नवीकरणको २० अर्ब शुल्कले थप टेलिकम सेवाप्रदायक नडुबुन्: प्राधिकरण अध्यक्ष

काठमाडौं । टेलिकम कम्पनीको नवीकरण शुल्कबापत बुझाउनुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँका कारण थप टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनी डुब्न नहुने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले बताएका छन् ।

प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ)ले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष भण्डारीले नवीकरण शुल्ककै कारण ६ वटा सेवाप्रदायक मध्ये ४ वटा बन्द भएको र थप कम्पनी बन्द हुन नहुने बताए ।
‘टेलिकमल कम्पनीलाई २० अर्ब रुपैयाँ तिराउने व्यवस्थालाई देश नै डुबाउने कानुन आएको भन्ने जसरी प्रचार गरिएको पनि सुनिन्थ्यो । आफैं नियामकमा पुगेर हेरेपछि के को आधारमा यो शुल्क तोकिएको भन्ने अझै प्रष्ट भएको छैन । यसले थप टेलिकम उद्योग डुबाउनु हुँदैन’ उनले भने ।

यस अघि टेलिकम क्षेत्रमा ६ वटा प्लेयर थिए । यसबाट धेरै पैसा आउँछ भनेर अपेक्षा गर्दा नवीकरणकै शुल्कको कारण टेलिकम कम्पनी डुबेका हुन् भनेर बुझ्न सकिने उनले बताए । ‘अब यही शुल्ककै कारण अरु कम्पनी डुबाउनु हुँदैन’ भण्डारीले भने ।

राज्यले टेलिकम कम्पनीहरुको पक्षमा वातावरण बनाउनु पर्ने उनले बताए । सरकारले टेलिकम क्षेत्रबाट लिने महँगो नवीकरण शुल्कका कारण नयाँ सेवाप्रदायक आउने बाटै बन्द गरिदिएको छ । सरकारले २०६९ वैशाख १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर टेलिकम कम्पनीहरुबाट ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुमति दस्तुर र २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर लिने व्यवस्था गरेको थियो ।

उक्त शुल्क तिरेर गरिने नवीकरणबाट पनि अनुमतिपत्रको अवधि भने १० वर्षलाई मात्रै तोकिएको छ । यो व्यवस्थाले टेलिकम सेवाप्रदायकले बार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम नवीकरणमै खर्च गर्नुपर्छ ।

त्यो बाहेक फ्रिक्वेन्सी शुल्क, आम्दानीको ६ प्रतिशत रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क तिर्नुपर्छ । पछिल्लो समय टेलिकम क्षेत्रमा भ्वाइसको व्यापार घटिरहेकोले पनि यो शुल्क चर्को हुन थालेको तर्क सेवाप्रदायकले नै गरिरहेको छन् ।

सरकारले टेलिकम कम्पनीहरुलाई इजाजत दिँदा ३५ करोड ७५ रुपैयाँ शुल्क तोकेको भए पनि २०६९ वैशाख अघि नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क भने तोकिएको थिएन । त्यतिबेला सरकारले नवीकरणका शुल्कका लागि बोलकबोल गर्ने निर्णय गर्यो ।

हालको एनसेलले बोलकबोलबाट ५ वर्षमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क इजाजतपत्रको नवीकरणका लागि तिर्ने भन्यो । त्यतिबेला एनसेलले अरु कम्पनीलाई रोक्न महंगो नवीकरण शुल्क कबोलेको थियो । यसैलाई सरकारले हरेक १० वर्षमा तिर्नुपर्ने शुल्कका रुपमा राजपत्रमा सूचना निकोलको थियो । यही शुल्कलाई स्वीकार गरेर एनसेल र नेपाल नेपाल टेलिकमले इजाजतपत्र नवीकरण गराएका कारण अरु सेवाप्रदायकलाई पनि यही व्यवस्था लागू भयो ।

पछिल्लो समय टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी घट्दै गएको अवस्थामा पनि बाध्य भएर नवीकरण गराउँदै बस्नु परेको छ । यद्यपी नयाँ कम्पनी आउन नसक्नु र टिक्न नसक्नुको कारण पनि यही नवीकरण शुल्क नै हुन पुगेको छ ।

सरकारी टेलिकम कम्पनीको नवीकरण गर्नुपर्ने समय अगामी वैशाखमा हो । यो कम्पनीले सरकार तथा टेलिकमसँग विगतमा जस्तै किस्तावन्दीमा शुल्क तिर्न सुविधा दिन र नवीकरणवापतको रकम पनि तोकिदिन आग्रह गरेको छ । टेलिकमको आग्रहप्रति सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले टेलिकम सेवाप्रदायकको नवीकरण शुल्कको प्रसंग निकाल्नु पनि टेलिकमसँग पनि जोडिएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले नेपालमा फाइभजीको उपयोगिताबारे अध्ययन थालिएको पनि बताए । ‘नेपालमा टेलिकम कम्पनीले फाइभजीमा लगानी थप्नुपर्ने तर यसले दिने प्रतिफल विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी देखियो,’उनले भने, ‘विश्वका धेरैजसो मुलुकमा फाइभजीको विकास द्रुत गतिमा भइरहेको छ । यो बेला नेपालले पनि हामीले पनि यसको थप अध्ययन र लागनीको अवस्था हेर्नुपर्ने भएको छ ।’

नेपालमा फाइभजी किन र केका लागि भनेर पहिले त्यसको यकिन हुनुपर्ने तर्क पनि भण्डारीको छ । उनले विकसित मुलुकहरुमा फाइभजीलाई इन्टरनेट अफ थिंग्स (आइओटी) डिभाईसरुमा प्रयोग गर्ने गरेपनि नेपालमा यस्ता डिभाइसहरुको उपलब्धताको विषय पनि हेर्नुपर्ने बताए ।

फाइभजीको सेवा दिन निजी क्षेत्रको सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले अबको २/३ वर्षमै ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने र अझै नयाँ सेटमा अर्को २० अर्ब रुपैयाँ खन्याउनुपर्ने अवस्था रहेको भण्डारीको भनाइ छ । यो लगानी गरेर हुने लाभको विषयमा पनि गहन अध्ययन हुनेपर्ने उनले बताए ।