कोरोना बीमाः लहडको नीतिले बीमा व्यवसाय नै संकटमा

सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याएको कोरोना बीमा सम्बन्धी नीतिले नेपालमा बामे सर्दै गरेको बीमा उद्योग नै संकटमा पर्ने देखिएको छ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना महामारीको बीमा गरे सरकारले सहुलियत दिने घोषणा गरे । जसमा १ लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक कोरोना बीमामा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदानसमेत दिने व्यवस्था मिलाए ।

खतिवडाको घोषणालाई बैठकमा तत्कालीन नेकपाका सांसदले खुलेरै स्वागत गरे । तत्कालीन समयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका केही सांसदले महामारीको बीमा गर्न नहुने भन्दै प्रश्न उठाएनन् ।

तर, सरकारले उनीहरुका कुरा सुन्दै सुनेन । उल्टै महामारीको बीमा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न लाग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना बीमा गर्नुलाई सरकारको उपलब्धीकारुपमा प्रस्तुत गरे । जब देशमा कोरोना संक्रमणको दर तीव्र गतिमा फैलिन थाल्यो । कोरोना बीमा गर्ने बीमितहरुको दाबी भुक्तानीको आवेदन पनि पर्न थाल्यो । त्यो पनि ठूलो संख्यामा । त्यसपछि मात्रै नीति निर्मातादेखि सबैलाई कोरोना बीमा गर्न हुन्न भन्ने महशुस भयो ।

शुरुवातमा सरकारको उपलब्धी बताउँदै आएका ओलीले दाबी भुक्तानीको संख्या बढेसँगै १० महिनापछि अर्थात् २०७७ चैत २२ गते यो आवश्यक नभएको भन्नसमेत भ्याए ।

‘सरकारले निःशुल्क उपचार गर्नुका साथै खोप प्रदान गरिरहेकाले कोरोना बीमा आवश्यक छैन,’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘यो नीति ल्याउनु नै आवश्यक थिएन । तर, हडबडीमा गरियो । अब सच्याउन जरुरी छ ।’

ओलीले कोरोना बीमा हडबडीमा गरिएको स्वीकार गर्दासम्म १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक दायित्व सिर्जना भइसकेको थियो । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो दायित्वमध्येको ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा अतिरिक्त १ अर्ब २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ गरी कुल ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका थिए ।

दाबी भुक्तानीको दायित्व सरकारमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओली हच्किएका थिए । अहिले सरकारको दायित्वमा ११ अर्ब ४३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बाँकी छ भने बीमितहरुले हकमा १० अर्ब १५ करोड ६६ लाख ८९२ रुपैयाँ पाउन बाँकी छ ।

सरकारले नै बीमा गर्न भनेकाले बीमा गरेको भन्दै सरकारले सहजिकरण नगर्दासम्म आफूहरुले दाबी भुक्तानी गर्न नसक्ने बीमा कम्पनीहरु बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले कोरोना बीमाको नीति ल्याउनुभन्दा कोरोना महामारीबाट मृत्यू भएका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको भए यो हडबडीबाट सिर्जना भएको दायित्वको रकमले कोरोना संक्रमणमा मृत्यू भएका हरेक परिवारलाई ९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ दिन सकिन्थ्यो । तर, बीमा समिति, बीमा कम्पनी र सरकारको असक्षमताले करदाताको स्रोतमाथि अनावश्यक दायित्व सिर्जना भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडाले शुरु गरेको कोरोना बीमा सोही सरकारका अर्का अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि समस्या समाधानमा चासो दिएनन् । यस्तै वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि यो समस्यालाई गम्भीररुपमा लिएका छैनन् ।

अब कोरोना बीमाको नीति राम्रो थियो वा थिएन भन्ने बहसको विषय हुनु हुँदैन । आजका दिनमा सरकारले बीमा गरेका हरेक व्यक्तिले दाबी भुक्तानी पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारले दाबी भुक्तानीको जिम्मेवारीबाट पछि हट्न मिल्दैन ।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका एक शाखा प्रमुख कोरोना बीमाको भुक्तानी हुन नसक्दा हरेक दिनजसो बीमितबाट धम्की आउन थालेको बताउँछन् ।

‘राज्यले लिएको नीति सरकार परिवर्तन भए लगत्तै नफेरिनु पर्ने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘सरकारले प्रतिबद्धताअनुसार पैसा नदिँदा हामीले समस्या झेल्नु परिरहेको छ ।’

बीमा कम्पनीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे अनुसार दाबी भुक्तानी नदिँदा बीमितमा बीमाप्रतिको दृष्टिकोणसमेत नकारात्मक बन्दै गएको छ । बीमाको पहुँच नपुगेको भन्दै माइक्रोइन्स्योरेन्स गराउने बीमा समितिको योजना छ । तर, कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण गाउँ-गाउँसम्म बीमाप्रति नकारात्मक धारणा बन्दै गएको विज्ञहरु तर्क गर्छन् ।

