ब्याजदरमा भद्र सहमति तोड्ने समय आएको हो ?

खुला बजार अर्थतन्त्रमा बजारले मूल्य निर्धारण गर्ने भन्दै ब्याजदरमा गरिँदै आएको भद्र सहमति हटाउने निर्णय गरेका बैंकरहरु आगामी दिनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै आक्रामक भए फेरि ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने अवस्था आउनेछ ।

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदरमा गर्दै आएको भद्र सहमति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको संघको पूर्णबैठकले यसअघि गर्दै आएको भद्र सहमति खारेजी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य रहेको बैंकर्स संघले प्रत्येक महिनाको अन्त्यमा सहमति गर्दै कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर तोक्दै आएका थिए । अब प्रत्येक बैंकले आफ्नो स्रोत र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको आधारमा कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्ने छन् ।

बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्ती खुला बजारको सिद्धान्तअनुसार बैंक आफैंले ब्याज तोक्नु राम्रो भए पनि अहिले भद्र सहमति तोड्ने अवस्था नआएको बताउँछन्।

‘खुला बजार अर्थतन्त्रमा सहमति गर्दै ब्याज तोक्नु राम्रो होइन । अर्को, जोखिम र स्रोत राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सक्ने गर्ने प्रणाली भएका र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर भएका बैंकको मूल्य समान हुनु पनि ठिक थिएन,’ घर्तीले क्लिकमान्डुसँग भने,’तर अहिले अधिक तरलताको अवस्था होइन । निक्षेप बढेर तरलता सहज भएको पनि होइन । त्यसैले, भद्र सहमति छोड्ने बेला आएको होइन ।’

घर्ती तरलता अधिक छ भन्दै आगामी दिनमा कर्जा बिस्तारमा बैंकहरुले फेरि ब्याजदर घटाउन प्रतिस्पर्धा गर्ने आशंका गर्छन् ।

‘निक्षेपको वृद्धिदर सुस्त छ । जति निक्षेप बढेको छ, त्यो बैंक वित्तीय संस्थाले दिएको ब्याजले बढाएको हो । यस्तै, सुस्त कर्जा लगानी, बजारमा माग घट्दा आयातमा आएको गिरावट लगाएका कारणले पनि तरलता सहजदेखिएको हो,’ घर्तिले भने,’ आगामी दिनमा कर्जा लगानी गर्न ब्याजदर घटाउने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । फेरि विगतमा जस्तै आक्रमक कर्जा विस्तार भयो भने बजारमा भएको तरलता चाँडै रित्तिन्छ । अहिले आक्रामक हुने अवस्था आएको छैन । त्यसैले, केही समय भद्र सहमति आवश्यक थियो ।’

पूर्वबैंकर भुवन दहाल भद्र सहमति तोड्ने सहमति उचित भएको बताउँछन् ।

‘बलिया र कमजोर बैंकले उपभोक्तालाई निक्षेपमा एउटै ब्याजदर दिनु पर्ने अवस्था ठिक थिएन,’ दहालले भने,’जसरी उपभोक्ताले कर्जाको ब्याजदर छनोट गर्न पाएका छन्, त्यसैगरी निक्षेपमा पनि ब्याजदर छनोट गर्न पाउनु पर्छ ।’

दहाल खुला बजारको नाममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भने राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न सक्ने बताउँछन् ।

‘भद्र सहमति अन्त्य हुँदा ब्याज घट्छ । किनभने गत माघदेखि बैंक वित्तीय संस्थासँग लगानी योग्य पुँजी छ । ब्याजदर बढी भएकाले पनि उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा कर्जा लगानी नभएको हुन सक्छ,’ दहालले भने, ‘यदी अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भयो भने राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्छ । जस्तो, सेयरको सेकेन्डरी बजार र जग्गा कर्जामा लिचलो हुनु हुँदैन । तर, उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्ने क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुनु पर्छ ।’

