फूटवेयरमा सरकारको असन्तुलित नीतिः ८७ रुपैयाँमा सोल ल्याएर जुत्ता बनाउनेसँग कसरी हुन्छ प्रतिस्पर्धा ?
सोल बनाउने र सोल आयात गरी जुत्ता तथा चप्पल उत्पादन गर्ने उद्योगलाई एउटै कर लगाउँदा फूटवेयर उद्योग विकास हुन नसकेको उद्योगीहरु बताउँछन् । सरकारले फूटवेयर उद्योगमा कच्चा पदार्थ, अर्ध तयारी वस्तु र तयारी वस्तु गरी तीन तहको कर लगाउनु पर्ने उद्योगीको माग छ ।
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट तयारी जुत्ता चप्पल आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल ३० प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याएको छ । स्वदेशी जुत्ता चप्पल उद्योगलाई संरक्षण गर्न भन्दै सरकारले भन्सार महशुल बढाएको छ । तर, सरकारी नीतिबाट स्वदेशी ठूला जुत्ता चप्पल उद्योगीहरु भने खुसी छैनन् ।
उद्योगीले फूटवेयरमा तीन तहको भन्सार महशुल लगाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
सरकारले आफैं सोल र अपर उत्पादन गरी जुत्ता बनाउने र सोल, अपर आयात गर्दै जुत्ता बनाउने उद्योगलाई समान तरिकाले हेर्दा समस्या भएको गोल्डस्टार जुत्ता उत्पादक कम्पनी किरण सुजका अध्यक्ष अमिर राणा बताउँछन् ।
‘पूर्ण कच्चा पदार्थ र अर्ध तयारी कच्चा पदार्थमा एउटै कर लगाउने हो भने प्रतिस्पर्धा कसरी हुन्छ ?’ राणाले भने, ‘हामीले ३ हजारलाई रोजगार दिएका छौं । पीभीसी आयात गरेर जुत्ताको सोल आफैं बनाउँछौं । धागो ल्याएर अपर पनि बनाएका छौं । पूर्ण कच्चा पर्दाथ र अर्ध कच्चा पदार्थमा एउटै भन्सार महशुल लगाउनु उचित हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’
कच्चा पदार्थ आयात गरेर मिलानो ब्राण्डमा जुत्ता र चप्पल बनाउँदै आएको अर्काे कम्पनी एक्सन पोलिमरका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल फूटवेयर उद्योगमा तीन तहको भन्सार महशुल लगाउनु पर्ने माग गर्छन् ।
‘सरकारको नीति नै कच्चा पदार्थमा एक तहको भन्सार कम गर्नेछ,’ अग्रवालले भने, ‘तयारी जुत्ता चप्पलमा ४० प्रतिशत भन्सार ठीकै छ । सोल र अपर आयात गर्ने उद्योगलाई पनि १५ प्रतिशत ठीकै छ । तर, हामी कच्चा पदार्थ ल्याएर देशभित्रै सोल र अपर बनाउने उद्योगलाई पनि १५ प्रतिशत भन्सार महशुल कसरी उचित हुन्छ ?’
सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण नगर्ने हो भने गोल्डस्टारले पनि नेपालमा जुत्ता उत्पादन गरेर ३ हजारलाई रोजगार दिनुभन्दा चीनबाट सोल र अपर मगाएर जुत्ता बनाउनु पर्ने अवस्था आउने किरण सुजकि प्रबन्ध निर्देशक विधुषी राणाले बताइन् ।
‘हाम्रो ब्राण्ड बनिसकेको छ । उपभोक्तालाई जुत्ता कहाँ बन्यो भन्ने मतलब हुँदैन्,’ राणाले भनिन्, ‘सरकारले करोडौं रुपैयाँ कर्जा लिएर स्वदेशमा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई केही सहुलियत दिनुपर्छ ।’
समस्या न्यून विजकिकरण
नेपालमा जुत्ता चप्पल बनाउँदा ५ प्रकारका सोल प्रयोग हुन्छन् । ती हुन, पीभीसी सोल, पियू सोल, पीपीर सोल, रबर सोल र इभा सोल ।
यी सबै सोल बनाउन फरक-फरक कच्चा पदार्थ प्रयोग हुन्छ । जस्तो, पोलियुरिथेन (पियू) कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने पियू सोल हलुका हुने हुँदा पार्टी वेयर जुत्तामा प्रयोग हुन्छ । पोलिभिनाइल क्लोराइड (पीभीसी) सोल दैनिक प्रयोग हुने जुत्ता र स्पोर्टस वेयरमा प्रयोग हुन्छ ।
यस्तै रबर सोलको प्रयोग स्पोर्टस वेयर र चप्पलमा हुने गर्छ । पोलिप्रोपाइलिन र्याण्र्डम (पीपीआर) सोल पातलो र टिकाउ हुन्छ । जसको प्रयोग महँगा पार्टी वेयर जुत्तामा हुन्छ । एथिलिन विनाइल एसिटेट (इभी) सोलको प्रयोग स्पोर्ट जुत्तामा हुन्छ ।
रबर सोल बनाउने बाहेकका कच्चा पदार्थ पेट्रोलियम पदार्थबाट बन्ने गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यी कच्चा पदार्थको मूल्य प्रतिकेजी १०० रुपैयाँदेखि ३०० रुपैयाँसम्म पर्छ ।
नेपालमा गोल्डस्टारले पीभीसी प्रयोग गर्दै सोल बनाउँछ । यस्तै मिलानो ब्राण्ड उत्पादन गर्ने एक्सन पोलिमरले पियू प्रयोग गर्दै सोल बनाउँछ ।
एक्सन पोलिमरका अध्यक्ष अग्रवाले इभी प्रयोग गर्दै सोल बनाउने विषयमा कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको बताए । यस्तै म्याजिक फूटवेयरले पनि पीभीसी र रबर सोल बनाउँदै आएको छ ।
किरण सुजका अध्यक्ष राणा सरकारले न्यून विजकीकरणमा हुने आयात र चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न सके नेपाली उद्योगहरु जुत्ता चप्पलको माग पूरा गर्न सक्षम रहेको बताउँछन् ।
सरकारले उद्योगीभन्दा ट्रेडरलाई सजिलो हुने गरी नीति बनाउँदा स्वदेशी उत्पादनमुलक उद्योगलाई अप्ठ्यारो भएको एक्सन पोलिमरका निर्देशक सञ्चित अग्रवालको भनाइ छ ।
‘कच्चा पदार्र्थ र सेमी कच्चा पदार्थको भन्सार फरक हुनुपर्याे, तबमात्रै स्वदेशी उद्योगीलाई प्रतिष्पर्धा गर्न सजिलो हुन्छ,’ अग्रवालले भने ।
सरकारले तीन तहको कर लगाउने, न्यून बिजकीकरण रोक्ने र चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सक्यो भने स्वदेशी जुत्ता चप्पल उद्योग फस्टाउने र त्यसले रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनुका साथैं सरकारको राजस्वसमेत बढ्ने किरण सुजका अध्यक्ष राणाको दाबी छ ।
‘फूटवेयर बजारमा प्रतिस्पर्धा तीव्र छ । जसले ५०/६० रुपैयाँ बचाउन सक्छ उनीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्,’ राणाले भने, ‘तर न्यून बिजकिकरण गरेका र करछली गरेर ल्याइएका सामानसँग नेपाली उद्योगीले प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।’
सरकारले सोल र अपर आयात गर्ने र स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्योगबीच फरक छुट्याउन सक्नुपर्ने एक्सन पोलिमरका राजेश अग्रवालको भनाइ छ ।
