सरकार र राष्ट्र बैंकबीच दोषारोपण हुनु हुँदैन: योजना आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले सरकार र राष्ट्र बैंकबीचको दोषरोपण अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनद्वारा आयोजित अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती तथा समाधानका भावी कार्यशाला सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।

सरकार र राष्ट्र बैंकको उद्देश्य फरक हुने भएकाले नीनिगत प्राथमिकता फरक हुने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले बढी खर्च गर्न खोजेर मूल्य वृद्धि बढाउने तर राष्ट्र बैंकले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि नीतिगत औजारहरु प्रयोग गरी चेक एण्ड ब्यालेन्स मिलाउने काम हुने उनले बताए । कोभिड–१९ को समयमा वित्त नीतिले गर्न नसक्ने काम मौद्रिक नीतिमार्फत भएको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने योजनालाई बढी भन्दा बढी यथार्थपरक बनाउने र तोकिएका लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गरिरहेको उनको दाबी थियो ।

सरकारको वित्त नीति र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए ।

पछिल्लो समय सरकार र राष्ट्र बैंकबीच प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा राष्ट्र बैंकले गर्ने काम वित्त नीतिले गर्ने र वित्त नीतिले गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्ने काम भएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले वित्त नीतिले केही गर्न सक्दैन र मौद्रिक नीतिले नै सबैथोक सम्बोधन गर्छ भन्नु गलत भएको बताए ।

सरकारले वित्त नीतिमा व्यवस्था गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न दबाब दिनु राष्ट्र बैंकमाथि भार बोकाउनु रहेको जिकिर गरे । उनले गत वर्षदेखि सजगतापूर्ण कसिलो र खुकुलो मौद्रिक नीति भन्ने प्रचलन व्यवहारिक भएको टिप्पणी गरे ।

सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने अभियान चाल्दा गाउँघरमा रोजगारी सिर्जना हुने र उत्पादित वस्तुपनि बजारमा ल्याएर बेच्ने वातावरण बन्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको भनाइ छ ।

अहिलेका औद्योगिक रुपमा ठूला राष्ट्रको आधार नै साना तथा घरेलु उद्योग भएको उनले बताए ।