यी हुन् ओली सरकारका ५ प्राथमिकता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो सरकारले पाँच वटा कामलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ओलीले यो सरकारलाई पाँच कामलाई प्राथमिकता दिने बताएका हुन् ।

थालेको काम सक्ने

सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा थालेको काम सक्ने रहेको ओलीले बताए । वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको अथवा पूरा हुन नसकेका परियोजना सम्पन्न गर्न यो सरकारको प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

थालेको काम सक्ने क्षमता अभिवृद्धि, मूल्यांकन, नीतिगत सुधार र निर्माण सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्ने बताए ।

उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रवद्र्धन

आयात प्रतिस्थापन गर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नु यस सरकारको दोस्रो प्राथमिकता रहेको छ ।

यसका लागि अर्थ लगायतका मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र स्पष्ट मार्गचित्र तयार पार्नेछ । ‘हामी व्यापार असन्तुलनको कुरा गर्छाैं । मलाई त हामी व्यापार नै गरिरहेका छैनौैं जस्तो लाग्छ । गएको आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा १,४५४ अर्ब रुपैयाँको आयात गर्दा हामीले करिब १४० अर्ब रुपैयाँको निर्यात गरेछौं ।

अरूले बेचि मात्र रहेका छन् । हामी चाहिँ किनी मात्र रहेका छौं । बिक्री नगर्ने खरिद मात्र गरिरहने पनि व्यापार हुन्छ र ? अब हामीले व्यापार गर्न सुरु गर्नुपर्छ’ उनले भने । लगानी जुटाउन सरकारले विकास निर्माणको फाइनान्सिङको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने बताए । सरकारले विकास ऋणपत्रहरू जारी गर्नेछ । सम्मिश्रित वित्त, सम्पत्ति मुद्रीकरण (ब्लेण्डेड फिनान्स, एसेट मोनिटाइजेशन) जस्ता वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्ने ओलीले बताए ।

गरिबी, अभाव र भोकमरी

यो सरकारको तेस्रो प्राथमिकतामा गरिबी, अभाव र भोकमरीको अन्त्य रहेको छ । गरिने प्रधानमन्त्रीले बताए । यसका लागि खानपिनका बानीमा परिवर्तन गरी स्वस्थ र सन्तुलित पोषणयुक्त खानाको अवधारणा व्यापक गराउने बताए ।

यस कामका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय परिचालित हुनेछन् । सबै पालिकामा खाद्य भण्डारको स्थापना गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्नेछौं । यसबाहेक निरपेक्ष गरिबी चाँडोभन्दा चाँडो कसरी हटाउने भन्ने सम्बन्धमा योजना आयोगको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयको एक संयन्त्र तयार पार्नेछौं । र, त्यसको सुझावका आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेछौं ।

बजेट संशोधन

संसद्को चालु अधिवेशनले यस आर्थिक वर्षको लागि सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पास गरिसकेको छ ।
नीति, कार्यक्रम र बजेट पास गर्दा होस्या सरकार परिवर्तन हुँदा होस्, सांसदहरुले उठाएका विषय स्मरणमा राखेको बताए ।

राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई अघि बढाउने र परिवर्तन महशुस भएको ठाउँमा विधि र पद्धतिभित्र रही नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई परिमार्जित गर्दै परिणाम निकाल्नेगरी सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्ने बताए ।

भ्रष्टाचार गर्दैनौं, सहन्नौं

भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने बताए । कुनै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारबाही अघि बढाउछौं । भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास समाजमा स्थापित गराउने बताए ।

सहकारी पीडितका सम्वन्धमा उचित निर्णय लिनेछौं र जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारवाही गर्ने बताए । सुशासनका लागि ‘स्टन्ट’ होइन, सही ‘इन्टेन्सन’ चाहिन्छ । यस सरकारले आफू अग्लो हुन अरुलाई होचो बनाउने कोसिस नगर्ने समेत बताए ।