हेलिकप्टर नियमन गर्न क्यानले बनाएको नियम अव्यावहारिक, कार्यान्वयन हुन नसक्ने सरोकारवालाको दाबी

मंगलबार बिहान सोलुखुम्बुको लाम्जुरापासस्थित लिखुपिके गाउँपालिका-५ लम्जुराडाँडामा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा ६ जनाको मृत्यु भएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले जारी गरेको सर्कुलर अव्यावहारिक भएको सरोकारवालाले दाबी गरेका छन् ।

काठमाडौं । बुधबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यानले) हेलिकप्टर र पहाडी क्षेत्रमा हुने उडानलाई नियमन गर्न नयाँ सर्कुलर जारी गरेको छ । २०४८ सालमा खुला आकाश सम्बन्धी नीति लिएपछि निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै आएको प्राधिकरणले पछिल्लो समय हवाई दुर्घटना बढेपछि सुरक्षा सम्बन्धी उपायमा काम गर्नुभन्दा पनि कमभन्दा कम उडान हुने गरी नयाँ सर्कुरल जारी गरेको हो ।

सन् २०२३ को ७ महिनामा ४ वटा हेलिकप्टर दुर्घटनामा ७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यस्तै पछिल्लो एक वर्षमा मुस्ताङमा भएको तारा एयरको दुर्घटनामा २२ र पोखरामा भएको यति एयरको दुर्घटनामा ७२ जनाको मृत्यु भएको छ ।

पछिल्लो समय नेपाली आकाशमा भइरहेको दुर्घटना पछिल्लो ३० वर्ष यताकै उच्च भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक पूर्वमहानिर्देशक बताउँछन् ।

हवाई दुर्घटना बढ्दा सेफ्टी बढाउन काम गर्नु पर्ने प्राधिकरणको नेतृत्वले प्रतिबन्ध सम्बन्धी नयाँ नयाँ नियम ल्याउँदा समस्या भएको ती पूर्वमहानिर्देशकको भनाइ छ ।

बुधबार प्राधिकरणले प्राधिकरणले स्टल अर्थात् दुर्गम पहाडी क्षेत्रको उडान र हेलिकप्टर उडानको दैनिक नियन्त्रण र सुपरभिजन गर्ने टिम बनाउने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयका एक अधिकारी विगतमा स्टल र हेलिकप्टर उडान कुनै टिमले नियमन नै नगरेको सन्देश जाने गरी नयाँ टिम बनाउँछु भन्नु गलत भएको बताउँछन् ।

‘नेपालको पहाडी क्षेत्रमा हुने उडान र हेलिकप्टर उडान भीएफआर अर्थात आँखाले हेर्दै हुन्छ,’ पूर्वमहानिर्देशकले भने,‘भीएफआर उडानमा पाइलट धेरै भन्दा धेरै जिम्मेवार हुन्छ । त्यसैले हामीले नियमन गर्ने नयाँ टिम बनाउँदैमा दुर्घटना कम हुने होइन । प्राधिकरणले पाइटललाई स्वविकेकका आधार उडान गर्न पाएका छन् वा छैनन्, सञ्चालकले पाइलटलाई दबाव दिएका छन् वा छैनन्, सुरक्षा सम्बन्धी पर्याप्त तालिम पाएका छन् वा छैनन् भनेर हेर्नु पर्ने हो ।’

दुर्घटना भएपछि मात्रै प्रतिक्रियात्मक काम गर्दा हवाई सुरक्षा बढ्न नसक्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । यस्तै, प्राधिकरणले हरेकसाता परिस्थतिको मूल्यांकन गर्दै प्राधिकरणको एयर टान्सपोर्ट डिमार्टमेन्ट (एटीडी)मा रहेको केन्द्रीय निकायले यो मनसुनदेखि आगामी सेप्टेम्बरसम्म रेस्क्यु फ्लाइट सहितका हेलिकप्टर सञ्चालनका लागि अनुमति दिने कानूनी व्यवस्था छ । रेस्क्यू फ्लाइट आपतकालमा गर्नु पर्ने भएकाले प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर मात्रै गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि व्यवहारिक नभएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