बीमालाई राम्रो नजरले नहेर्ने मुलुकमा दाबी गरेको दुई वर्ष वित्दा पनि भुक्तानी नपाउँदा बीमा कम्पनी र बीमामा नै विश्वास गुम्दै जाने बीमा विज्ञ भोजराज शर्मा बताउँछन् ।

‘बीमा ऐनअनुसार पोलिसी बिक्री गरेपछि जसरी भएपनि कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्छ । बीमा गरेपछि बीमाको रकम पाउनु पर्ने बीमितको अधिकार पनि हो,’ उनले भने, ‘किन रकम भुक्तानी नभएको हो त्यो विषयको टुङ्गो लगाउनु पर्छ ।’

सरकारी कोषमा दबाब परेको बहानामा अर्थमन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्व विगतमा भएको निर्णय कार्यान्वयनमा सकारात्मक छैन । यद्यपि, स्थानीय तहको निर्वाचनअघि राम्रो सन्देशन जाने भन्दै १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्ने तयारी भने भइरहेको छ । यो केबल बिमितप्रतिको गंभिर्यताभन्दा चुनाबी प्रपञ्चजस्तो देखिन्छ ।

अदालतको चक्करमा

बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी नदिएको भन्दै पारस चौधरी, विकास आचार्य, तेजकुमार धिताल लगायतले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा निवेदनसमेत दिएका छन् ।

अदालतले बीमा भुक्तानी गर्न नसक्नुको काराण पनि पेश गर्न बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिइको थियो । अदालतमा बीमा कम्पनीले सरकारले पूर्वप्रतिवद्धता अनुसार रकम दिन नसकेका दाबी भुक्तानी गर्न नसकेको जवाफ दिएका छन् ।

सकेसम्म सरकारबाट बीमा व्यवयासमा देखिएको समस्या समाधान होस् भन्ने उदेश्यले बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिले मुद्दाको पेशी निरन्तर सार्दै आएका छन् । जसले गर्दा गत कात्तिकमा परेको रिटको अन्तिम टुंगो अदालतले लगाउन सकेको छैन ।

अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा कोरोना बीमा गरेका सबै २० बीमा कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको छ । बीमा कम्पनीले आपसी सहमतीमा निरन्तर मुद्दाको पेशी सार्दै आइरहेका छन् । एकपछि अर्काे गर्दै बीमा कम्पनीले पेशी सारेपछि न्यायाधीशले समेत असन्तुष्टि व्यक्ति गरेका छन् ।

गत फागुन १२ गतेको पेशीमा उच्च अदालतका न्यायाधीशले अब बीमा कम्पनीलाई नियतबस फेशी सार्न नदिने चेतावनी दिएका थिए । मुद्दाको आगामी पेशी चैत १६ गते तोकिएको छ ।

बीमा ऐन २०४९ अनुसार बीमा गर्ने व्यक्तिको कुनै क्षतिपुर्ति भए बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिनुपर्छ । अदालतले कानूनअनुसार बीमा कम्पनीलाई दाबी भुक्तानी दिनु भन्ने आदेश दिनसक्ने भएकाले कम्पनीले पेशी सार्ने गरेको एक कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् ।

‘कानूनअनुसार दाबी भुक्तानी गर्नै पर्छ,’ एक कम्पनीका उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘अदालतले बीमा कम्पनीलाई आफैं रकम तिर्नु भन्ने फैसला गर्याे भने कुनै पनि बीमा कम्पनी टिक्न सक्दैन । हामीहरु आफैं सबै रकम तिर्नसक्ने अवस्थामा छैनौं ।’

अदालतबाट केही फैसला हुनुभन्दा अगाडी सरकारबाट समस्या समाधान गर्ने बाटोमा बीमा कम्पनी लागेका छन् ।

बीमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेल सरकारले कोरोना बीमाको समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकाले बीमा कम्पनी आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

गत साउनमा बीमा कम्पनीका उच्च अधिकारीले कोरोना बीमा समस्या सामाधानका लागि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्दा मन्त्री शर्माले बीमा समितिका अधिकारीलाई हप्काएर पठाएका थिए ।

स्रोतका अनुसार अण्टसण्ट नीतिमा काम गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले बीमा कम्पनीका अधिकारीहरुसँग असन्तुष्टि व्यक्तसमेत गरेका थिए । पछिल्लो समय मन्त्री शर्मा कोरोना बीमा समस्या समाधान गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा सकारात्मक बनेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट समस्या समाधान नभए आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न रकम बिनियोजन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