‘सरकारले इनोभेसन गर्ने र जोखिम लिनेलाई सहयोग गर्नुपर्छ,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘ठूला फूटवेयर उद्योगलाई संरक्षण दिन सकियो भने साना उद्योगले आवश्यक सोल र अपर आयात गर्न पर्दैन, तर यसका लागि कच्च पदार्थको भन्सार एक तह कम त हुनुपर्छ ।’
बजार अनुगमन नहुँदा समस्या
बजारमा चोरी तस्करी भइ आएका र न्यून बिजकिकरणमा आयात भएका जुत्ता चप्पलका कारण स्वदेशी उद्योगले लाभ लिन सकेका छैनन् । भारतबाट बिल भौचर नभई हुने तस्करी र चीनबाट न्यून विजकिकरण (खरिद मूल्य घटाएर) हुने जुत्ता चप्पलका कारण स्वदेशी उद्योगले समस्या भोगिररहेका छन् ।
किरण सुजका अध्यक्ष राणा पछिल्लो दुई साता पश्चिम नेपालको विभिन्न बजार अध्ययन गर्दा राजस्व छली र चोरी तस्कारीका सामान निर्वाधरुपमा बिक्री भइरहेको अनुभव सुनाउँछन् ।
‘चीनमा जुत्ता चप्पल आयात गर्ने व्यवसायीले काठमाडौंबाट कम मूल्यमा बिल काट्दै सामान बिभिन्न ठाउँमा पठाएका छन्,’ राणाले भने, ‘राजस्व छलीका सामान निर्वाध बिक्री हुँदा समेत सरकारी निकायले प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न सकेको हामीले देखेनौं ।’
आयात गरेका सामानबाट मात्रै होइन् सोल र अपर आयात गर्दै जुत्ता चप्पल बनाउने साना उद्योगले समेत ठूला उद्योगलाई चुनौती दिइरहेको उनको भनाइ छ ।
सोल र अपर लागत मूल्यभन्दा निकै सस्तोमा आयात भइरहेको उद्योगीहरु बताउँछन् । नेपाली व्यवसायीले भन्सार छली गर्न सोल र अपरको खरिद मूल्य घटाउने गरेको भन्सार विभागका अधिकारी स्वीकार गर्छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३९ लाख ९५ हजार ४२६ जोर जुत्ताका सोल आयात भएका छन् । भन्सार जाँचपास गर्दा एउटा सोलको औसत मूल्य ८७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
औसतमा एक जोर सोलको तौल २५० ग्राम हुन्छ । नेपालमा सस्तो कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्दै एक जोर सोल बनाउँदा पनि १५० देखि २०० रुपैयाँ लागत पर्छ । तर, चीनबाट तयारी सोल नै औसतमा ८७ रुपैयाँमा आयात भइरहेको छ । किरण सुजका अध्यक्ष राणा भन्सार छली गर्न सोलको खरिद मूल्य घटाउने गरिएको बताउँछन् ।
सरकारले जुत्ताको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर लिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा एक जोर सोल आयात गर्दा सरकारले १७ रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३५ करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको सोल आयात हुँदा सरकारले ६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
सोलमात्रै होइन जुत्ताको अपर र तुनासमेत न्यून विजकिकरणमा आयात भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ५७ लाख ४१ हजार ३४८ जोर अपर आयात हुँदा प्रतिजोरको खरिद मूल्य ५४ रुपैयाँ निर्धारण गर्दै प्रतिजोर १५ रुपैयाँ राजस्व उठाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३१ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबरको अपर आयात हुँदा सरकारले ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ ।
यस्तै चालु आवको १० महिनामा ७७ लाख ६३ हजार ६५ पिस तुना आयात भएको छ । प्रतिजोर ११ रुपैयाँमा खरिद गरिएका यस्ता सामानमा सरकारले प्रतिजोर ३ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यस्ता सामानहरु ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात हुँदा २ करोड ४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ ।
