के बजेट नभएरै सहरी विकास हुन नसकेको हो ?

काठमाडौं । बजेट अभावले सुन्दर, जीवन्त, समावेशी र समृद्ध सहरको सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ । प्रस्तावित सहरी नीति, २०७९ ले सुन्दर, जीवन्त, समावेशी र समृद्ध सहरको दूरदृष्टि तय गरेको छ ।

यसले तहगत सहरी योजनाको कार्यान्वयन मार्फत नयाँ सहरी कार्यसूची कार्यान्वयन अवधि (सन् २०३६) भित्र सहरी क्षेत्रहरुको न्यूनतम सहरी पूर्वाधार अवस्था सूचक कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिए पनि बजेट अभावका कारण पूरा नहुने देखिएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

सरकारले विगत लामो समयदेखि सहरी विकासमा जोड दिँदै आएको छ । सहरी विकासमा जोड दिनुपर्ने उद्देश्यसहित सन् २००१ देखि सरकारी निकाय, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रमको नेपालस्थित कार्यालय र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुको सहकार्यमा विश्व बसोबास दिवस मनाउँदै आइरहेको छ ।

नेपालले दिगो विश्व बसोबास दिवस मनाउँदै आएको २३ वर्ष पुगेको छ । तर, हालसम्म लिएको लक्ष्यअनुसार कार्य हुन भने सकेको छैन ।

सन् २०२२ को अक्टोबरमा प्रकाशित विश्व सहरी प्रतिवेदनअनुसार सहरीकरणको प्रक्रिया विकसित राष्ट्रहरुमा बढी देखिएको छ । कूल जनसंख्याको ७९ प्रतिशत नागरिक सहरी क्षेत्रमा बस्दछन् । यो दरले निरन्तरता पाउने क्रममा सन् २०५० मा आइपुग्दा उक्त क्षेत्रको सहरी जनसंख्या ८७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार नेपालमा नगरपालिकाहरुको जनसंख्या ६६.१७ प्रतिशत रहेको छ । समग्र अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान ७६.१ प्रतिशत रहेको विभिन्न प्रतिवेदनहरुले देखाउँछन् । तराई/मधेश तथा काठमाडौं उपत्यकामा सहरीकरणको चाप बढ्दै गएको देखिन्छ । सहरी क्षेत्रमा जनसंख्या बढ्दै जाने तर सहरी अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै जाने विश्व परिदृश्यबाट सहरहरुलाई आर्थिक अवसरको केन्द्रको रुपमा विकास गरि आत्मनिर्भर सहरी विकासमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

विश्वका सबै राष्ट्रहरुले आफ्नो बजेटको ठूलो हिस्सा सहरीकरणमा खर्च गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा चलायमान सहरी अर्थतन्त्र र त्यस मार्फत अवसरहरुको अभिवृद्धि गर्नु सबै राष्ट्रहरुको साझा एजेण्डाको रुपमा रहेको छ ।

दिगो विकास एजेण्डा २०३० को लक्ष्य ८ ले सबैका लागि समावेशी र दिगो आर्थिक संमृद्धि, पूर्ण, उत्पादकमूलक र सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

लक्ष्य ११ ले सहर र मानव बसोबासलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो बनाउने लक्ष्य लिएको छ । १५औं आवधिक योजना, संघीय तथा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पनि यसलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।

सहरी विकास मन्त्री सिता गुरुङले नेपाल सरकारले संविधानमै मौलिक हकको रुपमा आवासलाई समेटिएता पनि आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसकेको बताइन् ।

‘दिगो सहरी विकासमा जोड दिँदै गर्दा जिल्लाका सदरमुकाम सुक्दै गएको छ र पालिकामा मानिसको बसोबास बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले उक्त वर्गलाई रोक्नका लागि सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी बनाउने नीति लिएको छ । तर, बजेट अभावका कारण हालसम्म कुनै पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।’