वितगमा बैंकहरुले निक्षेपमा अत्याधिक ब्याज बढाउन प्रतिस्पर्धा गरेपछि राष्ट्र बैंकले सबै बैंकका सीईओलाई बोलाएर ब्याजदरमा सहमति गर्न निर्देशन दिए जसरी आगामी दिनमा पनि त्यसै गरी बजार नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो भने केन्द्रीय बैंकले आवश्यक कदम चाल्न सक्ने दहालको तर्क छ ।

बैंकर्स संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला बैंकमा तरलता थुप्रिँदा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८० प्रतिशतमा झरिसकेकाले ब्याजदरमा गर्दै आएको सहमति खारेजी गरिएको बताउँछन् ।

‘अहिले बैंकिङ प्रणालीमा साढे ४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा अधिक तरलता छ, विगतमा तरलता अभाव भएका बेला ब्याजदर अचाक्ली नबढोस् र अर्थतन्त्रमा समस्या नआओस् भन्ने उदेश्यले संघले भद्र सहमति गर्दै आएको थियो, जसलाई धेरैले कार्टेलिङ गरेको भनेर विरोध पनि गर्दै आएका थिए,’ कोइरालाले प्रष्ट पारे, ‘अधिक तरलता भएका बेला ब्याजदर निर्धारण गर्ने काम बजारलाई खुला छाड्नुपर्छ भनेर यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’

संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा पनि अधिक तरलता भएका बेला भद्र सहमति गरेर बस्न नहुने माग आफूले पहिल्यैदेखि गर्दै आएको बताउँछन् ।

‘अब बैंकहरुले आफ्नो अवस्था हेरेर आफैं ब्याजदर निर्धारण गर्छन्,’ राणाले भने, ‘यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्छ भने बैंकरहरु पनि क्रियटिभ हुन बाध्य हुन्छन् ।’

संघले भद्र सहमति गरिँदिदा सबै बैंकको ब्याजदर एउटै थियो ।

‘कम जोखिम भएको अर्थात् सुरक्षित बैंक र बढी जोखिम भएको अर्थात् असुरक्षित बैंकको ब्याजदर एउटै राख्नु ठीक होइन,’ उनले भने, ‘जुन बैंकलाई बढी निक्षेप आवश्यक छैन, त्यसले ब्याजदर घटाउँछ । निक्षेप बढी चाहिएको बैंकले बढी ब्याजदर दिन्छ । अहिले संकट नभएकाले पनि भद्र सहमति हटाउने निर्णय गरिएको हो । कमजोर र बलिया बैंकले सधै एउटै ब्याज दिनु राम्रो होइन नी ।’

यसरी शुरु भएको थियो ब्याजदरमा भद्र सहमति

नेपाल बैंकर्स संघले पहिलोपटक २०६७ पुसमा ब्यादरमा भद्र सहमति गरेको थियो । संघका तत्कालीन अध्यक्ष ससिन जोशीको पहल र नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर युवराज खतिवडाको सहमतिमा त्यसबखत ब्याजदरमा भद्र सहमति सुरु भएको थियो ।

त्यसबखत नविल बैंकले निक्षेपमा १४.८३ ब्याजदर प्रदान गर्यो । तुलनात्मक रुपमा बलियो बैंकले बढी ब्याजदर दिँदै निक्षेप खोसाखोस गर्ने प्रतिस्पर्धा हुँदा साना बैंक समस्यामा पर्न सक्ने भएपछि भद्र सहमति सुरु गरिएको थियो । तरलता व्यवस्थापन गर्न त्यसबखत एक बैंकले अर्को बैंकमा निक्षेप समेत जम्मा गरेका थिए ।

दोस्रो पटक २०७४ माघमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको पहलमा ब्यादरमा भद्र सहमति सुरु भएको भयो । त्यसबखत एनआईसी एसिया बैंकले निक्षेपमा १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्दै निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने संकेत गरेको थियो ।

कोरोना महामारीको क्रममा अधिक तरलता भएपछि बैंकहरुले ब्याजदरमा भद्र सहमति हटाएका थिए । वाणिज्य बैंकहरुमा तरलता अभाव भएपछि तेस्रोपटक २०७८ फागुनदेखि फेरि ब्याजदरमा भद्र सहमति गरिएको थिए । उक्त सहमति बिहीबार खारेज गर्ने सहमति भएको छ ।