माहामारी फैलन सक्ने विषय नजरअन्दाज गर्दै सरकारले ल्याएको कोरोना बीमाको समस्या समाधन हुन नसके नेपालमा बामे सर्दै गरेको बीमा बजार संकटमा पर्ने जोखिम भएको छ ।

त्यसै त बीमा कम्पनीले ठगी गर्छन् भन्ने समाजिक मनोबिज्ञान रहेको अवस्थामा गाउँ-गाउँसम्म फैलिएको कोरोना बीमाको भुक्तानी गर्न नसकिए बीमा व्यवसाय विस्तारमा समस्या पर्ने नेपाल विमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री बताउँछन् । जसले गर्दा सरकारले यो समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नु पर्ने उनको माग छ

लहडको नीति

महामारीको बीमा संसारमा कतै पनि हुँदैछ । तर, बीमा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरिञ्जीवि चापागाईले बीमाको सिद्दान्त कुल्चदै सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा कोरोना बीमा कार्यक्रम शुरु गरेका थिए ।

कोरोना बीमाको शुरु गर्दै तत्कालीन अध्यक्ष चापागाईंले भनेका थिए, ‘महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावबाट न्यून आय भएका वर्गलाई हुनसक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण यस बीमालेखले प्रदान गर्छ । न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गर्दै ल्याएको बीमाको बीमाशुल्क पनि कम छ ।’

महामारी बढेपछि सरकारले २०७६ चैत ११ गतेबाट लकडाउन शुरु गरेको थियो । यता समितिले कोरोना बीमाको योजना ल्यायो । बीमा समितिका प्रवक्ता पौडेल महामारीको बीमा हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै नागरिकलाई राहत दिन सकिन्छ भन्ने उदेश्यले कोरोना बीमा शुरु गरिएको बताउँछन् ।

समितिले कोरोना बीमा २०७७ बैशाख ४ गतेदेखि शुरु गरेको थियो । यस्तै कोरोना बीमाको पहिलो पोलिसी बैशाख ७ गते बिक्री भयो । त्यसबेलासम्म नेपालमा ३१ जनालाई मात्रै कोरोना संक्रमण भएको थियो ।

तर, त्यसपछिका दिनमा कोरोना बीमा गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । कोरोना बीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले बिक्री गर्दै आएका थिए । कोरोना संक्रमितको संख्या कम भएको र त्यसमा राम्रो व्यवासय हुने देखेर जीवन बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमाको स्किम आफूहरुले पनि बिक्री गर्न पाउनुपर्ने भन्दै समितिसमक्ष अनुरोध गर्न पुगे ।

कोरोना बीमाले योजनाले नेपालको बीमा क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिको दुरदर्शिता कुन स्तरसम्मको छ भन्ने प्रष्ट देखाइदिएको छ । किनभने, कोरोना बीमा शुरु गरेको ४५ दिनमै कोरोना बीमा स्थगत गर्ने निर्णयमा समिति पुग्यो । उक्त दिनसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या २ हजार ९१२ पुगिसकेको थियो । दैनिक ३ देखि ४ सयका दरले संक्रमितको संख्या बढ्दै थियो । सोही समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले साउनसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या १० हजारभन्दा बढी हुने अनुमान गरिसकेको थियो ।

संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा बीमा कम्पनीहरु डराए । संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा दाबी भुक्तानीमा समस्या हुने भएपछि समितिले पनि आफैले प्रसार-प्रसार गर्दै ल्याएको कार्यक्रम छोटो समयपमा बन्द गर्न पुग्यो ।

तर, कोरोना बीमा बन्द गर्ने समितिको निर्णय एकदिन पनि टिकेन । जेठ २३ गतै नै पहिलेको स्किममा संशोधनसहित नयाँ सूचना आयो । जसमा बीमा अवधि चैत मसान्तसम्म हुने र दाबी भुक्तानीको दायित्व बहनसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बन्यो । र, बीमा कम्पनीले ढुक्कले बीमा गरे ।

अर्थमन्त्रालयले बजेटमै कोरोना बीमा समेटिएको भन्दै कार्यक्रम नरोक्न भन्यो । बीमा समितिका अधिकारीले बीमाको सिद्दान्त बुझाउन सकेनन् । अर्थमन्त्रालयले हचुवाका भरमा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ स्वीकृतसमेत गर्याे । जसले गर्दा आजका दिनमा कोरोना बीमा गरेका अधिकांश व्यक्तिहरुले दाबी भुक्तानी नपाउने अवस्था आएको छ ।

‘बीमा समितिले एकपटक कोरोना बीमा रोकिसकेको थियो । आफ्नो स्ट्याण्डमा रहनु पर्ने थियो,’ एक बीमा कम्पनीका अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वले बोल्दा कानून, सिद्दान्त वा नियमभन्दा पनि बोलीमात्रै हेर्ने सरकारी कर्मचारीको शैलीले दाबी भुक्तानी समस्यामा परेको हो ।’