तीन तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव हुँदा पनि वस्ती विकासमा निकै समस्या र चुनौती थपिएको उनी बताउँछिन् । आगामी दिनमा अध्ययन र अनुसन्धानमा जोड दिई विकासको मोडल तयार गरेर वस्ती विकासमा जोड दिनुपर्ने उनले बताइन् ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा महानिर्देशक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठले सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दिगो विकास सहरको कार्य अगाडि बढाइए पनि बजेट अभाव हुँदा योजनामै सीमित भएको बताए ।

पहाडबाट तराई र तराईबाट सहर छिर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको बेला सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी र नयाँ सहरहरुको घोषणा गरेको भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा हालसम्म एउटा पनि कार्य सफल हुन सकेको र यो दुखद् भएको बताए ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त जानुका ढकालले सहरी विकासका लागि उपत्यकाका तीन जिल्लामा चारवटा स्मार्ट सिटी बनाउने तयारी गरे पनि हालसम्म स्वीकृत हुन नसकेको बताइन् ।

उनकाअनुसार स्मार्ट सिटीसँगै विभिन्न ५ वटा स्थानमा ल्यान्ड पुलिङको आयोजना रहे पनि सरकारले स्वीकृत नदिँदा कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

‘सरकारले स्मार्ट सिटी र ल्यान्ड पुलिङको कार्यलाई जोड दिई स्वीकृति र बजेट विनियोजन गरेमा उपत्यकामा सहरी विकास गर्न सक्नेछौं,’ उनले भनिन् । उपत्यकाको वातावरण दिनदिनै विग्रँदै गएको अवस्थामा सहरी विकासमा ल्यान्ड पुलिङ र स्मार्ट सिटीको विकासबाहेक अन्य विकल्प नरहेको उनको जिकिर छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार विश्वनाथ पौडेलले नेपालमा ३२ वटा जिल्लामा बढ्दो जनसंख्या बसाईंसराईंका कारण भएको बताए । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी भक्तपुर, चितवन र रुपन्देहीमा बसाईंसराईं भएको पाइएको उनले जनाकारी दिए ।

सरकारले व्यवस्थित गरेर विकास गर्न नसक्दा बसाईंसराईंको क्रम बढ्दो छ । ‘नेपालको ६७ लाख परिवारलाई व्यवस्थित गर्न ५ खर्बभन्दा बढीको रकम आवश्यक पर्छ । उक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले सकेको छैन,’ पौडेलले भने ।

सरकारले सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहभागीमा आर्थिक विकास गर्ने नीति लिएको छ । उक्त नीतिअनुसार सरकारले पूर्वाधार विकासमा सहभागी गराई सहरी विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए । साथै, उनले देशभरका सम्भावित स्थानहरुमा परम्परागत शैलीको अवधारणालाई जोड दिई सहरी विकासको रणनीति अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

त्यसैगरी, सरकारले स्थानीय तहको मानिसलाई बसाईंसराईं रोक्नका लागि यातायातमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ । तर, बजेट अभावले यातायातमा सोचेअनुरुप विकास हुन नसक्दा सहरतर्फ जानेको क्रम बढ्दो रहेको छ ।

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधी देवकोटाले काठमाडौंलाई मेट्रो सिटीको अवधारणासहित सहरी विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संघले प्रदेश सरकारसरह अधिकार प्राप्त हुने गरी सहरी विकास गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि संघले योजना पनि तयार गरेको छ । उक्त योजनामा सरकारले सहयोग गरे लक्ष्य हासिल हुने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं निमित्त सचिव पद्मकुमार मैनालीले आर्थिक विकाससहितको पालिकाको विकास गर्न लगानी गरी सहरी विकास गर्नुपर्ने बताए । सरकारले नीति संशोधन गरेर सहरी विकासमा जोड दिने तयारी गरेकाले आगामी दिनमा मार्गदर्शन हुने उनी बताउँछन् ।