्छ । अब संस्था सञ्चालक लगानीकर्ताहरुले कोषमा सुचिकरण भएर त्यहाँ १ महिनाको मात्र दिँदा हुन्छ भने हामी किन ३ महिनाको दिएर कर्मचारी खर्च बढाउने भन्छन् । निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई त जसरी भएपनि लगानीको नाफा बढाउन हुन्छ । अनि कर्मचारीलाई गर्ने खर्च घट्दा संस्थाको नाफा बढेर लगानीकर्ताले प्रतिफल पनि बढी लिन पाए । ठुला लगानीकर्तालाई मात्र फाइदाँ हुने वातावरण सरकारले र्सिजना गरिरहेको छ । त्यस्तो नीति सरकारले निमार्ण गर्नु भएन ।

जनताले पाइरहेका सेवा सुविधालाई अझ राम्रो आकर्षक बनाउनु पर्ने राज्यको जिम्मेवारी हो । तर हाम्रो राज्यको सर्वसाधारण जनताको नाममा ठुला लगानीकर्ता पोस्याउन लागि परेको छ ।

कर्मचारीको कारणले नै संस्था मुनाफामा जाने हो । लगानीकर्ताको भुमिका त लगानी गर्नुमा मात्र हुन्छ । संस्थाको लागि कर्मचारीले खुन पसिना बगाएका हुन्छन् । त्यो अनुसारको राम्रो सेवा सुविधा पाउने कुरालाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममा खोस्नु मिल्दैन । पाइरहेको सेवा सुविधा नपाउदाँ कर्मचारीहरुले काम गरेनन् भने त संस्थाको उत्पादनमा असर पर्छ ।

कोषमा योगदानको रकम लिन उमेरको हदबन्दी धेरै भयो भन्ने मात्र हो या कोषका अरु व्यवस्थामा पनि असन्तुष्टि छन् ?

राज्यले हामीसँग कर तिरेर नै राखेको रकममा पुनः कर नै लिएर दिन खोजेको छ । यो जनतालाई कहाँसम्मको न्यायिक व्यवस्था हो ? वित्तीय क्षेत्रका माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीले न्यूनतमा २५ प्रतिशत र अधिकतम ३६ प्रतिशतसम्म आयकर तिरेका छन् । त्यसरी कर तिरेर कमाएको पैसा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेर अवकास भएर १५ प्रतिशत कर तिरेर लिनु पर्ने व्यवस्था कोषको ऐनमा छ । आफुले कमाएको १०० प्रतिशतबाट राज्यलाई नै ५१ प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने अनि ४९ प्रतिशत मात्र आफ्नो कमाइ लिन पाउने नीतिलाई के भन्नु ? त्यो राज्यको त्यस्तो नीतिमा जनता कसरी चल्न सक्छ ? जनताले दुख गरेर कमाएकोबाट राज्यले ५१ प्रतिशत लिने अनि जनतालाई ४९ प्रतिशत मात्र खाँ भन्ने हाम्रो सरकार कस्तो हो ? अन्य कल्याणकारी कोष लगायतका अन्य कुरा पनि छन् । राम्रो कमाउने बाबु आमाका छोराछोरीका कुरामा अन्य राम्रो नकमाउने बाबुआमाका छोराछोरीले त रिस गरेर भएन ।

राज्यले वेल फेयर स्टेट भनेर सबैलाई बराबरी गर्नु ठिक हो तर राज्यले सबै जनतालाई अवसर दिने र सबै त्यसबाट लाभांवित हुने अवसर पो दिनु पर्यो त, कसैको खोस्ने अनि अरुलाई दिने नाममा राज्य कोषमा बढी पैसा जम्मा गर्न खोजेर मात्र हुदैन् । जम्मा भएको पैसाको परिचालन कसरी हुने भन्ने कुरा स्पष्टता नभइकन कोषमा सहभागी हुन सकिदैन ।