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समितिले ल्याएको कार्यक्रम नरोक्न भनेका थिए । खतिवडाले कोरोना बीमा मापदण्ड स्वीकृत गर्दै दाबी भुक्तानीको मापदण्डसमेत पारित गरेका थिए । उक्त मापदण्डअनुसार अर्थमन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारी लिन तयार नहुँदा बीमामा विश्वास गरेका बीमित पीडित बन्न पुगेका छन् ।

मलाई कोरोना लाग्छ र पैसा लिनुपर्छ भनेर बीमा नगरेको इश्वर पौडेल बताउँछन् ।

‘म संक्रमित भएपछि पैसा पाउनुपर्ने हो । तर डेढ वर्षदेखि बीमा कम्पनीले झुलाएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले र समितिले के गर्याे भन्ने हामीलाई थाहा हुन्न । मैले बीमा गरेको थिए । कोरोना संक्रमित भए । अब दाबी भुक्तानी पाउनु पर्छ ।’

कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि बीमा समितिले नयाँ-नयाँ मापदण्ड बनाउँदै गयो । साउन २१ गते बीमा समितिले बीमा अवधि असार मसान्तसम्म कायम रहने निर्णय गर्याे ।

त्यसपछि भदौ २८ गते पोलिसी परिवर्तन गर्दै बिमांकको २५ प्रतिशत राहतस्वरुप रकम उपलब्ध गराउने र ७५ प्रतिशत औषधि उपचारको खर्च भनेर पोलिसी जारी भयो । र, भदौ २९ गतेबाट सोहीअनुसार पोलिसी बिक्री हुन थाले । तर, ४ महिनाको अवधिमा लाखौंले बीमा गरिसकेका थिए ।

अर्थमन्त्रालयको बेइमानी

कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ अर्थमन्त्रालयको सहमतिमा बीमा समितिले बनाएको थियो । मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको मापदण्डको २०७७ साउन १ गतेबाट कार्यान्वयमा आएको थियो । मापदण्डको दफा ११ मा दाबी भुक्तानी ७ दिनभित्र गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले आफैंले स्वीकृत गरेको मापदण्ड कार्यान्वयनमा चासो नै दिएको छैन ।

सरकारले सामूहिक बीमा गर्दा बीमा शुल्कको ५० प्रतिशत अनुदान दिने मापदण्डको दफा १४ मा उल्लेख छ । यस्तै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बीमा गर्दा गरे शतप्रतिशत रकम सरकारले ब्यहोर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । सरकारले बीमाशुल्कको रकम दिइसकेको पनि छ । तर, समस्या भने दाबी भुक्तानीमा देखिएको छ ।

मापदण्डमा १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बीमा कम्पनीले गर्ने, १ अर्ब रुपैयाँदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । साथै, २ अर्ब रुपैयाँदेखि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म महाविपत्ति पुलले ब्यहोर्ने र त्यसभन्दा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँदेखि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म बीमा समितिले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसभन्दा माथि दाबी भुक्तानी परे सरकारले ब्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

हालसम्म कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि १ लाख ५९ हजार २२५ दाबीमार्फत् १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख ६६ हजार रुपैयाँको दाबी भुक्तानी परेको छ । तर, हालसम्म कुल ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ ।

हालसम्म आफ्नो दायित्वअनुसार बिमक, महाविपत्ति पुल, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् । त्यसबाहेकको बीमा कम्पनीहरुले थप १ अर्ब २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् ।

अब सरकारको दायित्वमा ११ अर्ब ४३ करोड ९६ लाख ६६ हजार ८९२ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर, बीमितहरुले भने १० अर्ब १५ करोड १५ लाख ६६ हजार ८९२ रुपैयाँ पाउन बाँकी छ ।

समितिका प्रवक्ता पौडेल सरकारले कोरोना बीमाका विषयमा निकास दिन्छ भन्नेमा ढुक्क रहेको बताउँछन् ।

‘सरकारले कुनै पनि संस्थालाई विगार्दैन,’ पौडेलले भने, ‘सरकार सबैको अभिभावक पनि हो ।’

अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख रमेश केसी मापदण्डमा उल्लेख भए अनुसार सबै दायित्व पूरा गर्ने अवस्थामा सरकार नरहेको बताउँछन् ।

‘बीमाको सिद्दान्तअनुसार दाबी भुक्तानीको जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीको हो । महामारीको बीमा हुन्न भन्ने सबैले जान्नुपर्ने हो,’ केसी भन्छन्, ‘तर अर्थमन्त्रालयले केही प्रतिवद्धता गरिसकेका अवस्थामा समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’