कांग्रेस महासमितिमा अर्थमन्त्रीको ब्रिफिङ: अर्थतन्त्र समस्या मुक्त भइसकेको छैन (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा चुनौती कायमै रहे पनि समष्टिगत आर्थिक परिसूचकमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको बताएका छन् ।

अर्थतन्त्र समस्या मुक्त भई नसकेको भन्दै उनले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु अनुकूल भए पनि राजस्वको अपेक्षित वृद्धिदर हासिल हुन नसक्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

‘अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक सकारात्मक रहेको भए पनि वास्तविक क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापहरुको बिस्तार, उत्पादन र उपाद्कत्व वृद्धि गर्नु एक प्रमुख चुनौती हो,’ नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिबारे ब्रिफिङ गर्दै मंगलबार अर्थमन्त्री महतले भने ।

राजस्व र खर्चको वृद्धि अझै न्यून रहनु, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता अपेक्षित नहुनु, पर्याप्त तयारी बिना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृति रहनु, ऋणको मात्रा बढ्दै जानु र भुक्तानी दायित्व उच्च रहनु, अनिवार्य दायित्वको मात्रा बढी रहनु र विकास पूर्वाधारमा लगानीको लागि वित्त दायरा न्यून रहनु नै अहिलेका प्रमुख चुनौती भएको उनको भनाइ छ ।

तर पर्यटन, घरजग्गा, पुँजीबजार, निर्माण, सेवा क्षेत्रका गतिविधिहरु चलायमान हुँदै गएको महतको भनाइ छ ।

नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०२३/२४ मा ३.९ प्रतिशत रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण र सन् २०२५ मा ५ प्रतिशत रहने अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण रहेको जानकारी गराउँदै महतले मुद्रास्फीति पनि ६.५ प्रतिशतको वार्षिक लक्ष्य भित्रै रहेको बताए ।

‘बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम भएको छ,’ उनले भने, ‘विदेशी विनिमय सञ्चिति सबल रहेको छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा ९०० मेगावाट बराबरको जलविद्युत उत्पादन थप हुने अनुमान रहेको भन्दै अर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसका प्रवक्ता डा महतले यसबाट आर्थिक गतिविधिहरू थप गतिशिल हुँदै जाने अपेक्षा रहेको बताए ।

सन् २०२३ मा पर्यटक आगमन ६५.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १० लाख नाघेको र यो कोभिड पछिकै उच्च भएको उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले बढेको बताउँदै महतले वैदेशिक लगानी प्राप्तीमा सुधार हुँदै गएको उल्लेख गरे ।

‘चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्ममा ३ अर्ब ६४ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्ममा यस्तो लगानी ४३ करोड रुपैयाँमात्र रहेको थियो,’ उनले भने, ‘प्रभावकारी मागको सिर्जना गर्न सरकारी खर्च बढाउने, लगानीका साधनको पर्याप्तता सुनिश्चित गराउने र निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउने गरी नीतिगत तथा संस्थागत प्रयास भएका छन् ।’