‘द्वन्द्वको क्रममा भएका गम्भीर अपराधका दोषीलाई सजायबाट अवाञ्छित उन्मुक्ति दिन मिल्दैन’

काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले द्वन्द्वको क्रममा भएका अक्षम्य प्रकृतिका गम्भीर अपराधका दोषीलाई सजाय छुट दिन नहुने उल्लेख गरेको छ ।

द्वन्द्वको क्रममा भएका अक्षम्य प्रकृतिका गम्भीर अपराधका दोषीलाई ७५ प्रतिशतसम्म सजाय छुटको कानूनी प्रत्याभूति दिने गरी प्रमुख तीन राजनीतिक दलका बीच सहमति भएको खबरहरु सार्वजनिक भएको भन्दै समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘संक्रमणकालीन न्यायको मूल मन्त्र भनेको मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितको “प्रभावकारी कानूनी उपचारको हक हो” भन्ने यथार्थलाई हेक्का राख्न सम्बन्धित सरोकारवालालाई निगरानी समिति आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’पीडितको यस हकलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा निस्तेज पार्ने गरी जुनसुकै तहबाट गरिने निर्णय मान्य हुँदैन ।’

संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनी मापदण्डहरूको विपरीत हुने गरी कानून बनाउन नसकिने समितिले जनाएको छ।

‘यो यथार्थलाई हेक्का राख्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन प्रक्रियामा संलग्न जनप्रतिनिधि लगायत सबैलाई निगरानी समिति आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अपराधको गाम्भीर्य बढाउने तत्त्वहरू (एग्राभेटिङ फ्याक्टर) र गाम्भीर्य घटाउने तत्त्व (मिटिगेटिङ फ्याक्टर) को स्वतन्त्र न्यायिक मूल्यांकनको आधारमा घटी वा बढी परिमाणको सजाय तोक्ने अधिकार अदालतमा निहित रहने विषय हो।’

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने र पीडितको प्रभावकारी कानूनी उपचारको अधिकारलाई कुल्चिने गरी कानूनले नै प्रतिशत तोकेर गम्भीर अपराधका दोषीलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने निर्णयमा न्यायपालिकालाई बाँध्नु उचित नभएको समितको भनाइ छ ।

‘यसो गर्दा गम्भीर अपराधका पीडकलाई दण्डहीनता र उन्मुक्तिको ढोका खुल्ने र पीडितको न्यायको अधिकार हरण हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘युद्धको नियम उल्लंघनको परिणामस्वरूप सिर्जित गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडित अर्थात् द्वन्द्वपीडित भएकै कारणले उनीहरूप्रति राज्यले असमान व्यवहार गरी संविधानको धारा १८ को अविभेद र कानूनको समान संरक्षणको प्रत्याभूति खोस्नु वाञ्छित हुँदैन ।’

गम्भीर अपराधमा फौजदारी जवाफदेहितालाई निस्तेज पार्ने विकल्प त्याग्न निगरानी समितिले माग गरेको छ ।

साथै, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा गरिएको त्रुटि सच्याउनुपर्ने, आयुक्त छनोट प्रक्रियालाई खुला र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको पूर्ण प्रत्याभूति हुनुपर्ने, गम्भीर अपराधको अभियोजनमा हदम्यादको व्यवधान हटाउनुपर्ने, क्षमादान र मेलमिलाप अयोग्य अपराधमा अभियोजन हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायत पीडित समुदाय र नागरिक समाजले विगतदेखि उठाएका माग सम्बोधन हुने गरी विचाराधीन विधेयक परिमार्जन सहित पारित गर्न र अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सही ट्रयाकमा ल्याउन निगरानी समितिले माग गरेको छ।