यस्तै, प्राधिकरणले हेलिकप्टर उडान वा अवतरण गर्ने एक स्थानमा अनिवार्य रुपमा विमानस्थल हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले कुनै दुर्गम क्षेत्रमा पुगेको हेलिकप्टरले त्यहाँबाट अर्को स्थानमा रेस्क्यू उडान गर्न पाउने छैन । जस्तो, काठमाडौंबाट कुनै व्यक्तिलाई पुर्‍याउन नाम्चे पुगेको हेलिकप्टरले फेरीचेमा कुनै व्यक्ति बिरामी छ भन्ने सूचना पायो भने उडान गर्न पाउने छैन। प्राधिकरणको नयाँ नियमअनुसार हेलिकप्टरको उडान वा अवतरण गर्ने मध्ये एउटा विन्दुमा अनिवार्य रुपमा विमानस्थल हुनु पर्नेछ ।

प्राधिकरणको यो नियमले हेलिकप्टर उडानलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । ‘एउटा/दुईटा दुर्घटना हेरेर नियामक निकायले नियम बनाउनु हुँदैन,’ एक हेलिकप्टर कम्पनीका अधिकारी भन्छन्,‘सबैभन्दा नजिकको टावरलाई जानकारी नगराई हेलिकप्टर उड्न नपाइने नियम बनाउनु व्यवहारिक हुने थियो । हेलिकप्टरलाई विमानस्थलमा मात्रै उड्नु पर्छ भन्नु राम्रो हुँदैन । त्यसले हेलिकप्टरको ठूलो व्यवसाय घट्छ ।’

यस्तै, बुधबार प्राधिकरणले अत्यावश्यक नुहुने जस्तै, माउन्टेन फ्लाइट, सामान झुड्याएर बोक्दै हुने उडान, आकाशबाट पुष्पवर्षा गर्न हुने उडानलाई आगामी सेप्टेम्बरसम्म रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

हेलिकप्टर उडाउने वा नउडाउने भन्ने विषयमा पाइलटले निर्णय गर्न पाउनु पर्नेमा दुर्घटना भयो भनेर यो सिजनमा उड्नु यो सिजनमा नउड्नु भन्न नमिल्ने पाइलटहरु बताउँछन् ।

प्राधिकरणले बुधबार ल्याएको सर्कुलरमा पाइलटहरुलाई हेलिकप्टर कम्पनीमा लगानी गर्न रोक लगाइएको छ । प्राधिकरणले जारी गरको सर्कुलरमा भनिएको छ,‘कुनै पनि हेलिकप्टर कम्पनीमा लगानी गरेका पाइटललाई व्यवसायीक उडान गर्न अनुमति दिइने छैन ।’

पाइलटहरुले यो व्यवस्थाको पनि बिरोध गरेका छन् । कुनै कम्पनीमा लगानी गर्दैमा व्यवसायीक उडान गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्नुभन्दा पनि आफूले लगानी गरेको कम्पनीमा व्यवसायीक उडान रोक्नु पर्ने पाइलटहरु बताउँछन् ।

प्राधिकरणकोले बुधबार जारी गरेका सर्कुलरअनुसार एयरलाईन अपरेसन सर्टिफिकेट रिक्वारयमेन्टलाई संशोधन गरिने छ ।

हेलिकप्टर गुप्रमा सरोकारवालाको आपत्ति

हेलिकप्टर गुप्रमा मनाङ एयरलाइन्सका एक पाइलटले प्राधिकरणले ल्याएको नयाँ नियमले हेलिकप्टर उद्योग तहसनहस हुने बताएका छन् ।

‘नेपालमा हेलिकप्टर उद्योग स्थापनामा शेयरधनी पाइलटको ठूलो योगदान छ । अनुभव नभई उद्योग कसरी सञ्चालन हुन सक्छ ’ उनले गुप्रमा लेखेका छन्,‘सम्बन्धित पक्षसँग संवाद नगरी प्राधिकरणले यस्तो नियम कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन ।’

यस्तै उक्त ग्रुपमा अल्टिच्यूट एयरका पाइलटले अध्ययन अनुसन्धान नगरी निष्कर्षमा पुग्ने प्राधिकरणको व्यवहार निकै गलत रहेको बताए ।

