नेपालले खर्च कटौतिको सहज निर्णयभन्दा पनि राजस्व परिचालनमा ध्यान दिनु पर्छ: आईएमएफ

वासिङ्टन डिसी, अमेरिका । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को एशिया तथा प्रशान्त विभागका प्रमुख कृष्णा श्रीनिवासनले नेपाल सरकारले खर्च कटौतिको सहज निर्णय गर्नुभन्दा पनि राजस्व परिचालनमा जोड दिनु पर्ने बताएका छन् ।

आईएमएफको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको बढ्दो ऋण र सरकारी वित्त व्यवस्थापनको चुनौतिका विषयमा क्लिकमान्डुकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै श्रीनिवासले बढ्दो ऋण नेपाल सरकारको मात्रै नभई समग्र क्षेत्रको समस्या भएको बताए ।

‘ऋण बढी भयो भनेर खर्च कटौतिमा लाग्नु हुँदैन । अत्याधिक ‍खर्च कटौति गर्नेभन्दा पनि राजस्व परिचालनमा जोड दिनु पर्छ,’ श्रीनिवासले भने- ’किनभने खर्च कटौति सहज हुन्छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्चमा कटौतिको निर्णयले दीगो आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर गर्छ । त्यसैले हामीहरुले राजस्व परिचालनमा जोड दिनु पर्छ भन्दै आएका छौं ।’

संसारमा निरन्तर आइरहेको एकपछि अर्को समस्याले नेपाल जस्ता देशमा महँगी बढाउने श्रीनिवासनले बताए ।

‘पहिले कोरोना महामारी, त्यसपछि रसिया युक्रेन युद्ध, इजराइल गाजा युद्ध अहिले रेड सीमा संकट आएको छ । त्यसले इन्धनदेखि अन्य सामाग्रीको मुल्य बढाएको छ,’ श्रीनिवासले भने- ‘नेपाल इन्धन आयात गर्ने देश हो । यो संकटले तेलको मुल्य बढाउने जोखिम भएकाले नेपाललाई पनि असर गर्छ । आइएमएफको अनुसन्धान विभागले गरेको अध्ययनमा १० प्रतिशतले तेलको मुल्य बढ्दा अर्को वर्ष संसारभर बस्तुको उत्पादनमा १५ प्रतिशतले घट्ने र संसारभर महँगी ०.४ प्रतिशतले बढ्ने पाएका थियौं । इन्धनमा हुने कुनै पनि प्रकारको मुल्य वृद्धिले नेपालजस्ता इन्धन आयात गर्ने देशमा समस्या हुन्छ ।’

रेड सी संकटले एशियाको व्यापारमा अवरोध सिर्जना गरेको र त्यसले खाद्यपदार्थ सहितका वस्तुको मुल्य बढाउने र न्युन आय भएका नेपालजस्ता देशलाई पनि असर गर्ने श्रीनिवासन बताउँछन् । कोरोना महामारीपछि महँगो ब्याजदरमा नयाँ ऋण लिएर पुरानो ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्ने क्रम बढेको भन्दै त्यसले आर्थिक वृद्धि मात्रै नभएर आम जनताको हितलाई समेत नकारात्मक असर गर्छ ।

‘राजस्व नबढाउँदासम्म ऋणको दायित्व पुरा गर्न सकिदैन,’ श्रीवासनले भने- ‘त्यसका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने नीति लिनु पर्छ । फिस्कल बफर बनाउनु पर्छ र क्रमश ऋणको तह घटाउँदै जानु पर्ने र ब्याज तिर्न हुने खर्च घटाउँदै जानु पर्छ ।’

महँगो ब्यादरमा लिइएको अत्याधिक ऋणले उत्पादन नबढाउँदा राजस्व ठूलो हिस्सा सावाँ र ब्याज तिर्न खर्च गर्नु पर्ने अवस्था आएको भन्दै ऋण लिँदा सरकार निकै जिम्मेवार हुनु पर्ने श्रीनिवासनको धारणा छ । केन्द्रिय बैंक नीतिगत निर्णय गर्दा अन्य देशका केन्द्रिय बैंकले के गरेका छन् भनेर हेर्नु भन्दा पनि आफ्नो देशको आधारभुत तथ्य हेर्नु पर्ने श्रीनिवासनले बताए ।

‘एसिया प्रशान्त क्षेत्रका केन्द्रिय बैंकले नीतिगत दर तय गर्दा फेडरल रिजर्वले के गरेको छ भनेर हेर्न जरुरी छैन,’ उनले भने,’आन्तरिक महँगीको दबाब कस्तो छ भन्ने तथ्यका आधारमा निर्णय गरिनु पर्छ ।’

महँगी नियन्त्रण भित्र भएका देशकले क्रमश लचिलो मौद्रिक नीति लिँदै जानु पर्ने श्री निवासनले बताए ।