औपचारीक क्षेत्रमा अनुशासित भएर वित्तीय विवरणको आधारमा पारदर्शी भएर कर तिरिरहेको क्षेत्रलाई यसरी कस्ने र त्यहाँका कर्मचारीले पाइरहेको सेवा सुविधालाई जोखिममा पार्नु सरकारको यो उदेश्य असल होइन । सरकारको उदेश्य जनताको भलाई हो भने सबैलाई भलो हुने खालका स्पष्ट ऐन कानुन तथा व्यवस्थाहरु लागू गर्नु पर्यो ।
राज्यको ऐन नियम कानुन मान्दैनौ भन्न त कसैले पनि पाइदैन तर जसका लागि कानुन बनाइएको हो उनीहरुसँग त छलफल गरेर के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर अगाडि बढ्न सरकारले सक्नु पर्छ । सबै रोगको औषधीमा एउटै औषधीलेले काम चलाए जस्तै । सरकारको सामाजिक सुरक्षा कोषले सबै क्षेत्रलाई समेट्न सक्दैन ।

त्यस कारण सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक र न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा दिएर व्यवस्थीत भइसकेका संस्थालाई के गर्ने, नभएका संस्थाहरुलाई कसरी कोषमा समेट्ने भनेर पहिले नै कार्ययोजना बनाउनु पर्ने थियो । अझै पनि सरकारले कोषलाई क्षेत्र वा संस्था अनुसार फरक फरक तबरले लागु गरेर आफुमा समेटन सकेमा त्यसको प्रभावकारीता बढ्छ ।

संघले कोषको विरोध गरेको भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमक निकाय राष्ट्र बैंकले त कोषमा सुचिकरण हुन सबै संस्थालाई सुचना जारी गरिसकेको छ नि ?
मलाई लाग्छ, त्यो सुचना राष्ट्र बैंकले आफै निणर्य गरेर जारी गरेको सुचना हैन । सरकारले भनेको वित्तीय क्षेत्र मानेन भनेर त्यसको पकड समाएर जहाँबाट लाइसेन्स लिएर सञ्चालन भएको छन् । त्यहीबाट डन्डा लगाउन सके त तर्सिएर पनि जान्छन् भनेर सरकारले जबरजस्ती कोषमा धकेल्न खोजेको हो । तर कोषको ऐनमा नै संस्थाहरुलाई स्वेछिक सुचिकरण भनिएको छ, त्यस कारण पनि यसरी बाध्यकारी बनाउन हुदैँन ।

राज्यले भनेको नमान्ने भन्ने हुदैँन, तर राज्यले आफ्नो सबै जनतालाई नीति नियम बुझाउन बुझाएर लगाउन पर्छ । जनतालाई राज्यको नीतिमा अप्ठ्यारा भए सहज हुने परिस्थीति गरिदिन्छौँ भन्नेर त्यस अनुसारको व्यवस्थ गर्न सक्नुपर्छ । जनतालाई डराएर तर्साएर आफ्नो नीति नियम लगाउनु भएन । हामीले राष्ट्र बैंकमा कोषमा सहभागी हुनका अप्ठ्याराहरु बारे विज्ञप्ती पढाएका छौँ । कोषले सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई धेरै भेदभाव गरेको छ । यो कुरामा पनि समानता चाहिन्छ ।

सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीमा गरिएको भेदभाव के हुन त ?

सरकारले निजामति कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना ल्याएको छ । जसमा उनीहरुले ६ प्रतिशत योगदान गरेपछि बाँकी सरकारले अवकासको शतप्रतिशत खर्च गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर निजी क्षेत्रका लागी भने १० प्रतिशत योगदानकर्ता ले र २१ प्रतिशत रोजगारदाताले योगदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारी बीच सरकारले नै किन यति ठुलो भेदभाव गरेको ? सबै जनतालाई सरकारले एक समान गर्नु पर्यो । यस्ता भेदभाव हटिए मात्र हामी सरकारको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन तयार हुन्छौ ।

माग त राख्नु भयो तर माग पुरा भएन भने के गर्नु हुन्छ ?

