अवैध कमाइ वैध बनाउन क्यासिनो प्रयोग भयो, सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न १६ ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो: कानूनमन्त्री

काठमाडौं । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइरालाले क्यासिनोमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेकाले सरकारले कानून संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभामा नेपाल ऐन संशोधन मार्फत १६ वटा अर्थसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै कानून मन्त्री कोइरालाले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार सरकारले कानून संशोधन गर्न लागेको बताए ।

‘क्यासिनो सञ्चालन गर्दा अवैध पैसालाई जुवा खेलेको देखाएर बैध बनाउने प्रचलन छ । क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार हो,’ कानून मन्त्री कोइरालाले भने, ‘ तर, क्यासिनोबाट अवैध रकमलाई बैध बनाउने नसक्ने गरी कानून र संरचना बनाउनुु राज्यको दायीत्व हो । उक्त दायित्व पूरा नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकायले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । त्यसैले, हामीले कानून संसोधन गर्न प्रस्ताव गरेका हौँ । ’

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी काम गर्ने भन्दै जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्न १६ वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको कानून मन्त्री कोइरालाले संसदलाई जानकारी दिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हुन नदिने गरी स्थापना भएको वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी)ले गत असारदेखि नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी गरेका काम कारबाहीका विषयमा पारस्परिक मूल्यांकन गर्न लागेको छ ।

सरकार संसोधन प्रस्ताव गरेका कानूनी असोज सम्म पारित नभए एपीजीले असोजमा गर्ने प्राविधिक मूल्यांकनमा नेपाल फेल हुने र अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने सम्भावना भएको नेपाल राष्ट बैंकका निर्देशक डा हरि नेपाल बताउँछन् ।

‘हामीले अहिले कानून संशोधन नगर्ने हो भने आगामी निर्वाचनबाट सरकार बन्दासम्म ढिलो हुन्छ र नेपाल अन्तराष्टिय निगरानीमा पर्ने सम्भावना भएकाले १६ ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो’, कोइरालाले भने ।

संसद् बैठकमा कोइरालाले संसदमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध नियन्त्रण हुनु पर्ने चासो संयुक्त राष्ट संघदेखि कयौं देशले राखिरहेकाले वित्तीय अपराध एक देशको विषय नभएको र नेपालको कानून अन्तराष्टिय मापदण्ड अनुसार नभएकाले संसोधन गर्नु परेको बताए ।

सरकारले एपीजीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन गर्ने भएपछि पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन ) २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिंग) निवारण ऐन २०६४, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ संसोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कानूनमन्त्री कोइरालाले गैरकानूनी माध्यमबाट घर जग्गा कारोबार हुँदा करको दायरमा नआउने र अवैध माध्यमबाट कमाएको सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्ने विकृति बढेकाले मालपोत ऐन संशोधन गर्नु परेको संसदलाई जानकारी दिए ।

‘वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने कानूनी व्यवस्था छ वा छैन् भन्ने विषयमा पारस्परिक मुल्यांकन भइरहेको छ,’ मन्त्री कोइरालाले भने, ‘विभिन्न देशले वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न कडा कानून बनाएका छन् । केही नेपाल ऐनमा संसोधन नगर्दा आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न समस्या हुने भएकाले सरकारले ऐन संसोधन गर्न लागेको हो ’ शर्माले भने ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र र बढ्दो राजस्व छली, हुण्डी कारोबार, अबैध घरजग्गा कारोबार नियन्त्रण गर्न सरकारले नेपाल ऐन संसोधन गर्न खोजेको कोइरालाले बताए ।