के अर्थतन्त्रमा सुधार भएको हो ?

राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दो क्रममा र ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको देखाए पनि औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात घटेको तथा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी बढ्न नसकेको तथ्यसमेत देखाएकाले अहिलेको अवस्थालाई अर्थतन्त्र सुधार भइरहेको भन्दा पनि अर्थतन्त्र स्थीर अवस्थामा रहेको मान्न सकिन्छ।

काठमाडौं । गत वर्ष चैत २७ गते बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैंकको ब्याजदर घटाउन सरकारले विभिन्न उपायहरू खोजिरहेको बताएका थिए ।

ब्याजदर घटाउँदै घर जग्गा कारोबार सहज बनाउन सकिए अर्थतन्त्र चलायमान हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइले आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको र ब्याजदर घट्दै गए आर्थिक गतिवधि बढ्ने धारणा राख्दै आएका थिए ।

दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीले सरकारले ब्याजदर घटाउने उपाय खोज्नु पर्ने माग गरेको थियो ।

नेपाल उद्योग परिसंघले त ब्याजदर बढेर अर्थतन्त्र जोखिममा परेको बताएको थियो ।

निजी क्षेत्र, अर्थ मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरु ब्याजदर बढ्नुको साथै घरजग्गा कारोबार बढ्न नसक्दा आर्थिक गतिवधि नबढेको धारणा राख्दै आएको थिए ।

हुन पनि गत वर्ष (२०७९) माघमा कर्जाको औसत ब्याजदर १३. ०३ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसको १ वर्षअघी २०७८ माघमा कर्जाको औसत ब्याजदर १०.३१ प्रतिशत थियो ।

कोरोना महामारीको क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याज उच्चदरले घटाएकाले २०७७ माघमा कर्जाको औसत ब्याजदर ८.८९ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

दुई वर्षको अवधिमा ८.८९ प्रतिशतबाट कर्जाको ब्याजदर ४.१४ प्रतिशतले बढेकाले ब्याजदर कै कारण समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आएको व्यवसायीको तर्क जायज जस्तै देखिन्थ्यो ।

कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा अघि २०७६ माघमा कर्जाको औसत ब्याजदर ११.९४ प्रतिशत थियो । २०७६ माघमा ११.९४ प्रतिशत रहेको कर्जाको ब्याजदर एक वर्षको अवधिमा ३.०५ प्रतिशत विन्दुले घटेर ८.८९ प्रतिशतमा झर्नु झनै अस्वभाविक थियो।

एक वर्षको अवधिमा अस्वभाविक रुपमा ब्याजदर घट्नुलाई सामान्यरुपमा लिएका उद्योगीले अस्वभाविक विन्दुमा पुगेको ब्याजदर पूर्ववत स्थानमा फर्कनुलाई ठूलो समस्याको रुपमा लिए ।

कोरोना महामारीअघिको ब्याजदर ११.९४ प्रतिशतसँग तुलना गर्दा गर्दा वर्ष ब्याजदर १.०९ प्रतिशत बिन्दुले बढेर १३.०३ प्रतिशत पुगेको थियो ।

महँगी ८ प्रतिशत माथि पुग्नु, रसिया युक्रने युद्धले इन्धन तथा खाद्यपदार्थको मूल्य बढ्नु जस्ता कारणले उक्त ब्याजदरमा भएको वृद्धि निकै स्वभाविक थियो ।

पछिल्लो एक वर्षमा कर्जाको ब्याजदर १.९५ प्रतिशत बिन्दुले घट्दै यो माघमा ११.०८ प्रतिशतमा झरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा मात्रै कर्जाको औसत ब्याजदर १.१६ प्रतिशतले घटिसकेको छ । साउनमा कर्जाको औसत ब्याजदर १२.२४ प्रतिशत थियो ।

हाल कोरोना महामारी पहिलाको भन्दा पनि ०.९१ प्रतिशत ब्याजदर घट्दा समेत आर्थिक गतिबिधि बढ्न सकेको छैन ।

गत वर्षसम्म ब्याजदर बढ्दा आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको धारणा राख्दै आएको निजी क्षेत्रका अधिकारीहरु अहिले भने सरकारले पुँजीगत खर्च नबढाउँदा समस्या भएको बताउन थालेका छन् ।