अहिले संघले आफ्ना मागका पत्र राष्ट्र बैंकमा मात्र बुझाएको छ । अब दवाब सिर्जना गर्ने खालका पत्र सामाजिक सुरक्षा कोष, श्रम मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालयमा पनि पठाउने तयारी हाम्रो छ । हामीले राष्ट्र बैंकबाट कोषमा सुचिकरण हुन सुचना जारी गरेको हुनाले मात्र त्यहाँ पहिले पठाएका हौँ तर राष्ट्र बैंकले सरकारको दवाबमा नै आएर सरकारी निर्देशन मान्न सुचना जारी गरेको हो । नत्र राष्ट्र बैंकलाई पनि थाहा छ, आफुले नियमन गर्ने संस्थाका कर्मचारीको भलाई के गर्दा हुन्छ भनेर ।

सरकारले हाम्रो कुरालाई विचार गरेर आफ्नो ऐन तथा विनियमावलीमा संशोधन गरे सबैलाई राम्रो हुन्छ । तर हैन हामी सरकार हौँ, सरकारले भनेको कुरा सबैले मान्नु पर्छ भन्ने तिर लाग्यो भने वित्तीय क्षेत्रका सबै कर्मचारी सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा उक्रिन्छन् । वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी २ दिन मात्र सबै काम छोडेर आन्दोलनमा उत्रने हो भने वित्तीय क्षेत्र नै ठप्प हुन्छ । वित्तीय क्षेत्र ठप्प हुँदा त समग्र देशको आर्थिक क्षेत्रमा नै नकारात्मक असर पर्छ ।

हाम्रो आन्दोलनमा विभिन्न बैंकर्स एशोसियशनहरुले पनि साथ दिने भएका छन् । उनीहरुले हामीलाई परेको पीडाको आवाज उठाइदिनु भयो भन्नु भएको छ । उहाँहरुलाई मात्र नभएर हामी कर्मचारीलाई मुख्य पीडित भएका हुदाँ हामीले दवाब तथा आन्दोलनको अवस्था ल्याउनु परेको हो । बैंकर्स एशोसियशनहरुले पनि जुन हदसम्म जानु पर्ने हो जान तयार छौ भनेर ऐक्यवद्धता र हातेमालो गरेका छन् । वित्तीय क्षेत्रका माथिल्लो तहका सबै कर्मचारीहरु पनि हामीलाई साथ दिन तयार छन् । त्यस सरकारको विरोधमा जाने वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको संख्या धेरै छ ।

अब सरकारले तत्कालिन रुपमा के के गर्नु पर्ला त ?

गत वर्षको मंसिर १ गतेबाट सरकारले शुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकरण हुन यसअघि नै बैंकर्स संघले सर्तहरु राखेको थियो । उक्त सर्तहरु पूरा नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कोषमा सुचिकरण नहुने भएका थिए तर कोषले राष्ट्र बैंक मार्फत कोषमा सुचिकरण हुन घुमाउरो पारामा बाध्यकारी नियम लगाउन खोजेपछि हामीले विरोध गरेका हौँ ।

सरकारसँग यस जुन किसिमको प्रतिवद्धता बैकर्स संघसँग गरेको थियो त्यो अक्षरार्थ पूरा गर्नु पर्छ । बैंकर्स संघले पूर्व श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टको कार्यकालमा वित्तीय क्षेत्रलाई कोषमा सहभागी हुन भएका अप्ठ्याराहरु बुदाँगत रुपमा नै बुझाएको थिो । त्यसलाई ऐनमा संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता वित्तीय क्षेत्रले पाएको थियो । त्यो प्रतिवद्धता कुनै व्यक्तिले नभएर सरकारले गरेको हो । तर मन्त्री परिवर्तन भएपछि सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता बिर्सिएर बाध्यकारी नियम लगाउन पाइन्दैन ।