साना जुत्ता चप्पल उद्योगले भन्सार छली गर्दै ल्याएका सामान बिक्री गरिरहेकाले नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या भएको ठूला उद्योगीको भनाइ छ ।
‘कच्चा पदार्थ आयात गर्दा खरिद मूल्य २०० रुपैयाँ कम देखाउँदा पनि ६० रुपैयाँ भन्सार कम तिर्नुपर्छ । उत्पादनपछि जुत्ताको बिक्री मूल्य २०० रुपैयाँ घटायो भने पनि २६ रुपैयाँ बचत हुन्छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘खरिद मूल्य २०० घटाएर ल्याएको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्दै जुत्ता बनाउँदा पनि एक जुत्तामै ८५/८६ कर छली गर्न सकिन्छ । त्यसैले प्रायः साना उद्योगले न्यून बिजकिकरण गरेको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने गर्छन् ।’
नक्कली ब्राण्डको बिगबिगी
फूटवेयर उद्योगमा अर्को समस्या हो नक्कली ब्राण्डका जुत्ता चप्पल । नेपाली बजारमा उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी ब्राण्डेड जस्तै जुत्ता चप्पल बिक्री हुँदा पनि नेपाली उद्योगलाई समस्या भइरहेको किरण सुजकी प्रबन्ध निर्देशक राणाको भनाइ छ ।
‘विदेशी चर्चित ब्राण्डका नक्कली जुत्ता चप्पल बजारमा छन्,’ राणा भन्छिन्, ‘यसले एकातर्फ सरकारले राजस्व गुमाएको छ भने अर्काेतर्फ स्वदेशी उद्योग पनि मारमा परेका छन् ।’
साना उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थमात्रै होइन्, नेपालमा जुत्ता चप्पल न्यून विजकीकरण गर्दै आयात भइरहेको अवस्था छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको जुत्ता चप्पल आयात भएको छ । १० महिनामा २ करोड २१ लाख जोर जुत्ता चप्पल आयात भएको छ । जसमा स्पोर्टस वेयर, माउन्टेन शु, ट्रेकिङ शुलगायत सबै प्रकारका जुत्ता चप्पल पर्छन् ।
विभागको तथ्यांकअनुसार औसतमा एकजोर जुत्ता चप्पलको खरिद मूल्य ३०० रुपैयाँ स्वघोषणा गर्ने गरिएको छ । त्यसैले ३० प्रतिशत भन्सार महशुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर गरी सरकारले औसतमा प्रतिजोर १४३ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको छ ।
‘नेपालमा बच्चाको जुत्ता बनाउँदा पनि ३५० रुपैयाँ लागत लाग्छ ३ सय रुपैयाँमा ठूलो मानिसको जुत्ता कसरी आयात गर्न सम्भव हुन्छ ?’ फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएशन अफ नेपालका महासचिव ज्ञानेन्द्र दाहालले भने, ‘सरकारले न्यून बिजकिकरण रोक्न नसक्दा अर्बाैं राजस्व गुमाइरहेको छ भने स्वदेशी उद्योग मारमा परिरहेका छन् ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई अनुगमनको वर्ष भनेकाले बजारमा नियमित अनुगमन हुन्छ कि भन्ने आशा पनि उद्योगीहरुमा पलाएको उनले बताए ।
सरकारले बिजुलीमा, कच्चा पदार्थमा करमा, निर्यात गर्दा बैंक ब्याजदरमा सहुलियत दिए स्वदेशी उद्योग प्रतिस्पर्धी मूल्यमा निर्यात गर्न सक्षम रहेको अमिर राणाको दाबी छ ।
‘निर्यात निकै संवेदनशिल विषय हो । भूकम्प र नाकाबन्दीभन्दा पहिले हामीले वार्षिक १ करोड जोर जुत्ता भारतमा बिक्री गरेका थियौं,’ राणाले भने, ‘त्यसपछि केही समय उद्योग बन्द हुँदा भारतमा नियमित सामान उपलब्ध गराउन सकेनौं, पछि हाम्रो बजार अन्य ब्राण्डले कब्जा गर्दै गए ।’
सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत् निर्यात गर्ने उद्योगहरुलाई ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरी ल्याएको नीति सकारात्मक भएपनि कार्यविधि छिटो बन्नुपर्ने उद्योगीहरुको माग छ ।
शरद ओझा
