स्थानीय सरकार कर बढाउन मात्रै केन्द्रित भएको निजी क्षेत्रको गुनासो, यस्ता छन् अपेक्षा



काठमाडौं । मुलुक संघीय संरचनामा जाँदै गर्दा स्थानीय सरकारसँग निजी क्षेत्रका कैयन अपेक्षा थिए । उद्योग तथा व्यापार व्यवसायमार्फत् आर्थिक विकास गर्नका लागि स्थानीय सरकार हुँदा सहज हुन्छ भन्ने उनीहरुको अपेक्षा थियो ।

स्थानीयस्तरमा उद्यमशिलताको विकास तथा रोजगारी र अवसरहरुको सिर्जना गरी स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा अग्रसर हुन सकिन्छ भन्ने उनीहरुको विश्वास थियो ।

तर, निजी क्षेत्र भने पछिल्लो ५ वर्ष स्थानीय सरकारसँग सन्तुष्ट छैन । स्थानीय सरकार कर बढाउनमा मात्रै केन्द्रित भएको उनीहरुको आरोप छ ।

स्थानीय सरकारले उद्यमशिलता, उद्योग तथा व्यापारमार्फत् रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउनुको साटो राजस्व संकलनमा मात्रै केन्द्रित भएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।

उनीहरु पछिल्लो ५ वर्ष शुरुवाती अवस्थामा भए पनि निजी क्षेत्रको अपेक्षा भने पूरा गर्न नसकेको बरु उल्टै दुःख दिनेमात्रै काम भएको बताउँछन् । स्थानीय सरकारले आफूखुसी बढाएको करकै कारण निजी क्षेत्र र सरकारबीच ५ वर्ष विवादमा बितेको उनीहरुको टिप्पणी छ ।

तर, अब हुने निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रका अपेक्षा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाको मतदाता हुन् । उनी शुक्रबार हुने निर्वाचनमा स्थानीय तहले दिने न्यूनतम सुविधाको आधारमा भोट हाल्ने तयारीमा छन् ।

उनका नजरमा सचेत नागरिकको हिसाबले लोकतन्त्रमा भोट दिनु कर्तव्य भएको र नगरपालिकासँगको बाटो, पानी तथा ढल र सरसफाईमा विशेष ध्यान दिए हुन्थ्यो भन्ने उनको अपेक्षा छ ।

‘मतदाताको हिसाबले मसँग सामान्य अपेक्षा छन्,’ गोल्छाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर, महासंघ अध्यक्षको हिसाबले स्थानीय तहसँग उनका अपेक्षा धेरै छन् ।’

उनले उद्योगी व्यवसायीका विभिन्न समस्या स्थानीय सरकारले नै समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । स्थानीय तहले बढाएका विभिन्न कर तथा शुल्कमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘व्यवसायमैत्री भएर स्थानीय सरकार सञ्चाल होस् भन्ने महासंघ अध्यक्षको रुपमा मेरो अपेक्षा हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचनपछि आउने स्थानीय तहको नेतृत्वले व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।’

२०७२ सालमा संविधानपछि बनेको संघीय संरचनामा स्थानीय सरकारसँग उद्योगी व्यवसायीका कैयन अपेक्षा भए पनि त्यो आफूहरुले पछिल्लो ५ वर्षमा महशुस गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ललितपुर महानगरपालिकाका मतदाता हुन् । उनी नगरप्रमुखको हकमा उम्मेदवारको क्षमता हेरेर भोट दिने सोचमा छन् ।

पछिल्लो स्थानीय तहको ५ वर्षको कामलाई अग्रवाल परीक्षणका रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘नयाँ संरचनामा भएको हुँदा ५ वर्ष स्थानीय तहले सिक्ने मौका पाए, यो समयमा निजी क्षेत्र र स्थानीय तहबीच विवाद आए पनि आगामी ५ वर्ष स्थानीय तहले आफ्नो भूमिकामा रहेर विकास गर्न सक्छन्,’ अग्रवालले भने ।

साथै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल काठमाडौं महानगरपालिकाका मतदाता हुन् ।

उनी महानगरको संस्कृति जगेर्ना तथा विकासलाई केन्द्रमा राख्ने उम्मेदवारलाई आफ्नो मत दान गर्ने बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहले करमात्र नखोजेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन काम गर्नुपर्छ, स्थानीय तहले चाहेमा जनताले विकासको महशुस गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना हुने काम हुन्छ,’ मल्लले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्यको मूल्यांकनमा पछिल्लो ५ वर्षमा उद्योगीहरुले स्थानीय सरकारबाट कैयन समस्या भागेका छन् ।

‘उद्योग आउन नदिन विभिन्न अड्चन तेर्साउनेदेखि सञ्चालनमा भइरहेका उद्योगलाई करका दर र शुल्क बढाएर समस्यामा पारिएको अनुभव छ,’ उनले भने, ‘नयाँ बन्ने सरकारले त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।’

आचार्य आफै ललितपुर महानगरपालिकाका मतदाता हुन् । जनप्रतिनिधिहरुसँग अपेक्षा धेरै नभए पनि सचेत नागरिकको हिसाबले उनले मतदान गर्ने बताँउछन् ।

‘वितेको ५ वर्षमा स्थानीय तहका लागि काम गर्ने एउटा आधार बनेको छ, अब आगामी दिनमा लगानी भित्राउनका लागि स्थानीय तहबीच प्रतिस्पर्धा भएमा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

उनले प्रतिष्पर्धा भएमा रोजगारी र नयाँ अवसरहरुको सिर्जना हुने बताउँछन् । स्थानीय सरकारले कर तथा श्रम सम्बन्धी नीति बनाउँदा निजी क्षेत्रसँग सल्लाह गरेर गर्ने हो भने समस्या नआउने बताउँछन् ।


क्लिकमाण्डू