वन र वातावरण जोगाउन काम गरेको भन्दै विश्व बैंकले पहिलोपटक दियो पौने १३ अर्ब ऋण

काठमाडौं । वन जंगल र वातावरण संरक्षणमा नेपाल सरकारले उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै विश्व बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको छ ।

विश्व बैंकले हरित, उत्थानशीन र समावेशी विकास (ग्रिड) का लागि नेपाल सरकारले खर्च गर्ने गरी १०० मिलियन डलर (करिब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ) ऋण दिने सम्झौता गरेको हो ।

गत मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्याल र माल्दिभ्स, श्रीलंका र नेपालका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाबीच सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सम्झौता भएको थियो ।

त्यस अगाडि साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकले हरित, उत्पादनशील र समावेशी विकासका लागि दिने १ सय मिलियन डलरको ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल सरकारलाई विश्व बैंकले विगतदेखि विभिन्न शीर्षकमा सहयोग गर्दै आए पनि वनजंगल र वातावरण संरक्षण गरेको भन्दै पहिलोपटक सहयोग गरेको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख अर्यालले जानकारी दिए ।

‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जनाएका प्रतिवद्धताअनुसार वन ऐन, नियमावली संशोधन गर्नुको साथैं वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा काम गरेकाले विश्व बैंकले सहयोग गरेको हो,’ अर्यालले भने ।

विश्व बैंकले दिएको ऋणको वार्षिक ब्याज ०.७५ प्रतिशत तिर्नु पर्नेछ । ३८ वर्षपछि साँवा चुक्ता गर्नु पर्ने ऋणमा सुरुको ६ वर्ष भने ब्याज तिर्नु पर्ने छैन ।

विश्व बैंकले दिएको ऋण पूर्वाधार विकासमा खर्च हुने आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख अर्यालले जानकारी दिए ।

‘विश्व बैंकले बजेटरी सपोर्टअन्तर्गत सहयोग गरेको हो,’ अर्यालले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न सडक आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने गरी यो रकम विनियोजन गरिएको छ ।’