बजारमा आर्थिक गतिबिधि बढाउन सरकारले खर्च बढाउने पर्ने निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा गत वर्षभन्दा २.९ प्रतिशत बढी खर्च गरेको छ ।

ब्याजदर घट्दा सरकारलाई राहत

गत वर्ष माघ मसान्तसम्ममा सरकारले ९१ दिनको ट्रेजरी बिलबाट आन्तरिक ऋण उठाउँदा औसतमा ९.७९ प्रतिशत ब्याज खर्च गर्नु परेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९१ दिनको ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ३.३४ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै, गत वर्ष सरकारले ३६४ दिनको ट्रेजरी बिलमा १०.२४ प्रतिशत ब्याज दिनु परेको थियो । यस वर्ष भने उक्त ब्याजदर घटेर ४.१३ प्रतिशत पुगेको छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहमा २१.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको अवस्थामा आयात २.३ प्रतिशतले घट्दा बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त अवस्थामा छ । जसले गर्दा सरकारी ऋणपत्रको ब्याज र अन्तर बैंकको ब्याज घट्नुको साथैं विदेशी मुद्राको सञ्चिति १८.६ प्रतिशतले बढेको हो ।

गत वर्ष माघ मसान्तसम्म ५.२८ प्रतिशत रहेको अन्तरबैंक ब्याजदर घटेर चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३. ०४ प्रतिशतमा सीमित छ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडर सम्बन्धी नियम कार्यान्वयन गर्दै स्थायी निक्षेप संकलन उपकरण र बोलकबोल विधि मार्फत बजारबाट निक्षेप संकलन गरिरहेकाले अन्तर बैंक ब्याजदर निक्षेप संकलन दरको सीमा भित्र छ ।

गत वर्ष माघ मसान्तसम्म औसतमा ८ प्रतिशतले महँगी बढेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधीमा ६.२६ प्रतिशतले महँगी बढेको छ । जुन सरकारले राखेको लक्ष्य भन्दा कम हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशतले महँगी बढ्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान भएन

चालु आर्थिक वर्षमा १०.०२ प्रतिशतले राजस्व बढ्नु बाहेक आर्थिक गतिविधि बढाउने गरी वित्त नीतिबाट उल्लेखनिय काम केही हुन सकेको छैन ।

आयात २.३ प्रतिशतले घट्दा समेत भन्सार प्रशासनमा गरेको कडाइले राजस्व संकलन ६ प्रतिशतले बढेको छ ।

यस्तै, बैंक वित्तीय संस्थाले मर्जर तथा प्राप्तिमा भएको लाभका आधारमा तिरेको १३ अर्ब रुपैयाँ करले आन्तरिक राजस्व विभागले समेत गत वर्षभन्दा बढी राजस्व उठाएको छ ।

तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगानी भने बढ्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा बैंक वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप संकलन ७ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा प्रवाह ४.१ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।

यस्तै, पुँजी निर्माण हुने प्रकृतिको सामानको आयात घट्दा उपभोग्य प्रकृतिका सामानको आयात बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकका गत आर्थिक वर्षको ७ महिनामा नेपालमा हुने कुल आयात मध्ये उपभोग्य प्रकृतिका सामानको हिस्ता ३८.३ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधीमा उपभोग्य प्रकृतिका सामानको हिस्सा कुल आयातमा ४१.८ प्रतिशत पुगेको छ ।
सोही अवधीमा इन्टरमेडियट सामानको हिस्सा कुल आयातको ५३.१ प्रतिशतबाट घटेर ४९.२ प्रतिशतमा झरेको छ ।

सोही अवधीमा पुँजी निर्माण हुने प्रकृतिका सामानको हिस्सा भने कुल आयातको ८.६ प्रतिशतबाट बढेर ८.९ प्रतिशत पुगेको छ ।
इन्टमेडियट सामानको आयात घट्नुले साना तथा मझौता प्रकृतिका उद्योगले गरिरहेको प्रोसेसिङको काम घटिरहेको देखाउँछ ।

हुन पनी बैंक वित्तीय क्षेत्रमा ऋण लिएका साना तथा मझौला प्रकृतिका उद्यमीलाई सावाँ र ब्याज तिर्न समेत कठिन भइरहेको छ।

सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिएर निर्माण गरेका परियोजनाले पुँजी निर्माणमा योगदान दिनुको साथैं निरन्तर रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा आम मानीसको क्रय शक्ति घट्दो क्रममा छ ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या बढ्दा बजारमा आन्तरिक माग समेत घटेको छ । जसले गर्दा बजारमा आर्थिक गतिविधी बढ्न नसकेको छैन ।

सरकारले आन्तरिक औद्योगिक वातावरण अनुमानयोग्य र सहज बनाउँदै वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुको साथैं दीर्घकालिन आर्थिक लाभ हुने ठूला पुर्वाधारका क्षेत्रका लगानी नबढाएसम्म तत्कालै अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने सम्भावना कम छ ।

पुँजी निर्माण हुने ठूला परियोजनाको तयारी गर्ने सम्बन्धमा विकासे मन्त्रालयले कुनै तयारी नगरेकाले तत्कालै सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी काम गर्न ठूला आर्थिक परियोजनाका विषयमा अध्ययन गर्न सुरु गर्यो भने परियोजना विकासको बाटोमा जाने १ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार तीनै तहका सरकारको खातामा माघ मसान्तमा २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा छ । तर, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक अनुसार माघ मसान्तमा संघिय सरकारको खाता १ खर्ब ४० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँले घाटामा छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा सरकारले १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिँदै सरकारी खर्चमा निकै कडाई गरेकाले असार मसान्तमा १ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ रहेको संघिय सरकारको सञ्चित कोषको घाटा घटेको हो ।

राष्ट्र बैंकको खातामा रहेको रकम मध्ये सरकारका विभिन्न कोषमा रहेको रकम र धरौटी बापत जम्मा भएको रकम करिब ५० अर्ब रुपैयाँ छ । जुन सरकारले जुनसुकै बेला तिर्नु पर्ने दायित्व हो । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको पैसा मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ जम्मा छ । बाँकी रहेको संघिय सरकारको रकम समेत वैदेशिक ऋणको भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘वित्तीय अनुसानमा बस्ने हो भने सरकारले राष्ट्र बैंकको खातामा रहेको पैसा हेरेर खर्च गर्न मिल्दैन,’महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘विपतको अवस्थमा जे गरे पनि हुन्छ । तर, अन्य अवस्थमा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो खातामा भएको खर्च गर्न मिल्ने पैसा मात्रै खर्च गर्न सक्छन् ।’

अहिले संघिय सरकारको खाता घाटामा रहेकाले आगामी दिनमा संकलन हुने राजस्व पुँजी निर्माण गर्ने, बैंकबाट ऋण लिएका व्यक्तिको आम्दानी बढाउने, रोजगारी बढाएर बजारमा माग बढाउने क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्ने चुनौति छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्यो, चालु खाता बढ्ने क्रम रोकियो

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीले ६ अर्ब ३१ करोड डलर रेमिट्यान्स पठाएका छन् । जुन अघिल्लो वर्ष भन्दा १९.१ प्रतिशत बढी हो ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धीले देशमा भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अन्तर अर्थात शोधनान्तर स्थिति माघ मसान्तमा २ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ । पुस मसान्तमा २ खर्ब ७३ अर्बले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति एक महिनामा २४ अर्ब २० करोडले बढेको हो।

पुस महिनासँग तुलना गर्दा शोधनान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार भएपनी चालु खाता भने पुस मसान्त बराबर नै बचतमा छ । पुस र माघमा चालु खाता १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाह बापत प्राप्त सबै रकम आयातमा प्रयोग भएकाले चालु खाताको बचत बढ्ने क्रम रोकिएको हो ।
चालु खाताको बचत नबढेपनी सरकारले माघमा मात्रै करिब २० करोड डलर ऋण लिएकाले पुसको तुलनामा माघमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १९ करोड डलरले बढेको छ ।

पुस मसान्तमा १३ अर्ब ६९ करोड डलर रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति माघ मसान्तमा बढेर १३ अर्ब ८८ करोड डलर पुगेको छ। जसले हाल भइरहेको आयातको आधारमा एक वर्ष भन्दा बढीको बस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्नेछ ।