बुटवल-गोरुसिंगे-चनौटा सडक बनाउन विश्व बैंकको ३५ अर्ब सहयोग

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको सडक स्तरोन्नतिका लागि २७५ मिलियन डलरअर्थात करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटाको ६९ किलोमिटरको सडक स्तरोन्नति गर्न ३५ अर्ब खर्च गर्ने गरी आयोजनाको शुभारम्भ गरेका छन् ।

नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सेप्टेम्बर २०२२ मा आयोजनाको वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सोही सम्झौताअनुसार नेपाल सरकार र विश्व बैंकले आज संयुक्त रुपमा व्यापार तथा यातायातलाई सहज बनाउन एक्सिलेरेटिङ नेपाल रिजनल ट्रान्सपोर्ट र ट्रेड कनेक्टीभिटी (एक्सिस प्रोजेक्ट) को शुभारम्भ गरेको हो ।

परियोजनाले नेपालमा पूर्वाधारको विकास गरी क्षेत्रीयरुपमा राम्रो कनेक्टिभिटी र व्यापारको माध्यमबाट नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई मद्दत गर्ने मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।

आयोजनामार्फत हाल २ लेनको सडकलाई स्तरोन्नति गरी ४ लेनको बनाइने छ । र, यसले सवारी साधनलाई पार गर्न लाग्ने समय ३० प्रतिशत कम गराउने विश्व बैंकको विश्वास छ ।

सडक स्तरोन्नति भएपछि क्षेत्रीय व्यापारमा सुधार तथा यातायातको लागत घटाउने विश्व बैंकको भनाइ छ । साथै, सहज यातायात हुँदा भारतको पश्चिमी बन्दरगाहमा समेत पहुँच सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्व बैंककाअनुसार परियोजनाले महिला उद्यमी र व्यापारीहरूका लागि राजमार्ग छेउमा कम्तिमा तीनवटा बजार क्षेत्र निर्माण गर्नेछ । जसबाट उक्त क्षेत्रबाट महिलाहरू आर्थिकरुपले लाभान्वित हुने विश्व बैंकको विश्वास छ ।

परियोजना अन्तर्गत बजार क्षेत्रमा महिलाका लागि छुट्टै शौचालय, निःशुल्क वाइफाइ सुविधा र समयसापेक्ष व्यापार तथा बजार जानकारीसहितको डिजिटल बुलेटिन बोर्डको व्यवस्था गरिनेछ ।

परियोजनाले नेपालले यसअघि गरेको ‘मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट’ कार्यान्वयनमा मद्दत गर्नुका साथै कनेक्टिभिटी बढाउने विश्वास लिइएको छ ।

नेपालसँग क्षेत्रीय व्यापार र निर्यातको सम्भावना ठूलो छ । तर, व्यापारमा कनेक्टिभिटीमा सुधार हुन नसक्दा व्यापार सहजीकरण हुन सकेको छैन । यस परियोजनाले पर्यावरण अनुकुलताका साथै छिमेकी मुलुकहरुबीच कनेक्टिभिटी बढाउँदै आर्थिक विकासमा सहयोग गर्नेछ ।

विश्व बैंकले पूर्वी दक्षिण एसियाको व्यापार सुधार गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।

आयोजनाबाट स्तरोन्नति हुने सडकले बंगलादेश, भुटान, भारतसँगको व्यापारमा मालसामान र यात्रुवाहक सवारी साधनको सहज आवतजावत गर्नका लागि हस्ताक्षर गरेको मोटर भेहिकल सम्झौताको कार्यान्वयनमा पनि सहयोग गर्नेछ ।

आयोजना निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नेछन् ।