‘हाम्रा एभियसन वैज्ञानिकलाई अनुसन्धान गर्न आवश्यक लाग्दैन । सिधै निष्कर्षमा पुग्दै र नयाँ नियम ल्याउँछन्,’ उनले लखेका छन् ।

कैलाश हेलिकप्टरका एक लगानीकर्ताले हेलिकप्टर कम्पनीमा शेयर लगानी गर्दैमा स्वार्थ बाझिएको ठानेर पाइलटलाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाउन ठिक नभएको बताएका थिए । उनले हेलिकप्टर कम्पनीमा लगानी गरेका पाइलटलाई होइन, ट्रेकिङ कम्पनी, रेस्क्यू कम्पनी, अस्पताल र हेलिकप्टरमा एउटै व्यक्ति वा घरानाले लगानी गर्दा स्वार्थको द्धन्द्ध हुने भएकाले त्यस्तालाई भने रोक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘प्राधिकरणले यो वर्ष धेरै पाइटललाई कारबाही गर्न सुरु गरेसँगै सबैभन्दा धेरै दुर्घटना भएका छन्’ ती अधिकारीले लेखेका छन्,‘विगतमा प्राधिकरणको नेतृत्वले सेफ्टी बढाउन काम गरेको थियो । जसले गर्दा कयौं वर्षसम्म दुर्घटना भएका थिएनन् । अहिलेको नेतृत्वले कारबाही गर्दै ठूलो स्वरमा त्यसलाई प्रचार गर्ने गरेको छ । जसले गर्दा हवाई सुरक्षा निकै गम्भीर मोडमा पुगेको हो ।’

यस्तै सिम्रिक एयरका पाइलटले उक्त गुप्रमा प्राधिकरणले सेवा प्रदायक र नियामक निकायको रुपमा काम गरिरहेको अवस्थामा पाइटललाई हेलिकप्टर कम्पनीमा शेयर लगानी गर्नबाट रोख्नु उपयुक्त नभएको लेखेका छन् ।

‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लुक्लामा भएको दुर्घटनालाई मत्थर पार्न चाहन्छ भने नेपालमा हुने सबै उडानलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा हुन्छ,’ ती पाइटलले लेखेका छन्,‘भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सुगम क्षेत्रमा हुने आन्तरिक उडानमा पनि दुर्घटना हुन सक्छ नी !’

विगतमा पनि गरिएको थियो हचुवामा निर्णय

यसअघि २०७९ जेठ १७ गते प्राधिकरणले हचुवाका आधारमा कुनै पनि विमान उडान गर्नुभन्दा पहिले उडान गर्ने मार्ग (इनरुट) र गन्तव्यको मौसम सम्बन्धी जानकारी पेस गर्नु पर्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । २०७९ जेठ १५ गते मुस्ताङको सानुसरेमा तारा एयरको विमान बादलभित्र छिरेर दुर्घटना भएपछि प्राधिकरणले उडान गर्ने मार्ग (इनरुट) को मौमस सम्बन्धी जानकारी पेस गर्नु पर्ने नियम ल्याएको थियो ।

तर, नेपालमा सबै क्षेत्रको मौसमसम्बन्धी जानकारी दिने प्रणाली नभएकाले प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको उडान गर्ने मार्ग (इनरुट) को मौसम पेस गर्नु पर्ने नियम कार्यान्वयन हुन सकेन ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरु कुनै एक दुर्घटना भएपछि प्राधिकरणमा महानिर्देशकले हडबडमा नयाँ नयाँ नियम ल्याउने गरेको बताउँछन् ।

‘उहाँलाई सेफ्टीको ज्ञान छैन । उहाँको ध्यान ठूला परियोजनाको ठेक्का लगाउनेमा मात्रै छ । त्यसैले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नगरी कार्यान्वयन हुन नसक्ने नियम बनाउनु हुन्छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने,‘उहाँ आफैंले पनि सेफ्टीको ज्ञान भएन भन्ने स्वीकार गर्नु भएको छ । हामीसँग भन्नु हुन्छ, के के मात्रै गर्ने, एकतर्फ काम गर्दा अर्कातर्फ समस्या आउँछ । कसरी समस्या समाधान गर्ने ?’