डेडिकेटेड-ट्रंक लाइन विवाद जाँचबुझ आयोगको समय थप्नेसहितका यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का १४ निर्णय

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको महशुल विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको समयावधि १ महिना थप भएको छ ।

चैत ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न रायसहित प्रतिवेदन पेस गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद १ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगका दुवै सदस्य परिवर्तन भएपछि प्रतिवेदन तयार हुन सकेको थिएन । चैत २५ गते जाँचबुझ आयोगको समय सकिएको भए पनि सदस्य परिवर्तन भएका कारण प्रतिवेदन फाइनल हुन सकेको थिएन ।

आयोगका अध्यक्ष गिरीशचन्द्र लालले सरकारले सचिवहरु परिवर्तन गरेपछि प्रतिवेदन बुझाउन समस्या आएको बताएका थिए ।

ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको विवाद दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्ने भन्दै सरकारले पुस २४ गते लालको अध्यक्षता समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । समितिमा सुरुमा उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव राख्ने निर्णय भएको थियो । उनीहरु आयोगमा बस्न नमानेपछि दुवै मन्त्रालयका सचिव राख्ने निर्णय भयो । ऊर्जा सचिव समितिमा राख्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै सिंचाई सचिव राख्ने निर्णय भयो ।

प्रतिवेदन तयार हुने बेला सरकारले सचिवहरु परिवर्तन गर्‍यो । सिंचाई सचिव सुशिलचन्द्र तिवारीको ठाउँमा सरिता दवाडी आइपुगेकी छन् भने उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीको ठाउँमा दिनेश कुमार घिमिरे आइपुगेका छन् । दुवाडीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा गरिएको छ भने तिवारीलाई ऊर्जा सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सदस्य परिवर्तन भएपछि सपथ खुवाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ठाडो निर्देशन दिएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुस ६ गते १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका ५ वटा कम्पनीको लाइन काट्यो । प्राधिकरणले त्यसयता २४ वटा उद्योगको लाइन काट्यो। तर, हिमाल आइरनले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडियो ।

उद्योगीहरुले विद्युत लाइन नभए उद्योग नचलाउने भन्दै दबाब दिएपछि पुस २४ गते नै मन्त्रीपरिषदले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको भएपनि प्राधिकरणले जोड्न मानेन । लिखित निर्देशन चाहिने भन्दै प्राधिकरणले अटेर गर्‍यो । तर, पुस २७ गते मध्यरातमा प्राधिकरणले २३ वटै उद्योगको लाइन जोडिदियो ।

प्राधिकरणको विवरण अनुसार ५९ वटा उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाकी छ । उद्योगीहरुले भने १ युनिटको पनि बक्यौता तिर्न बाँकी नरहेको बताउदै आएका छन । उनीहरुले प्रमाण देखाए सबै बक्यौता तिर्न बाकी रहेको बताएका छन । प्राधिकरण उद्योगीबीच बक्यौतामा विवाद छ ।

पुस २४ गते सरकारले लालको संयोजकत्वमा आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो । १ महिनामा प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी आयोग बनाइएको थियो । माघ ११ गतेबाट मात्रै आयोगले काम थाल्यो । अहिलेसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदन र निर्णयहरु हेरेपछि आयोगले उद्योगी र प्राधिकरणसंग छलफल गरेको थियो ।

समय नपुगेपछि एक महिना समय थपियो । थपिएको एक महिनामा पनि काम नसकेपछि १५ दिन समय थपिएको छ । यो अवधिमा पनि काम नसकिएपछि फेरि १ महिना समय थप गरिएको हो ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद्को निर्णय