तीन महिनामात्रै पुग्ने चामल मौज्दात, भन्सार छुटमा धान आयातको माग गर्दै व्यवसायीले भेटे प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । बजारमा तीन महिनालाई मात्रै पुग्ने चामल मौज्दात रहेको छ । नेपालमा रहेको र उद्योगले खरिद गरेर गोदाममा राखेको धानले लगभग ३ महिनालाई मात्र पुग्ने चामल रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
बजारमा तीन महिनालाई मात्रै पुग्ने चामल मौज्दात भएपछि व्यवसायीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गर्दै १० लाख मेट्रिक टन धान आयातका लागि भन्सार छुट सुविधा दिन आग्रह गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष कुमुद कुमार दुगड नेतृत्वको टोलिले बुधबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट गर्दै धान आयातका लागि भन्सार छुट सुविधा दिन आग्रह गरेको हो ।
संघले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, सहसचिव रामचन्द्र तिवारीलाई छुट्टाछुट्टै भेटगरी स्वदेशी चामल मिलहरुको हालको अवस्था र धानको पर्याप्तता सम्बन्धमा जानकारी गराएका थिए ।
नेपालमा मसिनो धानको उत्पादन कम हुने भएकोले वर्षभरिको लागि कम्तिमा पनि लगभग १० लाख मेट्रिक टन मसिनो धान नपुग हुने देखिएको संघको भनाइ छ ।
भन्सार छुट सुविधामा १० लाख मेट्रिक टन धान उपलब्ध गराउन साउन १९ गते परराष्ट मन्त्रालयले भारतीय दूतावासमार्फत भारत सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो ।
भारतबाट अहिलेसम्म धान आयात हुन नसक्दा आगामी दिनमा नेपालमा चामलको मूल्य बढ्न जाने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
देशमा चामलको सहज आपूर्ति गर्नु सबैको जिम्मेबारी भएकोले उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहलबाट यो वर्षका लागि १० लाख मेट्रिक टन धान भन्सार छुट सुविधामा आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।
नेपालमा उत्पादन हुने धानले बजारको मागलाई धान्न नसक्ने हुँदा भारतबाट धान आयात गर्नुपर्ने छ । भारत सरकारले निकासीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई परेको छ ।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धानको मूल्य सिजनमा नै प्रतिकेजी १० रुपैयाँले बढी सकेको छ भने धानको मूल्य अझ बढने देखिएको छ । भारतबाट २० प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर धान खरिद गर्दा प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ पर्छ भने भन्सार छुट सुविधामा धान आयात गर्दा प्रतिकेजी ४२ रुपैयाँ पर्छ ।
त्यसैले, धानको मूल्य प्रतिकेजी ८ रुपैयाँ फरक पर्न जान्छ भने चामलको मूल्यमा १६ रुपैयाँको फरक रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । मूल्यमा धेरै फरकले गर्दा भन्सार छलि नेपाल भित्रिएको धान र चामलसँग नेपाली उत्पादनले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा चामल मिलमा लागेको अर्बौंको स्वदेशी लगानी जोखिममा परेको व्यवसायीहरुले जनाएको छ ।
भारतले धान निकासीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको छ भने नेपाल भन्सारमा ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । चामल आयातमा २५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने भएकोले भारतबाट सहुलियत दरमा धान ल्याउन सकिएन भने चामलको मूल्य आकासिने संघको दाबी छ ।
अर्बौंको लगानीमा स्थापना भएका दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक खाद्य बस्तु चामलको नेपाली उत्पादन बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको र उपभोक्तासमेत ठूलो मारमा पर्ने भएकोले स्वदेशी चामल उद्योग संरक्षण गरीदिन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
चामल उद्योगले धान प्रशोधन गरी चामल उत्पादन सँगै सह–उत्पादनहरु भुस, उद्योगको इन्धनको रुपमा प्रयोग हुने (बोईलर प्लान्ट), कनिका, पशुपन्छिका दाना, दाना उद्योग, डिस्ट्रिलरी र स्न्याक्सहरुको कच्चा पदार्थ चामल उद्योगकै उत्पादनमा भर पर्ने हुँदा सबैलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । साथै, अन्य उद्योगहरुबाट देशको अर्थतन्त्र, रोजगारी र देशको राजस्वमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने संघको भनाइ छ ।