बैंकहरु बारम्बार कर्जा पुनर्संरचना गर्दै निष्क्रिय कर्जा घटाउने रणनीतिमा, बैंकिङ प्रणालीमा थप जोखिम
पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिँदै बैंकहरुले निष्क्रिय वर्गमा पर्ने कर्जालाई असल कर्जा भन्दै देखाइरहेको तथ्यांकले समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई क्रमश थप जोखिममा लगिरहेको छ ।
काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक पटक पुनर्संरचना गरेको कर्जालाई फेरि पनि पुनर्संरचना गर्दै कुल निष्क्रिय कर्जा घटाउने रणनीति बनाएका छन् ।
चैत मसान्तमा कयौं ऋणीहरुले साँवा तथा ब्याज तिर्न नसक्ने बताएपछि बैंकहरुले १० प्रतिशत ब्याज तिर्ने ऋणीको कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकिकरण गर्ने योजना बनाएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको सर्कुलरमा एक पटक पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जालाई दोस्रो पटक पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न नमिल्ने गरी कुनै ठोस व्यवस्था नभएको छिद्रको फाइदा उठाउँदै बैंकहरुले विगतमा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जालाई फेरि पनि पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकिकरण गरेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले गत असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी पुनर्संरचना गर्ने कर्जामा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बैंकरहरुले भविष्यमा आम्दानी गर्ने एकिन नभएका ऋणीलाई समेत पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइरहेको बैंकरहरु बताउँछन् ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्संरचनामा खुकुलो व्यवस्था बनाएपछि बैंकहरु निष्क्रिय कर्जा असुल गर्ने भन्दा पनि तथ्यांक मिलाउन लागेका हुन्
राष्ट्र बैंकका अनुसार पुस मसान्तसम्म कुल निस्किय कर्जा ३.६३ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसमा खुद निष्क्रिय कर्जा १.१३ प्रतिशत छ।
‘वास्तविक निष्क्रिय कर्जा १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सक्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई पनि थाहा छ,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘वास्तविक तथ्यांक बाहिर आउँदा आम नागरिकको मनोबल कमजोर हुन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले विविध विषयमा नजरअन्दाज गरेको छ । जसले गर्दा बैंकहरु तथ्यांक मिलाउने बाटोमा लागेका हुन् ।’
अहिले लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीले १० प्रतिशत ब्याजमात्रै तिरेको अवस्थामा बाँकी रहेको ब्याजलाई पुँजीकरण (थप ऋण लगानी गर्ने) गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकिकरण गरिरहेको बैंकहरु बताउँछन् ।
‘कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण नगर्ने हो भने निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ह्वात्तै बढ्छ,’ एक बैंकका उच्च अधिकारीले भने, ‘आगामी दिनमा व्यवसायीक कारोबार बढ्दै जाँदा ऋणीले कमाएर ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न सक्छन् भन्ने अनुमान गर्दै राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत ब्याज तिर्दा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको हो । तर, पछिल्लो २ वर्षदेखि ऋणीको आम्दानी बढ्न नसकेकाले राष्ट्र बैंकले अनुमान गरे अनुसार कमाएर साँवा र ब्याज तिर्नेभन्दा पनि १० प्रतिशत ब्याज तिर्दै पुनर्संरचना र पुनर्तालिकिकरण कर्जा ऋणको आकारमात्रै बढीरहेको छ ।’
एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तत्काल आर्थिक गतिविधि बढ्ने सम्भावना नभएकाले घर जग्गा बिक्री गर्नु बाहेक ऋणीसँग निकै कम विकल्प रहेको बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले निरन्तर कर्जा पुनर्संरचना गर्न दिँदा अहिले ऋणीमा १० प्रतिशत ब्याज तिर्दा हुन्छ भन्ने सन्देश गएको बैंकहरुको भनाइ छ ।
‘केही बैंक साथीहरुले नै घरजग्गाको मुल्य घट्दैन भनेकाले ऋणीहरु घटेर जग्गा बिक्रि गर्नु भन्दा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकिकरणमा जोड दिइरहेका छन्,’ ती अधिकारीले भने,’सस्तो मुल्यमा जग्गा बिक्री गरेर अहिले ऋण तिर्न सक्नेहरु समेत बिस्तारै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगिरहेका छन् ।’
बैंकरहरु आफैंले घर जग्गामा लगानी गरेकाले जग्गाको मुल्य घट्दा आफैं समस्यामा पर्ने चिन्ताले बैंकरलाई सताएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ ।
‘अहिले गरिएको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकिकरणले समस्यालाई पर मात्रै सारेको हो । सावाँ ब्याज तिर्न सक्षम नभएका ऋणीलाई थप कर्जा लगानी गरिनु राम्रो होइन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने,’ तर, अहिले यो भन्दा राम्रो विकल्प हामीसँग पनि छैन । ‘
बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई ५ भागमा वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ । ती हुन्, असल कर्जा, सुक्ष्म निगरानी कर्जा, कमसल कर्जा, शंकास्पद कर्जा र खराब कर्जा ।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा असल कर्जा र सुक्ष्म निगरानी कर्जालाई सक्रिय कर्जा तथा कमसल कर्जा, शंकास्पद कर्जा र खराब कर्जालाई निष्क्रिय कर्जा अर्थात् एनपिएल भनिने उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय कमसल कर्जा, शंकास्पद कर्जा र खराब कर्जा बढेकाले बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा अर्थात् एनपिएल बढेको हो ।
नियमितरुपमा सावाँ-ब्याज भुक्तानी गरेको तथा एक महिनाको सावाँ ब्याज तिर्न बाँकी रहेको कर्जालाई असल कर्जा र १ महिनादेखि ३ महिनासम्मको साँवा तथा ब्याज चुक्ता नगरेको कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी कर्जामा वर्गिकरण गरिने एकिकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।
३ देखि ६ महिनासम्म सावाँ तथा ब्याज चुक्ता नगरेको कर्जालाई कमसल कर्जा, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म सावाँ र ब्याज चुक्ता नहुँदा नगरेको कर्जालाई शंकास्पद कर्जा र १ वर्षभन्दा बढी सावाँ तथा ब्याज चुक्ता नभएको कर्जालाई खराब कर्जा वर्गिकरण गरिने एकिकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यदि बैंकहरुले ऋणीबाट ३ महिनासम्म सावाँ तथा ब्याज उठाउन सकेनन् भने त्यस्तो कर्जा निष्क्रियको सूचीमा वर्गिकरण हुन्छ । सक्रिय कर्जाको तुलनामा निष्क्रिय कर्जामा धेरै बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) राख्नु पर्ने र हुँदा बैंकहरु जसरी पनि निष्क्रिय कर्जा घटाउने प्रयास गर्छन् ।
असल कर्जामा १.२५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था प्रोभिजन गर्नु पर्छ । यदि कुनै बैंकले लगानी गरेको १०० रुपैयाँ असल कर्जामा वर्गिकरण भएको छ भने १ रुपैयाँ २५ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा हुन्छ । सुक्ष्म निगरानी कर्जामा भने ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्छ ।
सक्रिय कर्जाको तुलनामा निष्क्रय कर्जामा लोन लस प्रोभिजन (जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्याउने रकम) अत्याधिक बढी छ।
कमसल वर्गको कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा १०० प्रतिशत प्रोभिजन राख्नु पर्छ। कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकिकरण सुविधा दिँदादिँदै पनि कमसल वर्गको कर्जा बढेकाले बैंकहरुको निष्क्रय कर्जा बढेको बैंकरहरु बताउँछन् ।
चैत मसान्तसम्म कर्जा पुर्नसंरचना गर्न दिने व्यवस्थाले आगामी दिनमा निरन्तरता नपाए असार मसान्तमा बैंकले उठाउन बाँकी ब्याज ह्वातै बढ्ने र त्यसले असोज महिनामा निष्क्रिय कर्जा बढाउने बैंकहरु बताउँछन् ।
‘निष्कृय कर्जा दबाउनु राम्रो होइन भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ,’ एक बैंकका अधिकारीले भने,’कमाएर तिर्न नसकेको ऋणीलाई सुविधा दिन खोजेका हौं । तर ऋणीहरुमा सधैं सुविधा चाहिन्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ। यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा पार्ने जोखिम छ ।’
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ६१ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा निक्षेप संकलन गर्दा ५० खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ७.६ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.२ प्रतिशतले बढेको छ ।
राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी समग्र वातावरणमा सुधार नभई नियमितरुपमा कर्जा असुल हुने सम्भावना नभएको बताउँछन्।
‘व्यक्तिको आम्दानी बढाउने गरी राज्यले समग्र नीति नबनाउँदासम्म हाल बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जाको साँवा र ब्याज उठ्न कठिन छ,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भन्छन्,’विगतमा उद्योगी साथीहरुले ब्याजदर महँगो हुँदा सबै समस्या आएको बताउनु भयो। अहिले ब्याजदर घट्दा समेत आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन। विगतमा मौद्रिक नीतिले गर्दा समस्या भयो भन्नु हुन्थ्यो । अब के भन्नु हुन्छ होला ?’
गत वर्ष फागुनमा १३.०३ प्रतिशत रहेको कर्जाको औषत ब्याजदर १०.७८ प्रतिशत पुगेको छ । तर, बजारमा कर्जाको माग वा उपभोग बढ्न सकेको छैन ।
‘तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम भएको देखाएपनी बैंकिङ कर्जाको स्वास्थ्य निकै कमजोर अवस्थामा छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘ऋणीले घर जग्गा सेयरजस्ता सम्पत्ति बिक्री गर्दै ऋण घटाए भने बैंकिङ क्षेत्र बिस्तारै सहज अवस्थामा आउँछ होला तर यदि ऋणीले ऋण तिर्नुभन्दा पनि फेरि पनि कर्जा पुनर्संरचना गर्न खोजे भने आगामी आर्थिक वर्षमा बैंकिङ क्षेत्र थप समस्यामा पर्छ ।’
शरद ओझा
